मृत्युको पर्खाइमा तटीय बस्ती: विपद् पूर्वतयारीका कागजी खाका, रसुवाको कहाली र नदी किनार स्थानान्तरणको बाटो
राजेन्द्रप्रसाद धमला ।
(उर्लिदो नदी र जोखिममा रहेका तटीय वस्ती
)
नेपालमा बर्खायाम सुरु हुनासाथ उर्लिएर आउने नदीहरू, खसिरहने पहिरो र फुट्न तयार हिमतालहरूको निरन्तर त्रासबीच बाँचिरहेका नदी किनारका बस्तीहरूका लागि बाढी कुनै नौलो घटना नभई हरेक वर्ष दोहोरिने एउटा कहालीलाग्दो नियति बनेको छ। नीतिगत तहमा पूर्वतयारीका ठूला संरचना र सिद्धान्तहरू कोरिए पनि कार्यान्वयनको फितलो धरातलका कारण आज हाम्रा तटीय क्षेत्रहरू मृत्युको पर्खाइमा बसेझैँ तीव्र जोखिमको घेराबन्दीमा परेका छन्। नदीको स्वाभाविक बहावलाई मिचेर गरिएका अव्यवस्थित निर्माण र राज्यको फितलो उपस्थितिबीच रसुवामा भेटिएका निष्प्राण शवहरूले हाम्रा सबै पूर्वतयारीका दाबीहरूलाई गम्भीर प्रश्न गरिरहेका छन्।
(रसुवामा वाढि पहिरोले ध्वस्त पारेका भौतिक संरचना)
रसुवाको कहालीलाग्दो दृश्य: ‘मौन लासहरूले गिज्याएको शासकीय कहर’
हालै रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोले जुन तहको वितण्डा मचायो, त्यसले राज्यको विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीको धज्जी उडाएको छ। उर्लिएको लेदोसहितको बाढीले बस्तीहरू एकाएक बगाउँदा र पुरिँदा दर्जनौँ मानिसले अकालमा ज्यान गुमाए।
उद्धारका लागि पुगेका टोलीले माटो, बालुवा र ढुङ्गाको लेदोभित्रबाट आधा पुरिएका तथा क्षत-विक्षत अवस्थामा निकालेका ती शवहरू आफैँमा ठूलो खबर(समाचार) थिए। ती शवहरू बोलिरहेका थिएनन्; तर तिनको ‘चुपचाप रहनु’ नै राज्यको लाचारी र असफलताका विरुद्ध सबैभन्दा ठूलो व्यङ्ग्य थियो। रसुवामा भेटिएका ती निरुपाय मानिसका चित्कार लासहरूले हाम्रा मन्त्रालयका कागजी योजना, बजेटका ठूला अङ्क, विपद् बैठकका निर्णय र पूर्वतयारीका झुटा दाबीहरूलाई गिज्याइरहेका थिए।
नदीको स्वभाव र जोखिम थाहा हुँदाहुँदै पनि किनारमै बस्ती बसाउन दिने, व्यापारिक केन्द्र विस्तार गर्न स्वीकृति दिने र विपद् आइपर्दा तत्काल उद्धारका लागि हेलिकप्टरसम्म समयमा पुर्याउन नसक्ने शासकीय नालायकीलाई ती मौन लासहरूले गम्भीर प्रश्न गरिरहेका छन्। यो केवल प्राकृतिक विपद् मात्र थिएन, यो त मानव सिर्जित बेवास्ता र फितलो व्यवस्थापनले निम्त्याएको सङ्कट थियो।
(विपद्पछि उद्धारमा जुट्दै सुरक्षाकर्मी)
भोटमा मूल भएका ६ नदी र तटीय सहरहरूको उच्च जोखिम
नेपालका अधिकांश ठूला नदीहरू हिमाली शृङ्खला पार गरी तिब्बत (भोट) बाट उत्पत्ति भएर नेपाल भित्रिन्छन्। यी नदीहरू भौगोलिक रूपमा जति महत्त्वपूर्ण छन्, विनाशको दृष्टिकोणले उत्तिकै जोखिमयुक्त मानिन्छन्। मुख्य रूपमा भोटमा मूल भएका ६ वटा प्रमुख नदीहरू निम्न हुन्:
– भोटेकोशी (भोटकोशी)
– तामाकोशी
– अरुण
– सुनकोशी
– त्रिशूली
– हुम्ला कर्णाली
यी ६ वटा नदीहरू केवल वर्षाको पानी बोक्ने जलमार्ग मात्र होइनन्। तिब्बत क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरू जलवायु परिवर्तनका कारण पग्लिएर फुट्दा आउने ‘ग्लेसियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड’ (GLOF) र माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा हुने अतिवृष्टिको प्रत्यक्ष असर बोक्ने माध्यम हुन्।
| नदीको नाम | मुख्य जोखिमको कारण | प्रभावित प्रमुख सहर तथा बस्तीहरू |
| भोटेकोशी/सुनकोशी | हिमताल विस्फोट, माथिल्लो भागमा पहिरो | तातोपानी, बाह्रबिसे, लामोसाँघु, खाडीचौर |
| त्रिशूली | लेदोसहितको बाढी, भोटकोशीको बहाव | स्याफ्रुबेँसी, धुन्चे, बेत्रावती, गल्छी, मुग्लिन |
| तामाकोशी | छोरोल्पा हिमताल जोखिम, तटीय कटान | सिङ्गाटी, मन्थली, देवीटार |
| अरुण | तिब्बतका ठूला हिमताल, तीव्र ढलान | तुम्लिङटार, फ्याक्सिन्दा, नुम |
| हुम्ला कर्णाली | दुर्गम भूगोल, सीमापार बाढी | हिल्सा, सिमिकोट तटीय क्षेत्र |
यी नदीका किनारमा वर्षौँदेखि विकास भएका सहर तथा बस्तीहरू अत्यन्तै संवेदनशील भौगोलिक बनावटमा अवस्थित छन्। तिब्बत क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि भई हिमताल विस्फोट हुँदा वा माथिल्लो पहाडी भागमा भीषण पहिरो गएर नदी थुनिँदा जुनसुकै बेला फुटेर आउने अनियन्त्रित बाढीले यी सहरहरूलाई मिनेटभरमै बगाएर लैजाने स्थायी जोखिम रहिरहन्छ।
(नदी कटानको उच्च जोखिममा रहेका तटिय घरहरु)
नेपालको विपद् पूर्वतयारीका चार प्रक्रिया र तिनको सवलता/दुर्बलता
विपद् व्यवस्थापन चक्र मूलतः चारवटा स्तम्भमा आधारित हुन्छ। नेपालमा पनि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) मार्फत यी चार प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने ढाँचा बनाइएको छ। तर, सिद्धान्त र व्यवहारबीच ठूलो खाडल विद्यमान छ:
(राजेन्द्र प्रसाद धमला)
क) जोखिम न्यूनीकरण (Mitigation)
• सबलता: भौगर्भिक अध्ययन र जोखिम नक्साङ्कन (Hazard Mapping) को सुरुवात भएको छ। केही ठूला नदीहरूमा चेकड्याम र बायो-इन्जिनियरिङको प्रयोग बढेको छ।
• दुर्बलता: नदी किनारमा भवन निर्माण गर्दा जोखिम नक्साङ्कनलाई बेवास्ता गरिनु। मापदण्ड विपरीत बनाइएका संरचना हटाउन नसक्नु र जथाभावी डोजर चलाएर सडक निर्माण गर्दा पहिरोको जोखिम बढाउनु।
ख) पूर्वतयारी (Preparedness)
• सबलता: जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ (पूर्वासूचना प्रणाली) मा राम्रो प्रगति गरेको छ। तटीय क्षेत्रमा साइरन बजाउने र नागरिकको मोवाइलमा SMS पठाउने प्रविधि प्रभावकारी बनेको छ।
• दुर्बलता: सूचना प्राप्त भए पनि नागरिकलाई सुरक्षित स्थानसम्म पुर्याउने ‘इभ्याकुएसन रुट’ (Evacuation Routes) र सुरक्षित आश्रयस्थलको अभाव हुनु। पूर्वतयारी बैठकमै सीमित रहनु।
ग) प्रतिकार्य र उद्धार (Response)
• सबलता: नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाको विपद् व्यवस्थापन टोलीसँग उच्च मनोबल र कुशल कार्यक्षमता छ। उनीहरूले ज्यान जोखिममा राखेर उद्धार गर्छन्।
• दुर्बलता: प्रतिकूल मौसममा प्रयोग गर्न सकिने अत्याधुनिक उपकरण, ‘अल-वेदर’ हेलिकप्टर, रडार खोज यन्त्र र बोटहरूको चरम अभाव। स्थानीय तहसँग उद्धारका लागि न्यूनतम सामग्री पनि नहुनु।
घ) पुनरोत्थान र पुनर्निर्माण (Recovery & Reconstruction)
• सबलता: विपद् व्यवस्थापन ऐन तथा नीतिहरू स्पष्ट हुनु र पुनर्निर्माणका लागि राहत कोषको व्यवस्था गरिनु।
• दुर्बलता: प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र बजेटको रातोफिताशाहीका कारण बाढीपीडितहरू वर्षौँसम्म अस्थायी टहरामै बस्न बाध्य हुनु। मेलम्ची र मनाङका बाढीपीडितको पुनरुत्थान अझै पूर्ण हुन नसक्नु यसको उदाहरण हो।
नदी किनारका बस्ती सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण र भावी सहर निर्माणको प्रष्ट खाका
नदी किनारका बस्तीहरूमा जहिले भए पनि बाढीको जोखिम रहिरहने हुँदा दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले तत्काल ‘दीर्घकालीन तटीय व्यवस्थापन तथा सुरक्षित स्थानान्तरण ढाँचा’ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।
बफर जोन र ‘नो-बिल्ड’ नीति (No-Build Zone Implementation)
नदीको प्राकृतिक बहाव र विगत १०० वर्षको बाढीको इतिहास अध्ययन गरी नदी किनारबाट निश्चित दूरी (न्यूनतम ५० देखि २०० मिटरसम्म) मा कुनै पनि स्थायी निजी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी कानूनी रूपमा ‘नो-बिल्ड जोन’ घोषणा गरिनुपर्छ। उक्त क्षेत्रलाई केवल वृक्षारोपण, ग्रिन पार्क वा जैविक तटबन्धका लागि मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ।
चरणबद्ध र वैज्ञानिक बस्ती स्थानान्तरण योजना
• पहिलो प्राथमिकता (अति उच्च जोखिम): रसुवाको तातोपानी, स्याफ्रुबेँसी, सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे र लिपिङजस्ता ठ्याक्कै नदीको बहाव क्षेत्रमा परेका बस्तीहरूलाई पहिचान गरी आगामी २ वर्षभित्र सुरक्षित उच्च क्षेत्र (Highlands) मा पूर्ण स्थानान्तरण गर्ने।
• दोस्रो प्राथमिकता (मध्यम जोखिम): प्राविधिक रूपमा बचाउन सकिने बस्तीहरूमा आधुनिक ‘रिटेनिङ वाल’, ‘गाइड वाल’ र इन्जिनियरिङ संरचना निर्माण गरी संरक्षण गर्ने।
• एकीकृत नमुना सहरीकरण: छरिएर रहेका साना तटीय बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली र रोजगारीको अवसरसहितको ‘एकीकृत नमुना सहर’ (Integrated Resilient Towns) को रूपमा विकास गर्ने।
दिगो भावी सहर निर्माण (Resilient Urban Planning)
भविष्यमा नयाँ सहर वा बसोबासको विकास गर्दा ‘विपद् संवेदनशीलता’ (Disaster Sensitivity) लाई अनिवार्य सर्त बनाइनुपर्छ। सडक, पुल र ढल निर्माण गर्दा नदीको प्राकृतिक जलाधारलाई थुन्ने वा साँघुरो बनाउने कार्य पूर्ण रूपमा बन्द गरिनुपर्छ। पहाडी क्षेत्रमा बस्ती विकास गर्दा भौगर्भिक परीक्षण (Geotechnical Testing) अनिवार्य गरिनुपर्छ।
सीमापार जलवैज्ञानिक कूटनीति (Cross-Border Hydrological Diplomacy)
भोटमा मूल भएका नदीहरूको जोखिम एक्लो प्रयासले मात्र कम गर्न सकिँदैन। चीन सरकारसँग उच्चस्तरीय संवाद गरी तिब्बतमा रहेका हिमतालहरूको निरन्तर निगरानी, जलसतहको ‘रियल-टाइम’ डाटा आदानप्रदान र माथिल्लो क्षेत्रमा बाँध वा हिमताल फुट्ने सङ्केत पाउनासाथ नेपालतर्फ तत्काल खबर गर्ने चौबीसै घण्टा सक्रिय रहने ‘हटलाइन’ र कूटनीतिक संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ।
निष्कर्ष
हिमाली भूगोल र जलवायु परिवर्तनको तीव्र असर झेलिरहेको नेपालका लागि विपद् अब सोचेर बस्ने विषय रहेन, यो त घरआँगनमै आइपुगेको कठोर यथार्थ हो। रसुवाको बाढीमा भेटिएका निष्प्राण शवहरू र तिनका मौन चित्कारहरू केवल एउटा भूगोलको शोक मात्र होइनन्; ती त राज्यको लाचार विपद् नीति र फितलो पूर्वतयारीमाथि बज्रिएका शक्तिशाली थप्पड हुन्।नदीहरू आफ्ना पुराना बाटो खोज्दै फर्किन्छन् भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गरेर नदीकै छातीमा सहर बसाउने र बाढी आएपछि मात्र उद्धारको नाटक गर्ने परिपाटीले मानवीय क्षतिलाई थप बढावा दिएको छ। पूर्वतयारीका चारै चक्रलाई केवल कागजी प्रतिवेदनमा होइन, व्यावहारिक धरातलमा उतार्नु आजको प्राथमिक आवश्यकता हो। भोटमा मूल भएका नदी किनारका हजारौँ नागरिकलाई मृत्युको मुखमा छाडेर विकासको भाषण गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन।अब ढिला नगरी नदी किनारका अति जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई सम्मानजनक र व्यवस्थित रूपमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, ‘नो-बिल्ड जोन’ कडाका साथ लागू गर्ने र दिगो सहरी योजना बनाउनेतर्फ राज्यले ठोस कदम चाल्नैपर्छ। प्रकृतिको चेतावनीलाई आजै बुझेर कार्यान्वयनमा नजाने हो भने भोलिका दिनमा हाम्रा अरू धेरै सहरहरू रसुवाजस्तै चुपचाप लासहरूले गिज्याउने विनाशकारी थलोमा परिणत हुनेछन्।
– शाखा अधिकृत, नेपाल सरकार
