हिमालयी प्रलय र उद्धारको यथार्थ:दिगो स्थानान्तरण
विशेष खोजमूलक आलेख
राजेन्द्रप्रसाद धमला ।
राष्ट्रिय विपद् तथा पुनःस्थापना बहस
हालैको रसुवा-भोटेकोशी जलप्रलय: ३ मुख्य दर्दनाक विवरण
टिमुरे बजार र सुख्खा बन्दरगाह नेपाल-चीन सीमा जोड्ने टिमुरे बजार, भन्सार कार्यालय र मितेरी पुल क्षेत्र लेदोसहितको विशाल बाढीले क्षत-विक्षत बनाएको छ। चीन तर्फको ग्यिरोङ बन्दरगाह र नेपालतर्फका ठूला कन्टेनर तथा गाडीहरू गेग्रानमा पुरिएका छन्।
स्याफ्रुबेँसी र जलविद्युत् क्षेत्र लाङटाङ प्रवेशद्वार स्याफ्रुबेँसीमा तटीय बस्तीहरू पूरै नदीको बहावमा बिलिन भएका छन्।त्रिशूली तथा भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाका प्रवेशद्वार (टनेल) र संरचनाहरू लेदोले भरिएका छन् भने मजदुर तथा स्थानीयहरू हेलिकोप्टरको बास्केटबाट उद्धार भईरहेका देखिन्छन्।
(राजेन्द्र प्रसाद धमला)
विस्थापित परिवार र ध्वस्त पूर्वाधार २०७२ को भूकम्पपछि पुनर्वासित तटीय बस्तीहरू बग्दा सयौँ परिवार पुनः घरबारविहीन भई अस्थायी त्रिपालमुनि आश्रय लिइरहेका छन्।पासाङल्हामु राजमार्गका दर्जनौ पुल र सडक खण्ड नदीमा बगेर रसुवा सञ्चार र सडक सम्पर्कबाट पूर्ण रूपमा विच्छेद भएको कारुणिक अवस्था देखिन्छ।
पृष्ठभूमि तथा हालको दर्दनाक अवस्था
नेपालको उत्तरी हिमाली जिल्ला रसुवा र सिन्धुपाल्चोक प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण भए पनि भौगर्भिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हुन्। हालै रसुवाको भोटेकोशी र लेन्दे खोलामा लाङटाङ लिरुङ नजिकैको हिमपहिरो र हिमताल विस्फोट (GLOF) का कारण आएको अभूतपूर्व बाढीले विकराल रूप लिएको छ। सामान्य सुख्खा मौसममा समेत नदीको सतह ह्वात्तै बढेर ९/१० मिटरभन्दा माथि पुग्दा टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी, धुन्चे तथा नुवाकोट र धादिङसम्मका तटीय बस्तीहरू सोत्तर बनेका छन्।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सुरक्षा निकायका अनुसार यस भीषण बाढीमा सयौँ नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् भने हजारौँ विस्थापित र सम्पर्कविहीन भएका छन्।जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुग्नुका साथै चीनसँगको मुख्य व्यापारिक मार्ग (रसुवागढी-केरुङ) पूर्ण ठप्प भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र भोटेकोशी क्षेत्रमा विगतका वर्षहरूमा आएको विनाशकारी बाढीकै पुनरावृत्ति रसुवामा हुनुले हिमाली भूगोलमा जलवायु परिवर्तन र भौगर्भिक असन्तुलन कति घातक बन्दैछ भन्ने स्पष्ट पार्छ।
(भोटेकोशी बाढी)
रसुवामा हालसम्मको प्रविधि, उद्धारको अवस्था र कमजोरीहरूको समीक्षा
रसुवा र सिन्धुपाल्चोकमा विपद् पूर्वतयारी र उद्धारका प्रयासहरू पूर्ण रूपमा शून्य नभए तापनि भौगोलिक जटिलता र प्रविधिगत सीमितताका कारण ठूलो क्षति हुन पुगेको छ। हालसम्मका अभ्यास र कमजोरीहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा यस प्रकार छ:
क) हालसम्म प्रयोग गरिएका प्रविधि र प्रणालीहरू:
• जलमौसम विज्ञान विभागको अर्ली वार्निङ: नदी तटीय क्षेत्रमा केही जलसतह मापन यन्त्र (Water Level Gauges) र स्वचालित मौसम स्टेशनहरू (AWS) जडान गरिएका छन्।
• मास एसएमएस (SMS Alerts): जलसतह खतराको बिन्दु नाघ्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका टेलिकम प्रयोगकर्ताहरूलाई सतर्कता सम्बन्धी सन्देश पठाउने गरिएको छ।
• हवाई तथा पैदल उद्धार: नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका टोलीहरूले हेलिकोप्टर, ड्रोन र बास्केट प्रविधि प्रयोग गरी जोखिममा परेका नागरिक र मजदुरहरूको उद्धार गर्दै आएका छन्।
ख) उद्धारका सकारात्मक प्रयासहरू:
• सुरक्षा निकायहरूको २४ सै घण्टा द्रुत प्रतिकार्य (Quick Response) र जोखिमपूर्ण स्थानबाट नागरिकको उद्धार।
• स्थानीय समूदाय र विपद् व्यवस्थापन समिति (CDMC) को तत्परतामा अस्थायी सेल्टर र खाद्यान्न व्यवस्थापन।
• अन्तर्राष्ट्रिय तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य शिविर र प्राथमिक उपचार।
ग) गम्भीर कमजोरीहरू र ‘को कहाँ चुके?’ (समीक्षा):
१. उपल्लो तट (Upper Catchment) मा प्रविधिको अभाव: बाढी र पहिरोको मुख्य उद्गममस्थल मानिने हिमाली तथा हिमताल क्षेत्रमा रियल-टाइम स्याटेलाइट वा भूकम्पीय सूचक (Seismic Sensors) जडान हुन नसक्नु। जलसतह मापन यन्त्रहरू तल्लो तटमा मात्र हुँदा बाढी बस्तीमा पुगिसकेपछि मात्र सूचना प्राप्त भयो।
२. भू-उपयोग ऐन र रेड-जोन कार्यान्वयनमा कमी: सरकार र स्थानीय निकायले बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम मानिएका नदी किनारमा घर, होटेल र पूर्वाधार निर्माण रोक्न नसक्नु।
३. पूर्वाधारको दिगोपनमा इन्जिनियरिङको कमी: पासाङल्हामु राजमार्गका पुल र जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्दा उच्च हिमाली लेदो (Debris Flow) को सम्भावित भार र जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई ध्यान नदिइनु।
४. सञ्चार र सडक विच्छेद हुँदा ढिलासुस्ती: बाढी आउनासाथ टेलिकम टावर र सडक बग्दा सूचना आदानप्रदान र उद्धार टोली पुग्न घण्टौँ ढिलाइ हुनु।
उच्च प्रविधिको बाढी जोखिम नक्साङ्कन (Risk Mapping)
परम्परागत ढङ्गले बाढी आएपछि उद्धारमा जुट्ने शैलीलाई त्यागेर भू-उपयोग नक्साङ्कन गर्नु प्राथमिक आवश्यकता हो। वैज्ञानिक नक्साङ्कनका लागि निम्नलिखित प्रविधिहरूको प्रयोग गरिनुपर्छ:
• GIS र रिमोट सेन्सिङ (High-Resolution Satellite Remote Sensing): स्याटेलाइट डेटा र अप्टिकल/SAR भू-उपग्रह प्रविधिका माध्यमबाट रसुवा र सिन्धुपाल्चोकका सम्पूर्ण नदी प्रणाली, हिमताल (GLOF) तथा कमजोर भू-भागको पहिचान गर्ने। यसबाट नदीले बहाव परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावित ‘रेड-जोन’ (Red Zone) क्षेत्रहरू तोक्न सकिन्छ।
• लाइटार प्रविधि (LiDAR Mapping): हवाई सर्वेक्षणमार्फत भिरालोपन, माटोको भारवहन क्षमता र पहिरोग्रस्त क्षेत्रको ३डी (3D) नक्साङ्कन गरी कति परिमाणमा लेदो (Debris Flow) बगेर आउन सक्छ भन्ने वस्तुनिष्ठ पूर्वानुमान गर्ने।
• स्वचालित जलमौसम तथा भूकम्पीय सूचक (Automated Early Warning Systems & Seismic Sensors): उपल्लो तटमा हिमपहिरो वा चट्टान खसेको मिनेटमै (जस्तै हालै ५.२ म्याग्निच्युडको धक्का रेकर्ड भएको थियो) तल्लो तटीय क्षेत्रका सर्वसाधारणका मोबाइलमा स्वचालित अलर्ट म्यासेज जाने प्रविधि जडान गर्ने।
वैदेशिक उदाहरण र अन्तर्राष्ट्रिय सफल अभ्यासहरू
नेपालले विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले बाढी र भू-जोखिम व्यवस्थापनमा अपनाएका आधुनिक मोडलहरूबाट सिक्न आवश्यक छ:
• जापानको ‘रेड-जोन’ कानून र एकीकृत स्थानान्तरण: जापानमा पहिरो र बाढी जोखिमयुक्त क्षेत्रलाई ‘Yellow Zone’ र ‘Red Zone’ मा विभाजन गरी रेड-जोनमा आवासीय घर निर्माणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइन्छ। जोखिममा रहेका सम्पूर्ण बस्तीलाई सरकारले पूर्वाधारसहित सुरक्षित स्थानमा सामूहिक स्थानान्तरण गर्छ।
• स्वीट्जरल्यान्डको ‘ग्यालेरी एन्ड क्याचमेन्ट ड्याम’ प्रविधि: अल्प्स पर्वतमालामा हिमपहिरो र लेदो रोक्न इन्जिनियरिङ पर्खाल, चेक ड्याम र ग्यालेरीहरू बनाइन्छ, जसले नदीको गेग्रान बस्तीसम्म पुग्न दिँदैन।
• बंगलादेशको ‘समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली’: तटीय क्षेत्रमा चक्रवात र बाढी आउनु अघि नै स्वयंसेवक र डिजिटल सूचना संयन्त्र प्रयोग गरेर लाखौँ मानिसलाई सुरक्षित सेल्टरमा सार्ने प्रणालीले गर्दा हाल त्यहाँ मानवीय क्षति ९० प्रतिशतले घटेको छ।
सुरक्षित स्थानान्तरण र पुनःस्थापनाको व्यवस्थित खाका
जोखिमयुक्त तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न निम्नलिखित ३-चरणीय रणनीति अपनाइनुपर्छ:
सुरक्षित भू-भागको चयन (Zoning & Safe Ground Identification): भौगर्भिक अध्ययनबाट पहिरो र बाढीको असर नपर्ने उच्च तथा समथर सुरक्षित सरकारी जग्गा पहिचान गर्ने।
एकीकृत सुरक्षित बस्ती (Smart Resettlement Hub): विस्थापित परिवारहरूका लागि घर मात्र नभई खानेपानी, बिजुली, सडक, स्वास्थ्य चौकी, र विद्यालय सुविधासहितको वातावरणमैत्री एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने।
जीविकोपार्जन पुनर्बहाली (Livelihood Restructuring): नदी किनारका कृषि वा व्यापारिक जमिन गुमाएका स्थानीयलाई स्थानान्तरण गरिएको नयाँ स्थानमा साना उद्योग, होमस्टे पर्यटन, र आधुनिक कृषि तालिमका साथै सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने।
समाधानका लागि सरोकारवाला निकायहरूको सहयोग र जिम्मेवारीको खाका
बाढी जोखिम न्यूनीकरण र स्थानान्तरण कार्यलाई सफल बनाउन समाजका मुख्य ५ संयन्त्रको भूमिका यस प्रकार विभाजन हुनुपर्छ:
निष्कर्ष तथा अबको कार्यदिशा
रसुवा र सिन्धुपाल्चोकमा हालै घटेका दर्दनाक घटनाहरू प्रकृतिको नियमित चेतावनी हुन्। हरेक वर्ष बाढी र पहिरोले सयौँ नागरिकको ज्यान लिने र अर्बौँको भौतिक पूर्वाधार नष्ट हुने क्रमलाई रोक्न ‘उद्धारमुखी’ रणनीति छाडेर ‘पूर्वपूर्वतयारी र स्थानान्तरणमुखी’ नीति अपनाउनुको विकल्प छैन।वैज्ञानिक नक्साङ्कन, अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रविधि, जापान र स्वीट्जरल्यान्डजस्ता देशका उत्कृष्ट अनुभवहरू, र सरकारदेखि नागरिकसम्मका सरोकारवालाहरूको एकीकृत सहकार्यले मात्र हाम्रा हिमाली बस्तीहरूलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ। अबको कार्यदिशा भनेकै जोखिमयुक्त भूगोलबाट बस्तीहरूको सुरक्षित एकीकृत स्थानान्तरण गर्नु र प्रविधियुक्त सुरक्षित नेपालको निर्माण गर्नु हो।
-लेखक शाखा अधिकृत, नेपाल सरकार
