सन् २०२५ प्रेसमा स्वतन्त्रताका लागि भयावह वर्ष, हननका घटना करिब तेब्बर बढे
काठमाडौं । सन् २०२५ प्रेस स्वतन्त्रता हननका दृष्टिले नेपालका लागि अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण र भयावह वर्ष बनेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले गरेको अनुगमन अनुसार सन् २०२५ मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका १३९ वटा घटना अभिलेख भएका छन्, जसबाट २१८ जना पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी र ३१ वटा सञ्चारगृह प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् ।
महासंघका अनुसार सन् २०२४ मा ६० र सन् २०२३ मा ५८ वटा मात्रै प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना अभिलेख भएका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन् २०२५ मा हननका घटना करिब तेब्बरले वृद्धि भएको देखिएको छ ।
यस वर्ष दुई जना पत्रकारको शंकास्पद मृत्यु भएको महासंघले जनाएको छ । गत चैत १५ मा तीनकुनेमा भएको आन्दोलनको रिपोर्टिङका क्रममा एभिन्युज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको जलेर मृत्यु भएको थियो ।
त्यसैगरी चितवनका पत्रकार अजय गोर्खालीको मृत्यु पनि सार्वजनिक भएका फोटो, भिडियो तथा प्रत्यक्षदर्शीको बयानका आधारमा रहस्यको घेराभित्र रहेको महासंघ चितवन शाखाले जनाएको छ ।
सरकारले सन् २०२५ मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने खालका केही कानुनी प्रबन्ध अघि बढाएको महासंघको ठहर छ ।
छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ संशोधन गरी कठोर प्रावधान ल्याइएको र फेसबुकसहित नेपालमा लोकप्रिय रहेका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने अलोकतान्त्रिक निर्णय गरिएको महासंघले जनाएको छ । यसका कारण संविधानप्रदत्त सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणजस्ता अधिकारसमेत केही समय निलम्बनमा परेका थिए ।
भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मात्रै प्रेस स्वतन्त्रता हननका २६ वटा घटना भएका थिए, जसबाट एक सयभन्दा बढी पत्रकार र सञ्चारगृह प्रत्यक्ष प्रभावित भए ।
आन्दोलन र भदौ २४ गतेको हिंसात्मक घटनामा विभिन्न सञ्चारगृहमा आगजनी, लुटपाट र तोडफोड भएको थियो । महासंघका अनुसार संस्थागततर्फ करिब ६० करोड रुपैयाँ र पत्रकार तथा सञ्चार उद्यमीको निजी सम्पत्तितर्फ करिब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।
पाँच जना पत्रकार गोली लागेर घाइते भएका थिए । सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, कान्तिपुर पब्लिकेशन, अन्नपूर्ण पोस्ट, थाहा खबर, बुटवलस्थित रेडियो जागरण, इलामका नेपालवाणी एफएम र इलाम एक्सप्रेस, चितवनको कालिका एफएम र सप्तरीका विभिन्न सञ्चारगृह तथा महासंघ शाखा कार्यालयसमेत आगजनी र लुटपाटको सिकार बनेका थिए ।
महासंघको विमतिका बाबजुद संघीय संसदमा विचाराधीन मिडिया काउन्सिल विधेयक, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा नियमन विधेयक र सूचना प्रविधि ऐनलगायत सञ्चारसम्बन्धी विधेयकहरू अघि बढिरहेका बेला जेनजी विद्रोह र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनले संघीय संसद नै विघटन भएको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले ल्याएको छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी नियमावलीका कतिपय प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पार्ने महासंघको निष्कर्ष छ । समग्रमा आन्दोलन, कानुनी संकुचन, नीतिगत निष्क्रियता, लोकप्रियतावादी राजनीतिको प्रभाव, पत्रकारविरुद्ध भएका अपराधमा दण्डहीनता, सञ्चारमाध्यमको आर्थिक संकट, पत्रकारको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षामा बढ्दो जोखिमका कारण प्रेस स्वतन्त्रता झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको महासंघले जनाएको छ ।
सञ्चार क्षेत्रको दीगोपन, पत्रकार पलायन, सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो मिथ्या सूचना नियन्त्रण महासंघका लागि मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । संविधान उल्लंघन र गैरसंसदीय सरकार गठन भएको अवस्थामा आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा भएकाले निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न होस् र मुलुक पुनः लोकतान्त्रिक मार्गमा अगाडि बढोस् भन्ने अपेक्षा महासंघले व्यक्त गरेको छ । महासंघले निर्वाचनका क्रममा हुन सक्ने प्रेस स्वतन्त्रता हननप्रति सचेत रहन सम्पूर्ण सञ्चार जगत र सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ । साथै प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक परे आन्दोलनमा उत्रिनेसमेत प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
सन् २०२६ को अवसरमा महासंघले आफ्ना सदस्य, सम्पूर्ण पत्रकार, सञ्चारकर्मी तथा नेपाली जनतामा शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा उल्लेखनीय कमी आउने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ ।
