कांग्रेस बीपीले गर्यो कांग्रेसमा समाहित हुने सहमति भंग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस (बीपी)ले नेपाली कांग्रेसमा समाहित हुने सहमति भंग गरेको छ। कांग्रेस बीपीले आफूसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा उदासनिता देखाएको भन्दै एकीकरण सम्बन्धी प्रक्रिया स्थगित भएको निर्णय गरेको हो।
कांग्रेस बीपीका मुख्यसचिव गणेशप्रसाद पाण्डेयका अनुसार पार्टीको वर्तमान कार्यसमिति भंगगरी सभापति सुशीलमान शेरचनको नेतृत्वमा महाधिवेशन तयारी समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
गत फागुन १७ मा कांग्रेस सभापति गगन थापा र कांग्रेस (बीपी)का सभापति शेरचनद्वारा हस्ताक्षर गरिएको सहमतिपत्रमा कांग्रेस (बीपी)को सम्पूर्ण पार्टी संरचना, सदस्यता तथा सङ्गठनिक निकाय मूलपार्टी कांग्रेसमा एकीकृत हुने घोषणा गरिएको थियो।
परिवर्तन, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता तथा जनअधिकारको संरक्षण र सुदृढीकरणका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै जारी वक्तव्यमा आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उक्त निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनमार्फत ‘बदलियो कांग्रेस, बदल्छौँ देश’ भन्ने संकल्प अघि सारेको सन्दर्भमा एकीकरणको निर्णय गरिएको सहमतिपत्रमा उल्लेख थियो।
कांग्रेस (बीपी) ले कांग्रेसको आदर्श, मूल्य मान्यता र सिद्धान्तप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो।
समाहित प्रक्रियासम्बन्धी अन्य आवश्यक व्यवस्था कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबमोजिम सङ्गठनात्मक संरचनामा उपयुक्त समायोजन गरी कार्यान्वयन गरिने जनाइएको थियो।
कांग्रेस बीपीका एक नेताले भने, ‘उहाँहरूले सहमति कार्यान्वयनमा ढिला गरेको एउटा कुरा हो। नेपाली राजनीतिमा कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वको उपदेयता सकियो जस्तो लाग्यो। यो हालतको कांग्रेसमा मिसिनुको अर्थ छैन भनेर आफ्नै ढंगले अगाडि बढ्ने निर्णयमा पुगेका हौँ।’
कांग्रेस बिपीले पार्टीको विचार र मुद्दा मिल्ने कुनै पनि पार्टीसँग एकता र सहकार्यका लागि सकारात्मक रहेको पनि उनको भनाइ छ।
कांग्रेस नेताहरूका अनुसार कांग्रेस बीपीले हैयियतभन्दा बढी माग राखेकाले सहमति कार्यान्वयन गर्न हुन सकेन।
‘अहिले कांग्रेसभित्रै एकता गर्नुपर्ने अवस्थामा उहाँहरूले हैसियतभन्दा बढी माग राख्ने गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले वास्ता गर्न छोडिदियौं,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने,‘नेताका टाउको देखिने, मतदाता नदेखिने पार्टीलाई अनावश्यक भाउ दिएर पनि अर्थ छैन।’
कांग्रेस बीपीका राजनीतिक र सामाजिक प्रभाव नै नभएकाहरुलाई केन्द्रीय समिति ल्याउन भनेपछि सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको ती पदाधिकारीको भनाइ छ।
