दुई दशकदेखि टुंगिएन ड्राइपोर्टको मुआब्जा विवाद, पीडित जग्गाधनीद्वारा तत्काल भुक्तानीको माग
रौतहट, १३ असोज । वीरगन्ज महानगरपालिका–२५ मा ड्राइपोर्ट तथा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) विस्तारका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा विवाद वर्षौं बितिसक्दा पनि टुंगिन सकेको छैन।
अधिग्रहणमा परेको जग्गाको पूर्ण मुआब्जा तथा भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति अझै नपाएका जग्गाधनीहरूले तत्काल प्रक्रिया टुंग्याएर रकम उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
मुआब्जा संघर्ष समितिका अध्यक्ष अशोककुमार चौधरीको नेतृत्वमा मंगलबार वीरगन्ज भन्सार कार्यालय पुगेको प्रभावित जग्गाधनीको टोलीले प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्ण मैनालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लामो समयदेखि रोकिएको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरेको हो।
संघर्ष समितिका अनुसार ड्राइपोर्ट निर्माणका लागि २०६१ सालदेखि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु भए पनि केही जग्गाधनीले अहिलेसम्म आफ्नो जग्गाको पूर्ण मुआब्जा पाउन सकेका छैनन्।
जग्गा नापजाँचका क्रममा तयार भएका नक्सा, फिल्डबुक तथा अन्य सरकारी अभिलेखमा देखिएका त्रुटि मुआब्जा वितरणको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको प्रभावित पक्षको दाबी छ। अभिलेखमा रहेको त्रुटिका कारण वास्तविक जग्गाधनीको नाममा मुआब्जा निर्धारण तथा भुक्तानी गर्न समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रभावित जग्गाधनीहरूले अभिलेखमा देखिएका समस्या सच्याएर वास्तविक धनी पहिचान गर्न र बाँकी मुआब्जा यथाशीघ्र वितरण गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरूका अनुसार वर्षौंसम्म जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा रहेकाले आफ्नो सम्पत्तिको सहज उपयोग गर्न पाएका छैनन्। कतिपय परिवारले अधिग्रहण क्षेत्रमा रहेका घर, टहरा तथा अन्य संरचनाको समेत उचित मूल्यांकन र क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो गरेका छन्।
संघर्ष समितिले सम्बन्धित सरकारी निकायमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समस्या समाधान नभएको जनाएको छ। अब भने जग्गाको बाँकी मुआब्जा निर्धारण गरी तत्काल भुक्तानी गर्न र अधिग्रहण क्षेत्रभित्र रहेका भौतिक संरचनाको यथोचित मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति दिन माग गरिएको छ।
स्थानीयवासीले मुआब्जा विवाद समाधानका लागि भन्सार, प्रशासन, मालपोत तथा नापीसम्बन्धी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्। एउटै विषयमा वर्षौंसम्म निर्णय हुन नसक्दा प्रभावित परिवार आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा समस्यामा परेको उनीहरूको भनाइ छ।
ज्ञापनपत्रमा माग सम्बोधनमा थप ढिलाइ भए संघर्ष समितिले आन्दोलनका थप कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिइएको छ।
संघर्ष समितिले ज्ञापनपत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायमा समेत पठाएको जनाएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा वीरगन्ज महानगरपालिका–२५ का वडाध्यक्ष आशुतोष चतुर्वेदी, नेपाली कांग्रेसका बुथ सभापति भैयाराम पटेल, वडा सदस्य तेतरी देवी, पूर्व वडा सदस्य वैजन्तीमाला लगायत स्थानीयवासीको उपस्थिति थियो।
