तोमनाथ उप्रेती । प्राकृतिक विपद् आफैंमा मानवीय नियन्त्रणभन्दा बाहिरको घटना हुन सक्छ; तर विपद्पछिको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र क्षतिको अभिलेखीकरण राज्यको संस्थागत क्षमता र तयारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ। कुनै पनि ठूलो बाढी, पहिरो वा आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोपलाई प्रकृतिको विनाशकारी शक्तिका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। त्यसबाट उत्पन्न मानवीय क्षतिको न्यूनीकरण, उद्धार कार्यको गति, प्राविधिक स्रोतको परिचालन, सूचना व्यवस्थापन र पीडितप्रतिको उत्तरदायित्वले राज्यको विपद् व्यवस्थापन क्षमताको वास्तविक परीक्षण गर्दछ।

रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीले यही प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा उठाएको छ। प्रारम्भिक रूपमा देखिएका भौतिक क्षति बस्ती, सडक, पुल, विद्युत् संरचना तथा अन्य पूर्वाधारमा भएको विनाश महत्त्वपूर्ण भए पनि विपद्को वास्तविक मानवीय प्रभाव अझ व्यापक हुन सक्ने देखिन्छ। घटनास्थलमा विभिन्न प्रयोजनले आएका मानिसहरूको वास्तविक संख्या, बेपत्ता भएका व्यक्तिको विवरण, भेटिएका शवको पहिचान र सम्भावित रूपमा भग्नावशेषमा फसेका व्यक्तिको अवस्थाबारे पूर्ण अभिलेख तयार नहुँदासम्म क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन कठिन हुन्छ।

यसकारण रसुवा बाढीलाई तत्कालीन उद्धारको घटनाका रूपमा मात्र होइन, नेपालको विपद् शासन, अन्तरनिकाय समन्वय, प्राविधिक क्षमता, सूचना प्रणाली र राज्यको जवाफदेहितासम्बन्धी व्यापक अध्ययनको विषयका रूपमा लिन आवश्यक छ।

विपद्को क्षति सामान्यतः दृश्य र अदृश्य दुई तहमा देखिन्छ। बगेका घर, ध्वस्त पुल, क्षतिग्रस्त सडक, विद्युत् आयोजना र अन्य भौतिक संरचना दृश्य क्षतिका उदाहरण हुन्। तर मानवीय क्षति, जीविकोपार्जनको विनाश, मनोसामाजिक प्रभाव, विस्थापन, पारिवारिक विखण्डन र आर्थिक अवसरको क्षति तत्काल देखिँदैन।

रसुवाको घटनामा भेटिएका शवमध्ये धेरैको पहिचान हुन नसक्नु आफैंमा गम्भीर मानवीय तथा प्रशासनिक चुनौती हो। कुनै शवको पहिचान हुन नसक्नुले राज्यको नागरिक अभिलेख, खोज तथा उद्धार, फरेन्सिक क्षमता र परिवारसँगको सूचना समन्वय प्रणालीको प्रभावकारितासमेत परीक्षण गर्छ।

त्यसैले विपद्पछि ‘कति मानिस मरे?’ भन्ने प्रश्नसँगै ‘कति बेपत्ता छन्?’, ‘कति सुरक्षित स्थानमा पुगे?’, ‘कति मानिस घटनास्थलमा थिए?’, ‘कति शव पहिचान हुन बाँकी छन्?’ र ‘कति परिवार अझै अनिश्चिततामा छन्?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ। मानवीय क्षतिको वैज्ञानिक मूल्याङ्कनका लागि स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, आयोजना व्यवस्थापन, अस्पताल, स्थानीय समुदाय तथा परिवारबाट प्राप्त सूचनालाई एकीकृत गर्ने प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

रसुवा तीर्थस्थल, पर्यटन तथा जलविद्युत् विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङहरूमा कामदारहरूको उपस्थिति हुने भएकाले बाढी वा पहिरोजस्ता विपद्का समयमा उद्धार अत्यन्त जटिल बन्न सक्छ। सुरुङभित्र फसेका व्यक्तिको उद्धार सामान्य खोज तथा उद्धारभन्दा भिन्न प्रकृतिको प्राविधिक कार्य हो।

सुरुङभित्र पानी, माटो, ढुंगा वा अन्य भग्नावशेष प्रवेश गरेको अवस्थामा उद्धार टोलीले भूगर्भीय अवस्था, पानीको दबाब, अक्सिजनको उपलब्धता, संरचनाको स्थायित्व र थप पहिरोको जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा विशेष उपकरण, प्रशिक्षित प्राविधिक, इन्जिनियर, भूगर्भविद्, सुरुङ विशेषज्ञ, खोज तथा उद्धार टोली र उपयुक्त सञ्चार प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

यसै कारण विपद् व्यवस्थापनमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका निर्देशन, समन्वय, स्रोत परिचालन र निर्णयमा केन्द्रित हुनुपर्छ भने प्राविधिक कार्य विशेषज्ञ टोलीको नेतृत्वमा सञ्चालन हुनुपर्छ। मन्त्री वा उच्च राजनीतिक पदाधिकारी स्वयं घटनास्थलमा उपस्थित हुनु स्वाभाविक र आवश्यक पनि हुन सक्छ, तर उनीहरूको उपस्थितिले प्राविधिक विज्ञको भूमिका प्रतिस्थापन गर्नु हुँदैन। प्रभावकारी नेतृत्वको अर्थ सबै काम आफैं गर्नु होइन; सही व्यक्तिलाई सही समयमा सही जिम्मेवारी दिन सक्नु हो।

विपद् व्यवस्थापनको एउटा स्थापित सिद्धान्त हो ‘समय’ आफैंमा जीवन बचाउने महत्वपूर्ण स्रोत हो। विशेषगरी भग्नावशेष, सुरुङ वा सीमित हावाप्रवाह भएको स्थानमा मानिस जीवित रहेको सम्भावना हुँदा उद्धारको प्रारम्भिक समय अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। त्यसैले घटनाको प्रारम्भिक घण्टालाई उद्धार व्यवस्थापनको स्वर्णिम समयका रूपमा लिन सकिन्छ।

यदि घटनास्थलमा मानिस फसेको प्रारम्भिक सूचना प्राप्त भइसकेको थियो भने त्यसपछि गरिने प्रत्येक निर्णयको उद्देश्य उद्धारको सम्भावना अधिकतम बनाउनु हुनुपर्छ। जोखिम मूल्याङ्कन, उपकरण परिचालन, विशेषज्ञ टोलीको व्यवस्था, वैकल्पिक पहुँचमार्गको पहिचान तथा अन्तर्राष्ट्रिय वा छिमेकी मुलुकबाट आवश्यक प्राविधिक सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ भने त्यसको निर्णयमा अनावश्यक ढिलाइ गर्नु उपयुक्त हुँदैन।

यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रश्न उठ्छ, विपद्का बेला हामी आफैं गर्न सक्छौं भन्ने संस्थागत आत्मविश्वास र जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ बाह्य विशेषज्ञता स्वीकार गर्ने व्यावहारिक विवेकबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने? राज्यको आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण भए पनि आपत्कालीन उद्धारमा जीवनरक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। उपलब्ध घरेलु क्षमताले तत्काल आवश्यक काम गर्न नसक्ने अवस्था भए बाह्य विशेषज्ञता लिनु राष्ट्रिय स्वाभिमानको कमजोरी होइन बरु मानवीय उत्तरदायित्वको अभिव्यक्ति हो।

ठूला विपद् एकल संस्थाको क्षमताभन्दा बाहिर जान सक्छन्। त्यस अवस्थामा छिमेकी राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार टोली, प्राविधिक संस्था र मानवीय संगठनबाट सहयोग लिन सकिने व्यवस्था विश्वव्यापी विपद् व्यवस्थापन अभ्यासको हिस्सा हो।यस्तो सहयोग स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णय राजनीतिक प्रतिष्ठा वा तत्कालीन जनधारणाभन्दा प्राविधिक आवश्यकता र मानवीय प्राथमिकताका आधारमा हुनुपर्छ। यदि कुनै मुलुक वा संस्थाले तत्काल सहयोगको प्रस्ताव गर्छ र त्यस सहयोगले जीवन बचाउने सम्भावना बढाउँछ भने सरकारले त्यसको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी शीघ्र निर्णय गर्नुपर्छ।

यस सन्दर्भमा भविष्यका लागि नेपालले आपत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक सहयोग प्रोटोकल विकसित गर्न सक्छ। यसमा कुन स्तरको विपद्मा कुन प्रकारको विदेशी विशेषज्ञता माग गर्ने, प्रवेश अनुमति कसरी दिने, सुरक्षा तथा समन्वय कसरी गर्ने र नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा पूर्वनिर्धारित हुनुपर्छ। यसले संकटको समयमा निर्णय प्रक्रियामा हुने अनावश्यक ढिलाइ घटाउन सक्छ।

विपद्का समयमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष उपस्थिति जनविश्वास निर्माणका लागि उपयोगी हुन सक्छ। तर उपस्थितिलाई कार्यसम्पादनको विकल्प मान्नु हुँदैन। उच्च पदाधिकारी घटनास्थलमा पुग्नु, पीडितलाई भेट्नु र उद्धार कार्यको निरीक्षण गर्नु सकारात्मक पक्ष हुन सक्छ; तर यसको वास्तविक मूल्य त्यतिबेला मात्र हुन्छ जब त्यस उपस्थितिले स्रोत परिचालन, समन्वय र निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउँछ।

राज्य सञ्चालनमा दृश्य सक्रियता र वास्तविक कार्यक्षमताबीच स्पष्ट अन्तर हुन्छ। उद्धारस्थलमा उपकरण समातेर उपस्थित हुनु जनतामा भावनात्मक सन्देश दिन सक्छ, तर प्राविधिक रूपमा अनुपयुक्त कामले उद्धारलाई अगाडि बढाउँदैन। संकटको समयमा नेतृत्वको मूल्याङ्कन फोटो, भाषण वा सामाजिक सञ्जालमा देखिएको सक्रियताबाट होइन, निर्णयको गति, विशेषज्ञ परिचालन, स्रोत व्यवस्थापन र जीवनरक्षाको परिणामबाट गरिनुपर्छ। यसैले विपद् नेतृत्वका लागि कमाण्ड एन्ड कन्ट्रोल मात्र होइन, कमाण्ड एन्ड कोअर्डिनेसनको अवधारणा आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले विशेषज्ञलाई निर्णय प्रक्रियामा समेट्ने, जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने र परिणामका लागि उत्तरदायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।

विपद्को समयमा जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक नेतृत्वको घटनास्थल भ्रमण लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको स्वाभाविक पक्ष हो। तर यस्तो भ्रमण पीडितको संवेदनशीलता, गोपनीयता र मानवीय मर्यादासँग सन्तुलित हुनुपर्छ। विपद् क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रचार, व्यक्तिगत लोकप्रियता वा सामाजिक सञ्जालमा दृश्य उपस्थिति बढाउने माध्यम बनाउने प्रवृत्ति देखिएमा त्यसले सार्वजनिक विश्वासमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। विशेषगरी मानिसको मृत्यु, बेपत्ता अवस्था र परिवारको पीडाबीच अत्यधिक प्रदर्शनमुखी गतिविधि नैतिक दृष्टिले संवेदनशील विषय बन्न सक्छ।

यसको अर्थ जनप्रतिनिधिले घटनास्थलमा जानु हुँदैन भन्ने होइन। बरु उनीहरूको भ्रमणको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ।पीडितको अवस्था बुझ्ने, उद्धारमा अवरोध पहिचान गर्ने, प्रशासनलाई आवश्यक सहयोग गर्ने र सरकारका निर्णयकर्तासम्म वास्तविक समस्या पुर्‍याउने। विपद्को समयमा जनप्रतिनिधिको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक कर्तव्य प्रचार होइन, पीडितको प्रतिनिधित्व र समाधानको सहजीकरण हो।

यस्तो ठूलो विपद्मा सूचना व्यवस्थापन उद्धारको अभिन्न हिस्सा हो। घटनास्थलमा उपस्थित व्यक्तिको सम्भावित संख्या, आयोजना तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत जनशक्ति, स्थानीय बासिन्दा, पर्यटक, तीर्थयात्री र अन्य आगन्तुकको अभिलेखलाई तत्काल एकीकृत गर्न सकिने डिजिटल प्रणाली आवश्यक हुन्छ।सरकारले भविष्यमा एकीकृत विपद् व्यक्ति अभिलेख प्रणाली विकास गर्न सक्छ। यसमा सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, अस्पताल, आयोजना व्यवस्थापन र खोज तथा उद्धार टोलीले एउटै प्रणालीमा बेपत्ता, उद्धार गरिएका, घाइते, मृतक र पहिचान हुन बाँकी व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।यस्तो प्रणालीले दोहोरो गणना रोक्नुका साथै परिवारलाई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध गराउन सहयोग गर्छ। मानवीय संकटमा सही सूचना आफैंमा राहतको एउटा महत्वपूर्ण रूप हो।

रसुवा बाढीबाट नेपालले भविष्यका लागि संस्थागत सुधारको पाठ सिक्नुपर्छ। उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नियमित जोखिम नक्साङ्कन र पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। सुरुङ, जलविद्युत् आयोजना र दुर्गम क्षेत्रमा विशेष खोज तथा उद्धार टोलीको क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ। विदेशी तथा निजी क्षेत्रका प्राविधिक स्रोतलाई आपत्कालीन अवस्थामा परिचालन गर्ने पूर्वसम्झौता गर्नुपर्छ।विपद् कमाण्ड संरचनामा राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र र प्राविधिक विशेषज्ञको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रत्येक ठूलो विपद्पछि स्वतन्त्र पोस्ट–डिजास्टर रिभ्यु गरिनुपर्छ। यसले के राम्रो भयो, कहाँ ढिलाइ भयो, कुन निर्णय प्रभावकारी भएन र भविष्यमा के सुधार आवश्यक छ भन्ने वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्छ।

रसुवा बाढीले प्राकृतिक विपद्को शक्ति मात्र प्रदर्शन गरेको छैन; यसले राज्यको विपद् तयारी, उद्धार क्षमता, प्राविधिक विशेषज्ञता, अन्तरनिकाय समन्वय, सूचना प्रणाली र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको समेत परीक्षा लिएको छ। भौतिक क्षतिको मूल्याङ्कन केही समयपछि गर्न सकिएला, तर मानवीय क्षतिको प्रत्येक जीवन अपरिवर्तनीय हुन्छ। त्यसैले उद्धारको समय, निर्णयको गति र प्राविधिक क्षमताको प्रश्नलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ।

विपद् व्यवस्थापनमा राजनीतिक नेतृत्व अपरिहार्य छ, तर प्राविधिक काम प्राविधिक नेतृत्वमै छोडिनुपर्छ। जनप्रतिनिधिको उपस्थिति जनउत्तरदायित्वको प्रतीक बन्न सक्छ, तर त्यो उपस्थिति पीडितको मर्यादा र उद्धारको प्रभावकारिताभन्दा माथि हुनु हुँदैन। त्यस्तै, बाह्य सहयोग स्वीकार गर्नु कमजोरी होइन; उपलब्ध सबै वैधानिक र प्राविधिक स्रोतलाई जीवनरक्षाका लागि परिचालन गर्नु जिम्मेवार राज्यको विशेषता हो।

विपद्को समयमा राज्यको वास्तविक क्षमता कति छिटो निर्णय गर्छ, कति प्रभावकारी रूपमा विशेषज्ञ परिचालन गर्छ, कति विश्वसनीय सूचना दिन्छ र कति जीवन बचाउन सफल हुन्छ भन्ने कुरामा मापन हुन्छ। रसुवा घटनाबाट प्राप्त अनुभवलाई दोषारोपणको राजनीतिक बहसमा सीमित नगरी संस्थागत सुधारको अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिएमा मात्र यस विपद्को पीडाबाट भविष्यका लागि सार्थक शिक्षा प्राप्त हुनेछ। मृतक र बेपत्ताप्रति सम्मान तथा पीडित परिवारप्रतिको संवेदनशीलता नै आगामी नीति र प्रशासनिक सुधारको पहिलो आधार बन्नुपर्छ।