मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : चिलिमे-केरूङ प्रसारणलाइनको प्रतिउत्तरपत्र स्वीकृत, धानको न्यूनतम मूल्य निर्धारण
काठमाडौं। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित चारवटा महत्त्वपूर्ण नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयहरू गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जेठ ११ गते बसेको बैठकले चिनियाँ प्रसारणलाइन आयोजनादेखि धानको समर्थन मूल्य र नयाँ नियुक्तिसम्मका प्रस्तावहरू स्वीकृत गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल र चीन जोड्ने महत्वपूर्ण अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारणलाइन आयोजना (चिलिमे-केरूङ) को कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाउने प्रतिउत्तरपत्र स्वीकृत गरेको छ। यस निर्णयले दुई देशबीचको ऊर्जा व्यापार र कनेक्टिभिटीको प्रक्रियालाई थप अगाडि बढाउने विश्वास गरिएको छ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्णय अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वर्षे धान बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ। जस अन्तर्गत मोटा धानको मूल्य प्रति क्वीन्टल रू. ३,६६० र मध्यम धानको मूल्य प्रति क्वीन्टल रू. ३,८६० तोकिएको छ। समयमै मूल्य निर्धारण हुनाले किसानहरूलाई आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सहज हुने देखिन्छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत गठित ‘सहकारीमा भएको वेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका ठगी, वित्तीय जोखिम र समस्या पहिचान गरी सुधारका उपाय सुझाउन यो प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
यसैगरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को महानिर्देशक पदमा सहसचिव मुकेश डंगोललाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको छ। प्राधिकरणको नेतृत्व रिक्त रहेको अवस्थामा सरकारले डंगोललाई उड्डयन क्षेत्रको सुरक्षा र व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको हो।
