तोमनाथ उप्रेती । सार्वजनिक प्रशासन राज्य सञ्चालनको प्रमुख आधार हो। यसले राज्यका नीति, कानुन र कार्यक्रमलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्छ। नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्छ। राज्य र नागरिकबीच सम्बन्ध स्थापित गर्छ। त्यसैले प्रशासनकोको मूल आधार प्रशासनिक मूल्य प्रणाली हो। निष्ठा र कर्तव्यबोध यस प्रणालीका महत्वपूर्ण आधार हुन्। निष्ठाले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सार्वजनिक हिततर्फ उन्मुख गराउँछ। कर्तव्यबोधले जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध बनाउँछ। यी दुई मूल्य कमजोर हुँदा प्रशासनमा भ्रष्टाचार, पक्षपात, ढिलासुस्ती र शक्ति दुरुपयोग बढ्न सक्छ। यसको विपरीत, निष्ठा, कर्तव्यबोध, व्यावसायिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताले प्रशासनलाई जनमुखी बनाउँछन्। प्रस्तुत लेखले निष्ठा र कर्तव्यबोधको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्षको विश्लेषण गरेको छ। साथै, संघीय शासन, प्रविधि, नागरिक अपेक्षा र बदलिँदो प्रशासनिक परिवेशमा मूल्यमा आधारित निजामती सेवाको आवश्यकता औँल्याएको छ। लेखले प्रशासनिक मूल्यलाई व्यक्तिगत सद्गुणमा सीमित नराखी संस्थागत संस्कृतिका रूपमा विकास गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दछ।

सार्वजनिक प्रशासन राज्यको कार्यान्वयन संयन्त्र हो। राज्यले निर्माण गरेका नीति र कानुन प्रशासनमार्फत नागरिकसम्म पुग्छन्। विकासका कार्यक्रम पनि प्रशासनकै माध्यमबाट कार्यान्वयन हुन्छन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर पनि प्रशासनको कार्यक्षमतासँग जोडिएको हुन्छ।आधुनिक लोकतन्त्रमा प्रशासनको भूमिका अझ व्यापक भएको छ। प्रशासन नागरिक सेवा, सामाजिक न्याय र विकासको महत्वपूर्ण माध्यम हो। नागरिकको दैनिक जीवनमा राज्यको उपस्थितिको अनुभव प्रशासनबाट हुन्छ। जन्मदर्ता, नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा र न्यायिक प्रशासनजस्ता क्षेत्रमा नागरिकको प्रत्यक्ष सम्पर्क प्रशासनसँग हुन्छ।

यस कारण प्रशासनप्रतिको नागरिक विश्वास लोकतान्त्रिक शासनको महत्वपूर्ण आधार हो। विश्वास निर्माणका लागि कानुन पर्याप्त हुँदैन। कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि प्रशासनिक कर्मचारीमा निष्ठा र कर्तव्यबोध आवश्यक हुन्छ।प्रशासनिक मूल्य भन्नाले सार्वजनिक पद र जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा मार्गदर्शन गर्ने नैतिक तथा व्यावसायिक मान्यतालाई बुझिन्छ। इमानदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, निष्ठा, कर्तव्यबोध र व्यावसायिकता प्रशासनिक मूल्यका प्रमुख पक्ष हुन्।

मूल्यले प्रशासनिक निर्णयलाई दिशा दिन्छ। एउटै कानुनी व्यवस्थाभित्र पनि फरक व्यक्तिले फरक व्यवहार गर्न सक्छन्। यसको कारण उनीहरूको मूल्यबोधमा रहेको भिन्नता हो। कानुनले न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गर्छ। मूल्यले त्यसको गुणस्तर निर्धारण गर्छ। यस अर्थमा प्रशासनिक मूल्य कानुनी व्यवस्थाको पूरक हो। कानुनबिनाको प्रशासन अराजक हुन सक्छ। तर मूल्यबिनाको प्रशासन यान्त्रिक बन्न सक्छ। त्यसैले प्रभावकारी प्रशासनका लागि कानुनी अनुशासन र नैतिक चेतना दुवै आवश्यक हुन्छन्।
निष्ठा सार्वजनिक हितप्रतिको अविचल प्रतिबद्धता हो। सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको पहिलो दायित्व सार्वजनिक हितप्रति हुनुपर्छ। उसको निर्णय संविधान, कानुन र संस्थागत जिम्मेवारीबाट निर्देशित हुनुपर्छ।निष्ठाको अर्थ कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक शक्तिप्रति अन्ध समर्थन होइन। निष्ठा संस्थाप्रति हुनुपर्छ। निष्ठा संविधानप्रति हुनुपर्छ। निष्ठा कानुनी शासनप्रति हुनुपर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, निष्ठा नागरिक र सार्वजनिक हितप्रति हुनुपर्छ।

निष्ठाविहीन प्रशासनमा व्यक्तिगत स्वार्थले प्राथमिकता पाउन सक्छ। सम्बन्धका आधारमा निर्णय हुन सक्छ। स्रोतको दुरुपयोग हुन सक्छ। सार्वजनिक पद निजी लाभको माध्यम बन्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा प्रशासनको निष्पक्षता कमजोर हुन्छ।यसको विपरीत निष्ठामा आधारित प्रशासनले सीमित सार्वजनिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग गर्छ। निर्णयमा निष्पक्षता कायम गर्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्छ। दीर्घकालीन हितलाई प्राथमिकता दिन्छ।

 

कर्तव्यबोध प्रशासनिक सेवाको जीवन्त पक्ष हो। पदसँग अधिकार जोडिएको हुन्छ। तर अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ। अधिकारलाई सुविधा मात्र ठान्ने प्रवृत्तिले प्रशासनिक उत्तरदायित्व कमजोर बनाउँछ।

कर्तव्यबोध भएको कर्मचारीले आफ्नो कामलाई सार्वजनिक जिम्मेवारीका रूपमा ग्रहण गर्छ। सेवाग्राहीलाई सम्मान गर्छ। समयको मूल्य बुझ्छ। निर्णयको प्रभावबारे सचेत हुन्छ। कर्तव्यबोधले कानुनको उद्देश्य बुझ्न प्रेरित गर्छ। उदाहरणका लागि, नागरिकलाई सेवा दिने जिम्मेवारी भएको कार्यालयले सेवाग्राहीले सहज र गुणस्तरीय सेवा पाए कि पाएनन् भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।ढिलासुस्ती, उदासीनता र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति कर्तव्यबोधको कमजोरीका संकेत हुन्। यस्तो प्रवृत्तिले राज्यप्रति नागरिकको विश्वास घटाउँछ।निष्ठा र कर्तव्यबोध अलग अवधारणा भए पनि व्यवहारमा यी एकअर्कासँग सम्बन्धित छन्। निष्ठाले सही उद्देश्य निर्धारण गर्छ। कर्तव्यबोधले त्यस उद्देश्यलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्छ।

निष्ठावान् कर्मचारी सार्वजनिक हितप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ। कर्तव्यबोध भएको कर्मचारी त्यस प्रतिबद्धतालाई कार्यसम्पादनमा देखाउँछ। त्यसैले यी दुई मूल्यलाई प्रशासनिक नैतिकताको आधारभूत जोडीका रूपमा लिन सकिन्छ।निष्ठा बिना कर्तव्यबोध औपचारिक बन्न सक्छ। कर्तव्यबोध बिना निष्ठा व्यवहारविहीन आदर्श बन्न सक्छ। दुवैको संयोजनले मात्र जिम्मेवार प्रशासन निर्माण गर्छ।

आधुनिक प्रशासनमा नैतिकता र व्यावसायिकता एकअर्काका पूरक हुन्। नैतिकता सही काम गर्ने आधार हो। व्यावसायिकता सही कामलाई दक्षतापूर्वक सम्पन्न गर्ने क्षमता हो।कर्मचारी इमानदार हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। उसमा आवश्यक ज्ञान र सीप पनि हुनुपर्छ। त्यस्तै, दक्ष कर्मचारीमा नैतिकता कमजोर भएमा उसको दक्षता गलत प्रयोजनमा प्रयोग हुन सक्छ।

त्यसैले आधुनिक निजामती सेवामा ज्ञान, सीप, अनुभव र नैतिकताको संयोजन आवश्यक छ। कर्मचारीले तथ्यमा आधारित निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। प्रविधिको उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। नागरिकका समस्या बुझ्न सक्नुपर्छ। साथै, निर्णयमा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गर्न सक्नुपर्छ।प्रशासनिक मूल्य केवल व्यक्तिगत गुणका रूपमा स्थापित गर्नु पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई संस्थागत संस्कृतिका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। संस्थाको कार्यशैलीले कर्मचारीको व्यवहारमा प्रभाव पार्छ।

यदि संस्थामा पारदर्शिता छ भने पारदर्शी व्यवहार प्रोत्साहित हुन्छ। यदि कार्यसम्पादनको निष्पक्ष मूल्याङ्कन हुन्छ भने कर्मचारी जिम्मेवार बन्छ। यदि अनियमितता सहन गरिन्छ भने नैतिक जोखिम बढ्छ।त्यसैले संस्थागत नेतृत्वको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। नेतृत्व स्वयं उदाहरण बन्नुपर्छ। नेतृत्वले नियम सबैका लागि समान रूपमा लागू गर्नुपर्छ। राम्रो कामलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। गलत काममा निष्पक्ष कारबाही गर्नुपर्छ।

संस्थागत संस्कृतिले व्यक्तिको व्यवहारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित गर्छ। त्यसैले प्रशासन सुधारलाई कर्मचारी परिवर्तनमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन। संस्थागत प्रणाली पनि सुधार गर्नुपर्छ।संघीय शासन प्रणालीले प्रशासनिक जिम्मेवारीलाई बहुस्तरीय बनाएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक भएको छ। अधिकारको बाँडफाँटसँगै जिम्मेवारीको स्पष्टता पनि आवश्यक छ।संघीय संरचनामा निष्ठा र कर्तव्यबोधको महत्व अझ बढेको छ। विभिन्न तहका सरकारबीच समन्वय कमजोर भएमा सेवा प्रवाह प्रभावित हुन सक्छ। अधिकारको अस्पष्टता पनि समस्या बन्न सक्छ।यस अवस्थामा कर्मचारीले आफ्नो संस्थागत भूमिका स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ। अधिकार क्षेत्रको सम्मान गर्नुपर्छ। समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ।

डिजिटल प्रविधिले प्रशासनलाई नयाँ अवसर दिएको छ। अनलाइन सेवा, डिजिटल अभिलेख, स्वचालित प्रणाली र विद्युतीय भुक्तानीले सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउन सक्छन्। यसले पारदर्शिता पनि बढाउन सक्छ।तर प्रविधि आफैँमा समाधान होइन। प्रविधिको प्रयोग गर्ने व्यक्तिको नैतिकता महत्वपूर्ण हुन्छ। डिजिटल प्रणालीमा पनि पक्षपात हुन सक्छ। तथ्यांकको दुरुपयोग हुन सक्छ। गोपनीयता उल्लङ्घन हुन सक्छ।त्यसैले डिजिटल प्रशासनमा पनि निष्ठा, उत्तरदायित्व र नैतिक अनुशासन आवश्यक हुन्छ। प्रविधिलाई पारदर्शिता, पहुँच र उत्तरदायित्व बढाउने साधनका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ।

निष्ठा र कर्तव्यबोधमा आधारित प्रशासन निर्माणका लागि संरचनागत सुधार आवश्यक छ। पदपूर्ति प्रणाली निष्पक्ष हुनुपर्छ। योग्यता र क्षमताका आधारमा जनशक्ति छनोट हुनुपर्छ।सरुवा र बढुवा प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्छ। व्यक्तिगत पहुँचभन्दा कार्यसम्पादनलाई महत्व दिनुपर्छ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रभावकारी हुनुपर्छ। मूल्याङ्कन केवल कागजी प्रक्रियामा सीमित हुनु हुँदैन। वास्तविक परिणामलाई आधार बनाउनुपर्छ।नैतिक प्रशिक्षणलाई नियमित बनाउनुपर्छ। प्रशिक्षणमा कानुनसँगै नैतिक निर्णय, हितको द्वन्द्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार समावेश गर्नुपर्छ।गुनासो सुनुवाइ प्रणाली प्रभावकारी हुनुपर्छ। नागरिकले सेवा नपाउँदा वा गलत व्यवहार भोग्दा सहज रूपमा उजुरी गर्न सक्नुपर्छ।आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ। वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक स्रोतको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

मूल्यमा आधारित प्रशासन निर्माणमा नेतृत्व निर्णायक हुन्छ। नेतृत्वले भाषणबाट मात्र नैतिकता स्थापित गर्न सक्दैन। व्यवहारबाट उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
वरिष्ठ अधिकारीले समयपालन गरेमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ। निर्णयमा निष्पक्षता देखाएमा कर्मचारीमा विश्वास बढ्छ। गलत काममा मौन नबस्दा संस्थामा जवाफदेहिताको संस्कृति विकास हुन्छ।यसकारण प्रशासनिक नेतृत्व परिणाममुखी मात्र होइन, मूल्यमा आधारित पनि हुनुपर्छ। नेतृत्वले कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा जिम्मेवार बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।

लोकतान्त्रिक प्रशासनको अन्तिम उद्देश्य नागरिक सेवा हो। प्रशासन नागरिकका लागि हो। नागरिक प्रशासनका लागि होइनन्।नागरिककेन्द्रित प्रशासनले सेवाग्राहीलाई सम्मान गर्छ। सेवा सरल बनाउँछ। अनावश्यक प्रक्रिया घटाउँछ। समयको बचत गर्छ। सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्छ।

नागरिकको अनुभव प्रशासनिक सफलताको महत्वपूर्ण सूचक हो। कार्यालयले कति पत्र पठायो भन्ने मात्र महत्वपूर्ण हुँदैन। नागरिकले कस्तो सेवा पाए भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण हुन्छ।त्यसैले प्रशासनिक मूल्य प्रणालीको अन्तिम परीक्षण सेवा प्रवाहमै हुन्छ। निष्ठा र कर्तव्यबोध व्यवहारमा देखिएमा नागरिकले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्छन्।
निष्ठा र कर्तव्यबोध सार्वजनिक प्रशासनका आधारभूत मूल्य हुन्। यी मूल्यले प्रशासनलाई कानुनी संरचनाभन्दा माथि उठाएर नैतिक र जनउत्तरदायी संस्थाका रूपमा विकास गर्न सहयोग गर्छन्। निष्ठाले सार्वजनिक पदलाई निजी स्वार्थबाट अलग गर्छ। कर्तव्यबोधले अधिकारलाई जिम्मेवारीसँग जोड्छ। व्यावसायिकताले दक्षता बढाउँछ। पारदर्शिताले विश्वास निर्माण गर्छ। जवाफदेहिताले संस्थालाई जिम्मेवार बनाउँछ।

आधुनिक प्रशासनले नयाँ चुनौती सामना गरिरहेको छ। संघीयता, प्रविधि, वैश्वीकरण र नागरिक अपेक्षाले प्रशासनिक कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक बनाएका छन्। यस्तो अवस्थामा केवल कानुन संशोधन गरेर प्रशासन सुधार सम्भव हुँदैन। प्रशासनिक संस्कृतिमा पनि परिवर्तन आवश्यक हुन्छ।

पदपूर्ति, सरुवा, बढुवा, तालिम र मूल्याङ्कन प्रणाली निष्पक्ष हुनुपर्छ। कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्नुपर्छ। नेतृत्व उदाहरणीय हुनुपर्छ। नैतिक आचरणलाई संस्थागत प्रोत्साहन दिनुपर्छ। अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलताको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। सुशासनको आधार बलियो मूल्य प्रणाली पनि हो। प्रशासनिक संस्थाहरू निष्ठावान्, कर्तव्यनिष्ठ, व्यावसायिक र उत्तरदायी भएमा मात्र लोकतान्त्रिक शासन प्रभावकारी हुन्छ। नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास पनि त्यही आधारमा निर्माण हुन्छ।त्यसैले निष्ठा र कर्तव्यबोधलाई व्यक्तिगत सद्गुणका रूपमा मात्र होइन, प्रशासनिक संस्थाको मूल संस्कृतिका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। यही दृष्टिकोणले सार्वजनिक प्रशासनलाई आदेशमुखी संरचनाबाट सेवामुखी संस्थामा रूपान्तरण गर्न सक्छ। यही रूपान्तरण सुशासन, सामाजिक न्याय र दिगो विकासको बलियो आधार बन्न सक्छ।
(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)