लामो समयदेखि कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार हटाउने सरकारी प्रयासप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति
काठमाडौं, असार २६ । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी सञ्चारमाध्यममा लामो समयदेखि कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई निष्कासन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले अघि बढाएको पछिल्लो गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
महासंघले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा गोरखापत्र संस्थानमा करिब २० वर्षदेखि करार सेवामा कार्यरत पत्रकारहरूको म्याद असार मसान्तमा सकिन लागेको उल्लेख गर्दै, ‘गोरखापत्र संस्थान सेवा शर्त विनियमावली–२०८२’ अनुसार कार्यविधि नबनाई नयाँ करार भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। वर्षौँदेखि कार्यरत पत्रकारहरूको करार नवीकरण गर्नुको सट्टा पाँच दिनको मात्र म्याद राखेर नयाँ विज्ञापन खुलाइनु कानुनविपरीत र निन्दनीय भएको महासंघको ठहर छ।
महासंघले असार २६ गते प्रकाशित नयाँ भर्ना विज्ञापन तत्काल स्थगित गरी हाल कार्यरत करार पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।
यस्तै, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मा पनि विशेष संवाददातासहित श्रमजीवी पत्रकारहरूको म्याद थप नगर्ने उद्देश्यले नयाँ विज्ञापन खुलाइएको आरोप महासंघले लगाएको छ। रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा समेत ठूलो संख्यामा कार्यरत करार कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको नवीकरण प्रक्रिया सुरु नभएको भन्दै यसले करिब ५ सयभन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीमा अन्योल तथा असुरक्षा बढाएको जनाएको छ।
महासंघले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराउनुपर्ने सरकार र सरकारी सञ्चारमाध्यम नै पत्रकार विस्थापनको खेलमा लागेको आरोप लगाउँदै यस्तो कदम अमानवीय, गैरकानुनी र गैरजिम्मेवार भएको टिप्पणी गरेको छ।
महासंघले तत्काल सबै नयाँ विज्ञापन रद्द गरी लामो समयदेखि कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन तथा करार नवीकरण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
साथै, सरकारले आफ्नो निर्णय नसच्याए श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षाका लागि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ।
