भ्रष्टाचारको चक्रब्यूह!
– प्रकाश रायमाझी
‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक साझेदारी सुशासन प्रवर्धनमा सबैको जिम्मेवारी’ नारासहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस वर्षको ३४औं वार्षिक उत्सव मनाउँदै छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रयणका लागि अख्तियार र नागरिक हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्ने र साझा प्रयासबाट मात्र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न सकिनेमा आयोगले जोड दिएको छ।
समाजका हरेक तहमा जरा गाडेको भ्रष्टाचारकै कारण सरकारको सेवा प्रवाह र विकासको गति मात्र प्रभावित भएको छैन, शासन व्यवस्थाप्रति समेत नागरिकको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यही समस्यासँग जुध्न स्थापना गरिएको हो। आयोगकै तदारुकताका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणले केही गति लिएको छ।
तर, भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति र प्रकृति पनि निरन्तर बदलिँदो छ। के बदलिँदो परिवेश, भ्रष्टाचारका नवीनतम् स्वरूप, राष्ट्रिय– अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती आदि सामना गर्न आयोग पूर्ण रुपमा प्रभावकारी छ? विगतमा अनुभव र तथ्यांकले के भन्छन्? वा यसलाई अझ सशक्त बनाउन नयाँ संरचना आवश्यक छ? तथ्यांकले के भन्छ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २६ हजार ९ सय १८ उजुरी दर्ता भएका थिए। तीमध्ये स्थानीय तहका निकायविरुद्ध बढी उजुरी परेका थिए। कुल उजुरीमध्ये ५२.८० प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। यस तथ्यांकले स्थानीय तहमा अनियमितता व्यापक रहेको देखाउँछ।
विकासलाई जनतासँग जोड्न स्थानीय निकायको भूमिका महत्वपूर्ण छ। तर, यही तहमा बढ्दो अनियमितताले देशको उन्नतिमै समस्या सिर्जना गर्ने देखिन्छ। त्यस्तै कुल उजुरीमध्ये १५.७९ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित थिए। विशेषगरी शिक्षक नियुक्ति, अनुदान वितरण र परीक्षा प्रणालीमा व्यापक भ्रष्टाचार रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धित उजुरीको संख्या ६.९८ प्रतिशत थियो, जसले अवैध आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्ति बढिरहेको संकेत गर्छ। भूमिसम्बन्धी प्रशासनसँग जोडिएका उजुरी ६.४९ प्रतिशत थिए। विशेषगरी जग्गा नामसारी र नक्कली लालपुर्जा सम्बन्धी उजुरी धेरै परेका थिए। यस्तै ४.७१ प्रतिशत उजुरी नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी थिए।
कारबाहीको प्रभावकारिता
उजुरीहरूको संख्या वर्षेनी बढिरहेको छ, जसको अर्थ जनतामा सचेतना बढेको छ। तर, कारबाहीले त्यहीअनुरुप गति लिन नसकेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोगले २ सय १ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्यो, जसमा १ हजार ५ सय ४५ जना दोषी ठहरिएका थिए। यदि कुल उजुरीसँग तुलना गर्ने हो भने केवल ०.७ प्रतिशत उजुरी मात्र अदालतसम्म पुग्छन्। बाँकी उजुरी अनुसन्धानकै क्रममा अलमलिन्छन्।
भ्रष्टाचार किन हट्दैन?
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख चुनौती भनेकै प्रणालीगत कमजोरी हो। अख्तियारलाई स्वायत्त भनिए पनि यसको छानबिनलाई राजनीतिक रूपमा प्रभावित पार्न अनेक प्रयत्न हुने गरेको देखिआएकै तथ्य हो। यसका कारण ठूला काण्ड अक्सर निष्कर्षमा पुग्दैनन्। न्यायिक प्रक्रियाको ढिलाइले भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई फाइदा पुग्छ, जसले गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ।
अर्कोतर्फ, केही उजुरी प्रतिशोध साँध्न वा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नका लागि मात्र पनि दर्ता गरिन्छन्। यसले वास्तविक मुद्दाको अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने गर्छ। अख्तियारले प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने क्षेत्र भनेकै नीतिगत भ्रष्टाचार हो। सार्वजनिक खरिदमा हुने अनियमितता, ठेक्कापट्टामा कमिसन र नीति निर्माणमै भ्रष्टाचार हुने प्रवृत्तिले अख्तियारसामू चुनौती चाङ खडा भएका छन्।
समाधान के हुन सक्छ?
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी सुधार आवश्यक छ। विशेष अदालतलाई अझ प्रभावकारी बनाउन उजुरी दर्तादेखि फैसला हुँदासम्मको प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ। अख्तियारजस्ता निकायलाई बलियो बनाउँदै स्वतन्त्र रूपमा अनुन्धान गर्ने वातावरण विकास गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार उजागर गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी सुरक्षा दिन आवश्यक कानुन बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। सरकारी खरिद र बजेट प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सकियो भने पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ।
बलियो अख्तियार आवश्यक
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गरे पनि नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यो पर्याप्त छैन। राजनीतिक इच्छाशक्ति, न्यायिक सुधार र प्रविधिको प्रयोगबिना नेपालमा भ्रष्टाचारको चक्रब्यूह तोड्न गाह्रो हुने छ। नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशामा ठोस कदम नचालेमा, आर्थिक विकास गर्न, विदेशी लगानी भित्र्याउन र आमनागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्न कठिन हुने छ।
नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने हो भने उजुरी लिने मात्रै होइन, प्रभावकारी सुधार गर्ने समय आएको छ। यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुन्सधान आयोगसँग जनता, राजनीतिक दल र सबै तहका सरकारी निकायले हातेमालो गर्नु आवश्यक छ।
