राजेन्द्र प्रसाद धमला ।
 प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning System – EWS) को प्रभावकारिता जल तथा मौसम विज्ञान विभाग (DHM) द्वारा प्रदान गरिएको सटीक पूर्वानुमानको आधारमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) ले 2082 असोज 18 र १९ को भारी वर्षाको समयमै राष्ट्रव्यापी ‘रेड अलर्ट’ र परिचालन निर्णयहरू गर्न सफल भएको देखिन्छ।
 भारी वर्षाको चेतावनी प्राप्त हुनासाथ एयरपोर्ट बन्द गर्ने र राजधानीमा सार्वजनिक बिदा तथा यातायात नियन्त्रण जस्ता प्रणालीगत अवरोधक कदमहरू चाल्नुपर्ने बाध्यताले देशको भौतिक पूर्वाधारमा रहेको लचिलोपनको कमीलाई औंल्याउँछ।
 दीर्घकालीन रणनीति निर्माणका लागि विपद् पश्चातको प्रतिक्रियामा मात्र केन्द्रित नभई, जोखिम न्यूनीकरण(Mitigation) र पूर्वाधारको लचिलोपन (Resilience) मा निर्णायक लगानी आवश्यक देखिन्छ।

नेपाल भूकम्पीय जोखिमको उच्च क्षेत्रमा अवस्थित हुनुका साथै जल तथा मौसम विज्ञान सम्बन्धी विपद्हरूको उच्च आवृत्ति (High-Frequency) ले गर्दा विश्वको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण राष्ट्रहरू मध्ये पर्दछ।भूकम्पको जोखिमले संरचनागत क्षतिलाई प्रमुख चुनौती बनाएको छ भने, जलवायु परिवर्तनका कारण मुसलधारे वर्षाको तीव्रता बढ्दै गएको छ।वर्षाको बढ्दो तीव्रताले बाढी, विशेष गरी अचानक आउने बाढी (Flash Floods) र व्यापक भूस्खलनको जोखिमलाई झन् जटिल बनाएको छ।यसले देशको हिमाली,पहाडी र तराई सबै क्षेत्रमा जनजीवन र पूर्वाधारमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ। नेपालको विपद् व्यवस्थापन नीतिगत ढाँचा सेन्डाई फ्रेमवर्क(Sendai Framework for DRR) र दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) सँग पङ्क्तिबद्ध हुनुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता छ।

नेपालको विपद् व्यवस्थापनको वैधानिक र नीतिगत आधारको अवलोकन गर्दा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ (DRRM Act 2074) हो। यस ऐनले सङ्घीय संरचना अन्तर्गत रहेर विपद् व्यवस्थापनको अधिकार र जिम्मेवारीलाई सङ्घ, प्रदेश, र स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) केन्द्रमा नीति निर्माण, समन्वय, र कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्ने प्रमुख निकाय पनि हो।यद्यपि, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को मुख्य प्रावधान,राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) को संगठनात्मक संरचना, कार्यक्षेत्र र प्रमुख उपलब्धिहरू र नेपालको विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन स्थिति सम्बन्धी जानकारीहरू सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध नभएको अवस्थाले प्रणालीगत पारदर्शितामा ठूलो प्रश्न खडा गरेको यथार्थता हाम्रो सामु रहेको छ।राष्ट्रिय नीति र रणनीतिक कार्ययोजनाको पूर्ण विवरण सार्वजनिक डोमेनमा उपलब्ध नहुँदा कार्यान्वयनको अनुगमन, मूल्याङ्कन, र साझेदारहरूको सहयोगमा बाधा पुगेको विगतमा भएका विपद्का घटनाहरूले देखाएका छन्। केन्द्रमा रहेका निकायहरू र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई समेत यी नीतिगत र संगठनात्मक कागजातहरूको पहुँचमा समस्या छ भने, यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर स्थानीय तहको क्षमतामा परेको देखिन्छ।

स्थानीय तहहरू (पालिकाहरू)लाई राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने विस्तृत मार्गदर्शन र जवाफदेहिताको ढाँचा स्पष्ट भएका छैनन्।यस संस्थागत अस्पष्टताले सङ्घीयताको भावना अनुसार DRRM अधिकारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न र स्थानीय जोखिम प्रोफाइल अनुरूप योजना (Local Disaster and Climate Resilience Plans – LDCRP) बनाउन अवरोध सिर्जना गरेको छ।नतिजास्वरूप, केन्द्रीय निकायहरूको काम मुख्यतया विपद् पश्चातको ‘प्रतिक्रिया’ मा मात्र सीमित हुने जोखिम बढेको छ।उदाहरणका लागि, हालैको असोज १८ र १९ को विपद् घटनामा पनि तयारीका मुख्य निर्णयहरू (सार्वजनिक बिदा घोषणा, यातायात नियन्त्रण) गृह मन्त्रालय र NDRRMA मार्फत केन्द्रीय रूपमा लागू गरिएका थिए।स्थानीय निकायहरूले केन्द्रले तोकेको तयारीलाई मात्र कार्यान्वयन गर्ने भूमिका निभाए।यसले सङ्केत गर्छ कि स्थानीय तयारी योजनाहरू (Preparedness Plans) कार्यान्वयनमा कमजोर छन् र विपद्को अवस्थामा स्थानीय कार्य क्षमताको सट्टा केन्द्रीय प्रतिक्रियाको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेको छ।

नेपालमा DRRM मा हुने वित्तीय लगानीको प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्दा, लगानीको ठूलो हिस्सा विपद् पश्चातको पुनर्निर्माण (Post-Disaster Reconstruction) र मानवीय सहायतामा खर्च भएको देखिन्छ। जोखिम न्यूनीकरण (Mitigation) र पूर्वतयारी (Preparedness) मा लगानी न्यून छ।यो असन्तुलित लगानी ढाँचाले जोखिमलाई दीर्घकालसम्म बढाइरहन्छ, किनकि जोखिम न्यूनीकरणमा गरिएको एक रुपैयाँको लगानीले विपद् पश्चात हुने आर्थिक क्षतिमा 23 देखि 25 रुपैयाँ सम्मको ठूलो बचत गर्न सक्छ भन्‍ने विभिन्‍न अनुसन्धानहरुले देखाएका छन्।त्यसैले, जोखिम न्यूनीकरणका लागि वार्षिक बजेटको अनिवार्य प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ।

हालको बर्षामा नेपालको पूर्वतयारी, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र आपतकालीन प्रतिक्रिया क्षमताको मूल्याङ्कन गरौ-

जल तथा मौसम विज्ञान विभाग (DHM) को EWS प्रभावकारिता- नेपालको प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली (EWS) ले पछिल्लो समयमा उच्च प्रभावकारिता प्रदर्शन गरेको छ, जुन हालको भारी वर्षाको घटनामा स्पष्ट देखिन्छ।DHM ले नयाँ न्यून चापीय प्रणाली नेपालतर्फ बढिरहेको र यसले गर्दा असोज 18 देखि २० सम्म (अक्टोबर ४ देखि ६ सम्म) भारी वर्षा हुने सटीक पूर्वानुमान जारी गर्‍यो।साथै EWS को प्रणालीगत सफलता अन्तर्गत, DHM ले उच्च जोखिमका १७ जिल्लाहरूलाई (जस्तै: सुनसरी, महोत्तरी, उदयपुर, सिरहा, धनुषा, ललितपुर, चितवन, आदि) अत्यधिक जोखिम र जोखिमग्रस्त श्रेणीमा बाँडेर रेड अलर्ट जारी गर्न सफल भयो। यसले पूर्वतयारीका लागि समयमै कार्य गर्ने (Early Action) क्षमतालाई प्रमाणित गर्छ।थप रूपमा, मौसम विभागले नारायणी, बागमती, कमला र कोशी नदीहरूको जलस्तर खतरनाक तहसम्म बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो, साथै साना खोला र पहाडी धारहरूमा अचानक बाढीको खतरा पनि औंल्याइएको थियो ।

अब नियालौ,सरकार र सरकरी सरकारी संरचनाले गरेको कार्य र प्राप्त उपल्ब्धिको मापन तर्फ- मौसम चेतावनी प्राप्त भएलगत्तै गृह मन्त्रालय र NDRRMA ले द्रुत परिचालन र कठोर राष्ट्रव्यापी निर्णयहरू गरे।यसले केन्द्रीय कमाण्ड र नियन्त्रण संरचनाको प्रभावकारितालाई दर्शाउँछ। गृह मन्त्रीले सबै ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू (CDOs), सुरक्षा एजेन्सीहरू, र विपद् (आपत)व्यवस्थापन दलहरूसँग बैठक गरी राहत तयारीहरूलाई “जन केन्द्रित र प्रभावी” बनाउन निर्देशन दिए।

केन्द्रीय निर्णयहरू र यातायात नियन्त्रण: सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आइतबार र सोमबार (असोज १9 र 20)दुई दिनको सार्वजनिक बिदा घोषणा गरियो, एयरपोर्ट पनि बन्द गरियो।यसका साथै, NDRRMA ले असोज 17 देखि 20 सम्मका लागि जनसामान्यसंग यात्रा सल्लाह जारी गरी मानिसहरूलाई राति यात्रा नगर्न र लामो दुरीको यात्रा नगर्न अपील गर्‍यो। प्रशासनले काठमाडौँ उपत्यकामा शनिबारदेखि सोमवारसम्म कुनै पनि सवारीसाधन भित्र वा बाहिर जान नदिने निर्णय गर्‍यो, साथै प्रमुख मार्गहरू (जस्तै हेटौंडा–काठमाडौँ मार्ग) मा रात्रिकालीन समयमा सवारीसाधनको आवागमन पूर्ण रूपमा निषेध गरियो ।

यहाँ विचारणीय कुरा के रह्यो भने, EWS को सफलता पछि पनि सरकारले सार्वजनिक बिदा, एयरपोर्ट बन्द, र राजधानीमा सवारी आवागमन निषेध जस्ता प्रणालीगत अवरोधक कदमहरू चाल्नुपर्ने अवस्थाले पूर्वाधारको लचिलोपनमा रहेको गहिरो कमजोरीलाई उजागर गर्दछ।विपद् जोखिम व्यवस्थापनको आदर्श अवस्था भनेको प्रणालीको लचिलोपनलाई अधिकतम बनाउनु हो, जसले गर्दा विपद्को समयमा पनि आवश्यक सेवाहरू न्यूनतम अवरोधका साथ सञ्चालन हुन सकून्।नेपालको प्रतिक्रिया,जहाँ सम्पूर्ण प्रणाली बन्द गर्ने (Shutdown) निर्णय गरियो,त्यसले सङ्केत गर्छ कि सरकारलाई भारी वर्षाले देशको मुख्य पूर्वाधार(सडक, पुल, विमानस्थल) लाई थेग्न सक्ने क्षमतामा गहिरो अविश्वास रहेको देखिन्छ वा बलिया संरचना निर्माण भएका छैनन्।यो प्रतिक्रिया ‘हाइपर-रिएक्टिभ’ मोडेलमा आधारित छ, जसले सुरक्षा त सुनिश्चित गर्छ, तर तयारीको उच्च आर्थिक र सामाजिक लागत बोक्छ। यसको अर्थ, पूर्वाधारको गुणस्तर यति कमजोर छ कि सामान्य मौसमजन्य विपद्लाई पनि थेग्न सक्दैन।दीर्घकालीन रणनीतिमा, यो आर्थिक लागत र प्रणालीगत अवरोध कम गर्नका लागि सार्वजनिक बिदाको आवश्यकता नपर्ने गरी पूर्वाधारको गुणस्तर बढाउनु अपरिहार्य देखिएको छ।

माथि मूल्याङ्कन गरिएको आपतकालीन पूर्वतयारी कार्यान्वयनको (असोज 17 देखि २० सम्मको)
समयरेखा बिबरणमा अबलोकन गर्दा-

मिति/समय (असोज २०८२)	चेतावनीको स्रोत र स्तर	मुख्य क्षेत्र/जिल्लाहरू	NDRRMA / गृह मन्त्रालयको प्रमुख कार्य	विश्लेषणात्मक महत्व
१८ गते साँझ	DHM, मुसलधार वर्षाको पूर्वानुमान	देशका १७ जिल्लाहरूमा रेड अलर्ट घोषणा (सुनसरी, धनुषा, ललितपुर, चितवन, आदि)	NDRRMA द्वारा यात्रा सल्लाह जारी; राति यात्रा नगर्न अपील	EWS को द्रुत परिचालन र जोखिम नक्सांकनको कार्यान्वयनको सफलता।
१८ गते (शनिबार)	बढ्दो जोखिम र विपद्को अवस्था	काठमाडौँ उपत्यका	काठमाडौँमा सवारीसाधनको आवतजावतमा रोक	राजधानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न उच्च स्तरको केन्द्रीय हस्तक्षेप।
१९ गते र २० गते (आइतबार र सोमबार)	भारी वर्षाको सम्भावना (मध्य भाग)	राष्ट्रव्यापी (आवश्यक सेवा बाहेक)	दुई दिनको सार्वजनिक बिदा घोषणा; एयरपोर्ट पनि बन्द	पूर्वाधारको लचिलोपनमा कमजोरीको संकेत; आर्थिक गतिविधिको उच्च लागतमा सुरक्षा सुनिश्चितता।
१८ गते साँझदेखि	नदीहरूको जलस्तर खतरामा (नारायणी, कोशी)	प्रमुख राजमार्गहरू	हेटौंडा–काठमाडौँ मार्ग, लगायतमा रात्रिकालीन सवारीसाधन आवागमनमा रोक	पहिरो र बाढीका कारण सडक सञ्जालमा हुने अवरोधलाई रोक्न पूर्व-नियन्त्रण रणनीति।

 

 

अबको रणनीतिक बाटो- विपद् व्यवस्थापनलाई केवल प्रतिक्रियामा सीमित नगरी दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका लागि निम्न बहुक्षेत्रीय रणनीतिहरू चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ:

जोखिम रोकथाम र न्यूनीकरण (Mitigation and Prevention)
एकीकृत भूमि उपयोग योजना र भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण-नेपालमा भूकम्पीय जोखिम (Seismic Risk) र जल तथा मौसमजन्य जोखिम (बाढी/पहिरो) लाई एकीकृत गरी जोखिम संवेदनशील (Risk-Sensitive) भूमि उपयोग योजनाहरू लागू गर्नु अनिवार्य छ। सहरी क्षेत्र, विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका र रेड अलर्ट मा परेका तराईका घनाबस्ती भएका जिल्लाहरूमा अव्यवस्थित बस्ती विकासमा रोक लगाउँदै विद्यमान भवन संहिता (Building Codes) को कडा अनुगमन हुनुपर्छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा नयाँ बस्ती विकासमा कडाईका साथ नियन्त्रण आवश्यक छ।

जलवायु अनुकूलन र जलस्रोत व्यवस्थापनमा लगानी- नारायणी, बागमती, कमला, कोशी जस्ता नदी प्रणालीहरूको जलस्तर खतरनाक तहसम्म बढ्न सक्ने चेतावनी लाई मध्यनजर गर्दै, नदी तटबन्धन (Embankment), कुशल ड्रेनेज प्रणाली (Drainage Systems), र पहिरो नियन्त्रण (Landslide Stabilization) परियोजनाहरूमा दीर्घकालीन र पर्याप्त वित्तीय लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ। पूर्वाधारको गुणस्तर बढाएर तत्काल प्रतिक्रियाको रूपमा सार्वजनिक बिदा वा यातायात बन्द गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न सकिन्छ। यो जलवायु अनुकूलनको अपरिहार्य रणनीति हो।

सञ्चालनगत सुधार र क्षमता अभिवृद्धि (Operational and Capacity Enhancement)
EWS लाई ‘अन्तिम माइल’ सम्म पुर्‍याउने रणनीति र समुदायको संलग्नता- DHM को मौसम चेतावनीलाई १७ जिल्लामा रेड अलर्टसम्म पुर्‍याउनु सफलता हो, तर यो सूचनालाई व्यक्तिगत घरपरिवार र स्थानीय समुदायसम्म सुरक्षित रूपमा पुर्‍याउनका लागि मोबाइल सन्देश प्रणाली, सामाजिक सञ्जाल, र स्थानीय सञ्जालको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हुनुपर्छ। सूचना केवल चेतावनी नभई कार्यान्वयनको लागि प्रेरित गर्ने हुनुपर्छ।स्थानीय DRR समितिहरूलाई तत्काल खाली गर्ने (Evacuation) र खोज तथा उद्धार (Search and Rescue) को तालिम दिई सशक्त बनाउनु पर्छ, जसले गर्दा विपद्का सुरुवाती घण्टाहरूमा केन्द्रीय निकायको आगमन पर्खिनु नपरोस्।

आपतकालीन सञ्चार र सूचना प्रविधिको उपयोग-सञ्चालनगत क्षमता सुधारका लागि सूचनाको पारदर्शिता अत्यावश्यक छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी सम्पूर्ण राष्ट्रिय नीति, ऐनका प्रावधान, र NDRRMA को कार्ययोजनालाई तत्काल आधिकारिक पोर्टलमा स्पष्ट र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ।नीतिगत पहुँचको यो अभावले स्थानीय कार्यान्वयनलाई समर्थन गर्न सक्दैन र राष्ट्रिय समन्वयको प्रयासलाई कमजोर बनाउँछ।

राम्रोसँग पुनर्निर्माण (Build Back Better)
हरेक विपद् पश्चात गरिने पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना कार्यमा जोखिम न्यूनीकरणका मापदण्डहरूलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्छ। यसको अनुगमनका लागि कठोर सरकारी मापदण्ड बनाउनुपर्छ र लगानीलाई ‘पुरानै अवस्थामा फर्काउने’ मा मात्र सीमित नगरी भविष्यको जोखिमबाट बचाउने संरचनाहरू निर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्छ।

साथै,नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रतिक्रियामुखीबाट जोखिम न्यूनीकरणमुखी बनाउनका लागि निम्न प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताहरू निर्धारण गरिनुपर्छ:

संस्थागत पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रत्याभूति
नीतिगत पहुँच सुनिश्चितता- विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ का मुख्य प्रावधानहरू, NDRRMA को संगठनात्मक संरचना, र रणनीतिक कार्ययोजनाको पूर्ण पाठ तत्काल आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।यसले सरोकारवालाहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू र स्थानीय सरकारहरूलाई स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गर्छ।

वित्तीय विकेन्द्रीकरण- स्थानीय सरकारहरूको विपद् कोषमा पर्याप्त र सुनिश्चित स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ।यो कोषलाई विपद् आएपछि मात्र नभई, पूर्वतयारी, पहिरो रोकथाम, र जोखिम न्यूनीकरणका कार्यहरूमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्न सकिने गरी वैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ।
लचिलोपन मानकको अनिवार्यता: उच्च जोखिम क्षेत्रहरूमा(जस्तै रेड अलर्टमा परेका १७ जिल्लाहरू लगायत)निर्माण गरिने सार्वजनिक र निजी पूर्वाधारका लागि अनिवार्य ‘आपत लचिलोपन मानक’ (Disaster Resilience Standards) लागू गर्नुपर्छ। यसको उद्देश्य वर्षा वा अन्य प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वचेतावनी प्राप्त हुँदा सम्पूर्ण आर्थिक प्रणाली र यातायात सञ्जाल (जस्तै एयरपोर्ट, प्रमुख राजमार्गहरू ) लाई बन्द गर्नुपर्ने अवस्थालाई हटाउनु हो।

अन्तर-मन्त्रालय समन्वयको संस्थागत विस्तार- गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जल संसाधन, सिँचाइ मन्त्रालय, सूचना तथा संचार र DHM बीच हाल देखिएको बर्षातको घटनाको जोखिम न्यूनिकरणमा गरिएको समन्वय लाई आधार मान्दै, यो समन्वयलाई थप विस्तार गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, र यातायात जस्ता अन्य क्षेत्रहरूमा पनि अनिवार्य अन्तर-मन्त्रालय विपद् तयारी समन्वयलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। यसका लागि नियमित, संरचनागत अभ्यासहरू र संयुक्त स्रोत परिचालन योजनाहरू बनाउनुपर्छ।

लेखक परिचय

इमेल-dhamalaraj98@gmail.com
हाल कार्यरत- शाखा अधिकृत (न्याय सेवा)
अनुभव- लोक सेवाका शाखा अधिकृत,ना.सु.खरिदार लगायत विभिन्‍न सेवाका किताब लेखन, अध्यापन,विभिन्‍न तालिम सेमिनारमा सहजीकरण गर्दै आएको,विभिन्‍न पत्र पत्रिकाहरुमा समय समयमा लेख प्रकाशन भएका।