काठमाडौ महानगरले बनायो तीन बर्ष कार्यक्रम, अब अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने
काठमाडौ,२९ पुस । काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिको बैठकमा आगामी ३ वर्षको आय र आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को व्यय प्रक्षेपणका विषयमा छलफल गरेकाे छ ।
उपप्रमुख एवं समितिका संयोजक सुनिता डंगोलको अध्यक्षमा आज बसेको बैठकले आन्तरिक आयका स्रोत, राजस्वको क्षेत्र र दायरा तथा खर्चको लेखाजोखा गर्दै सम्भावित क्षेत्रका विषयमा छलफल गरेको हो । बैठकमा खर्च विश्लेषण गर्दै आयले खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रणाली स्थापित गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ ।
बैठकमा उपप्रमुख डंगोलले, राजस्व प्रक्षेपणका आधार, तथ्य र व्यवहारिकतालाई अध्ययन विश्लेषणमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन । दर बढाउनेमा भन्दा दायरा बढाउनेमा जोड दिँदै उनले आर्थिक गतिविधि बढ्ने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिएकी छिन ।
व्यवसायिक संघसंस्थामा छाता संगठनहरुसँग सहकार्यबाट दायरा बढाउन सकिनेमा जोड दिँदै उनले भनिन, ‘मानव पुँजीको संरक्षणका लागि सिपमूलक, व्यवसायिक तथा प्राविधिक क्षेत्रमा तालिम दिएर रोजगारी सिर्जना गर्न सके व्यवसायिक वातावरण बन्न सक्छ । यसबाट आर्थिक गतिविधिसँगै राजस्व पनि वृद्धि हुने भएकोले यतातर्फ पनि सोच्ने बेला आएको छ ।’
वैठकमा राजस्व विभागका प्रमुख दिपक अधिकारीले आयका क्षेत्र र संकलनको अवस्थका बारेमा र विभागका प्रमुख डा= शिवराज अधिकारीले खर्चको विश्लेषणका बारेमा प्रस्तुतिकरण दिएका थिए । आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने क्रममा यो चौथो चरणको प्रक्रिया हो ।
स्थानीय सरकारको बजेट, नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नका लागि प्रमुख अध्यक्ष रहने स्रोत अनुमान निर्धारण समिति रहने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार यस समितिमा उपप्रमुख र कार्यपालिका सदस्यमध्ये दलित, अल्पसंख्यक पर्ने गरी प्रमुखले तोकेका ४ जना सदस्य रहने छन । समितिको सदस्य सचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ ।
समितिले आफूलाई प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण गर्छ । यसबाट सन्तुलित वितरणको खाका र बजेटको सीमा निर्धारण गरिन्छ । आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने आय, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आयको प्रक्षेपण गर्ने, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर प्रक्षेपित स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणको खाका तय गर्ने समितिको काम हो ।
