पहिलो पटक मधेस प्रदेशको बजेटमा सञ्चार लक्षित कार्यक्रम समावेश
इन्दीप कोइराला/बारा, १३ असार । मधेस प्रदेश सरकारले पहिलोपटक सञ्चार क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा विभिन्न कार्यक्रमहरू समावेश गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष श्याम बञ्जाराको निरन्तर पहल र दबाबपछि प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले आठवटै जिल्लाका पत्रकार महासंघ शाखाका लागि १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । तरफ महासंघले आठवटै जिल्लाका निम्ती ५० लाखको माग गरेको थियो । अध्यक्ष बञ्जाराले भने, ‘यो सुरुवात सकारात्मक भए पनि मागअनुसार बजेट पाउन सकेनौं।’
मिडिया सम्मेलन आयोजना गर्न छुट्याइएको ५ लाख रुपैयाँलाई पनि उनीहरूले न्यून ठानेका छन्। उनले भने, ‘यस रकमले प्रभावकारी सम्मेलन सम्भव छैन, थप बजेट आवश्यक छ।’ त्यस्तै, धनुषा, महोत्तरी र बाराका पत्रकार महासंघ भवन स्तरोन्नतिका लागि छुट्याइएको ६५ लाख रुपैयाँले पनि आवश्यक पूर्वाधार सुधार गर्न अपुग हुने बताइएको छ।
प्रदेश सरकारले आम सञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र चलचित्र बोर्डमार्फत सञ्चार विकासका लागि ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। साथै सञ्चार महोत्सव, मधेस फिल्म महोत्सव, सूचना प्रविधि सम्मेलन, मातृभाषा कार्यक्रम, डकुमेन्ट्री निर्माण, विकृति अन्त्य कार्यक्रम र महिला, दलित, आदिवासी पत्रकारका लागि तालिम कार्यक्रमहरूमा जनही १० लाख छुट्याइएको छ। गोरखापत्र संवाददाताका लागि ५ लाख, ई–लाइब्रेरीका लागि १५ लाख र प्रदेशस्तरीय उत्कृष्ट पत्रकार पुरस्कारका लागि १ लाख छुट्याइएको छ।
महासंघले प्रदेश सरकारसँग पत्रकार कल्याणकारी कोष स्थापनाको माग गरेको छ। अध्यक्ष बञ्जाराले भने,‘आर्थिक अभावका कारण कतिपय पत्रकारले उपचार नपाई अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको पीडादायी यथार्थलाई अन्त्य गर्न कल्याणकारी कोष आवश्यक छ।’
उनले लोककल्याणकारी विज्ञापन रकम संचार माध्यमलाई वार्षिक कम्तीमा एक लाख नघटाउने व्यवस्था, सञ्चार उपकरण खरिदमा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था, पत्रकारको जीवन तथा दुर्घटना बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता लगायतका मागहरू पनि सरकारसँग अघि सारेका छन ।
अध्यक्ष बञ्जाराले माग अनुसार सबै शीर्षकमा पूर्ण बजेट नआए पनि यो एक सकारात्मक सुरुवात भएको भन्दै गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीलाई धन्यवाद दिएका छन्। उनले आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी कार्यक्रम र पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएका छन ।
