संविधान र कानुनको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन गर्न प्रचण्डको सुझाव
काठमाडौं, ४ मंसिर ।नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले मतदाताले निर्वाध रूपमा मतदान गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
प्रचण्डले विगतका निर्वाचनमा मतगणना, मतपरिणाम र मतपेटिका व्यवस्थापनलगायतका विषयमा विभिन्न प्रश्न तथा गुनासा उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनमा त्यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन निर्वाचन आयोगको विशेष ध्यान जानुपर्ने बताए।
उनले विगतका निर्वाचनमा कतिपय उम्मेदवारले आफ्नो मत हराएको, आफूले अपेक्षा गरेभन्दा फरक मतपरिणाम आएको तथा उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई मतपेटिका ओसारपसारका क्रममा सहभागी हुन नदिएको जस्ता गुनासा गरेको स्मरण गराए। आगामी निर्वाचनमा यस्ता प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन नदिन निर्वाचन प्रक्रिया थप पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रचण्डले गएको निर्वाचन सामान्य परिस्थितिमा सम्पन्न नभएको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रको निरन्तरता र संविधान कार्यान्वयनलाई गति दिन विभिन्न राजनीतिक दल तथा नेताहरूले विशेष भूमिका खेलेको बताए। निर्वाचनमा प्राप्त मत र जित–हार मात्र नभई लोकतन्त्रको निरन्तरता तथा संस्थागत विकासका लागि राजनीतिक दल र नेताहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाको पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।
निर्वाचनको समयतालिकाबारे बोल्दै प्रचण्डले संविधान र कानुनको व्यवस्थाभित्र रहेर निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने बताए। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखभित्र र प्रदेशसभाको निर्वाचन मङ्सिरमा गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले प्रस्तुत गरेको समयतालिका उपयुक्त देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा पार्टीभित्र थप छलफल र अध्ययन गरेर अन्तिम धारणा बनाउने बताए।
त्यसैगरी, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई उनले विशेष प्राथमिकताका साथ उठाए। शान्ति सम्झौतापछि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको समयदेखि नै आफूले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको उनले बताए।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न प्राविधिक र कानुनी दुवै पक्षमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक रहेको प्रचण्डको भनाइ थियो। यसका लागि नेपालीहरूको ठूलो सङ्ख्या रहेका देशका सरकारसँग नेपाल सरकारले द्विपक्षीय वार्ता र संवाद गर्नुपर्ने तथा निर्वाचन आयोगले पनि आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए।

