वाम गठबन्धनलाई अबको चुनौती : हालका राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति के होलान ?
काठमाडौं । चुनाव जितेर एमाले र माओवादीका कार्यकर्ता उल्लास मनाइरहेका छन् तर दुई पार्टी भने आफैभित्र सकसमा परेको छ । अब वाम गठबन्धनले सरकार बनाउने छ, प्रधानमन्त्री केपी ओली बन्ने भनिएको छ । यसमा तलमाथि नहोला । केपी ओली त प्रधानमन्त्री बन्छन्, अरु हेभीवेट नेता चाहिं के बन्छन् त ? दुई पार्टीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अनेक हेवीवेट नेता छन् । सरकारमा ककसले पद पाउँछन् पछिकै कुरा हो तर दुई पार्टीलाई भूपू भीभीआइपीहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । ओली बाहेक तीनजना भुपू प्रधानमन्त्री, आधा दर्जजति भूपू उपप्रधानमन्त्री, दुईजना भूपू सभामुख छन् । त्यसबाहेक पनि अन्य अनेकखालका नेताहरू छन् जसलाई व्यवस्थापन गर्नु वाम गठबन्धनलाई अबको चुनौती हुनेछ ।
केन्द्रमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने या भाग खोज्ने नेताहरूको एउटा सानो हिस्सा मात्र प्रदेशतिर लागेको छ । एमाले र माओवादीको केन्द्रमा बलियो पकड राख्ने नेताहरू जो प्रदेशमा चुनाव लडे, उनीहरू त्यतै अल्मलिनेछन् । तर, बलिया नेताहरूको ठूलो पंक्ति केन्द्रमा छ जसले आफ्नो पक्षको बहुमत आएर सरकार बन्दा भाग खोज्न सक्छन् । भाग व्यवस्थापन सजिलो हुने छैन । नयाँ सरकार बन्ने भएपछि कार्यकर्ता र आम जनताको आकांक्षा चुलिनु अस्वाभाविक होइन, तर, नेताहरूको पनि आकांक्षा चुलिएको छ ।
चुनाव लगत्तै अब विभिन्न पदहरूमा को को जाने भन्ने प्रश्न उठेको छ । नयाँ संविधान अनुसारको चुनाव भएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने भनिएको छ । तर, संविधानले कहिले नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गर्नुपर्छ भन्ने केही बोलेको छैन । कतिपय जानकारहरूका अनुसार, अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा पनि नयाँको खोजि हुनसक्छ । यी दुईटा पदमा को जाने भन्ने असाध्यै महत्वपूर्ण प्रश्नमा दुई पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा खासै छलफल नभएको बुझिन्छ ।
हालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले चाहिं ५ वर्षको कार्यकाल नै पूरा गर्ने अवसर पाउनु पर्छ भन्ने मनसाय राखेको राष्ट्रपति निवास स्रोतबाट थाहा भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी २०७२ कार्तिकमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन । विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल हाल दुई बर्ष मात्र पुरा भएको र संसदमा वाम गठबन्धनकै बहुमत आएको यस अवसरमा पहिलो महिला राष्ट्रपतिलाई पाँच बर्षे कार्यकाल पुरा गर्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने आवाजपनि वामपन्थी क्ष्ँेत्रबाट उठिरहेको छ । त्यसैगरी अर्काे महत्वपूर्ण पदमा अब केही दिनमै चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यो पद हो सभामुख र उपसभामुख । यी दुई पद विपक्षी पार्टीहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि एमाले र माओवादीभित्र उठेको छ । संसदीय लोकतन्त्र भएका कतिपय देशमा यी दुई पद विपक्षी पार्टीलाई दिने गरिएको छ । त्यस्तै प्रचलन अपनाएर कांग्रेसलाई पद दिने कुरा आए पनि यो विषयमा घनीभूत छलफल नभएको बुझिन्छ । कतिपय नेताहरूका अनुसार विपक्षीलाई सभामुख पद दिने परम्परा कांग्रेसले स्थापित गर्न नमानेकोले यो पद एमाले या माओवादी आफैले राख्नेछ । एमालेको प्रधानमन्त्री बनेपछि माओवादीको सभामुख बन्ने आंकलन पनि गरिएको छ । कांग्रेसले २०१६ सालको संसदमा दुई तिहाई ल्याएर पनि सभामुख पद आफैसंग राखेको थियो । ०४८ र ०५६ सालमा बहुमत ल्याउँदा पनि त्यसै गरेको थियो ।
पद व्यवस्थापनका दृष्टिले राष्ट्रिय सभामा धेरै नेता अटाउने अपेक्षा गरिएको छ । ५९ सदस्यी राष्ट्रिय सभामा एमाले र माओवादीले लगभग बहुमत सदस्य पठाउन सक्छन् र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि उत्तिकै सम्मानित पद हुनेछ । यो पदमा केही ठूला नेतामध्येबाट पठाइने निश्चित जस्तै छ । प्रतिनिधिसभाको सभामुख माओवादीले लियो भने राष्टिय सभाको अध्यक्ष स्वाभाविक रुपमा माओवादीले पाउनेछ । तर, यतिले मात्रै एमाले र माओवादीको पद व्यवस्थापन सहज हुने छैन । माओवादीका एक नेता भन्छन्, पद व्यवस्थापनका दृष्टिले माओवादीलाई भन्दा एमालेलाई गाह्रो छ, किनभने माओवादीमा धेरै नेता छैनन्, एमालेमा धेरै नेता छन् ।
एमालेका मुख्य नेतामध्ये एक वामदेव गौतमले ठूलो दुर्भाग्य ब्यहोरेका छन् । उनी कांग्रेसका सन्जय गौतमको सिकार बनेर बर्दियाबाट झिनो मतले पराजित भएका छन् । वामदेवको पराजयले एमाले स्तब्ध भएको छ । एमालेले नेताहरूको मात्र नभएर बुद्धिजीवी र विभिन्न फाँटका कार्यकर्ताको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । नयाँ संविधान अनुसारका विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ । र, यो अवसर एमाले माओवादीले पाएका छन् ।
विगतमा विपक्षी दलसँग पनि भागवण्डा गरेर यस्तो आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरिन्थ्यो । नयाँ संविधान अनुसारको चुनावले नयाँ परिस्थिति निर्माण गरिसकेपछि अब एमाले माओवादीको गठवन्धनले कांग्रेसलाई भाग दिन्छ कि दिंदैन हेर्नुपर्ने भएको छ । तर, कांग्रेसभित्र भने कुनै पनि सत्ता र सुविधामा वाम सरकारसँग भाग लिनु हुँदैन, कुनै पनि भागवण्डामा सरिक बन्न हुँदैन भन्ने आवाज उठ्न सुरु भइसकेको छ ।
तर, तत्काल भने समानुपातिक सांसद चयनले एमाले र माओवादीलाई सकस पर्ने देखिएको छ । समानुपातिक तर्फबाट पनि एमाले नै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने अवस्था देखिएको छ । एकसय दश समानुपातिक सांसदमध्ये एमालेको भागमा कति पर्छ भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । यसका लागि करिब एक साता लाग्ने अनुमान गरिएको छ । समानुपातिक तर्फको मतगणनामा पनि एमाले नै अग्रपंक्तिमा देखिएको छ । र, एमाले नेताहरूको घरमा समानुपातिक सांसद बन्न चाहनेहरूको मेला लाग्न सुरु भइसकेको छ । त्यसैगरी माओवादी र कांग्रेस नेताहरूकोमा पनि ती पार्टीबाट समानुपातिक सूचीमा परेकाहरूले घरदैलो गर्न थालिसकेका छन् ।
समानुपातिक सांसद चयन गर्दा यथासक्य क्रमसंख्या अनुसार चयन गर्नुपर्छ भनेर कानूनमा लेखिएको छ तर पार्टीहरूले सर्वसम्मतिले यो व्यवस्थाको धज्जी उडाउने निश्चित जस्तै देखिएको छ । क्रमसंख्या अनुसार समानुपातिक सांसद चयन गर्नैपर्छ भन्ने छैन, किनभने यथासक्य भन्ने शब्दावली परेको छ । समानुपातिक सांसद चयन सकिनासाथ सरकार निर्माण प्रकृया सुरु हुनेछ । सरकार गठन संविधानको कुन धारा अनुसार गर्ने भन्ने तय भइसकेको छैन ।
वाम गठवन्धनले बहुमत ल्याए पनि कानूनी संवैधानिक दृष्टिले कुनै पार्टीको बहुमत नआएको अवस्था देखिन्छ । सरकार बन्नु अघि नै एमाले र माओवादीको संसदीय दल एकीकरण गर्ने र त्यही आधारमा एकमना सरकार गठन गर्नुपर्छ भनेर कतिपय एमाले र माओवादी नेताहरूले भनिरहेका छन् ।
तर, यो तत्काल सम्भव देखिंदैन । संसदीय दल एकीकरण गरेर एउटै दलमा परिणत गर्न केही घन्टामा सम्भव छ भन्छन् कानुनविद्हरू । तर, कानून मिलाएका भरमा मात्र एकीकरण सम्भव छैन, यसका लागि राजनीति मिल्नुपर्ने हुन्छ तर राजनीति त्यो उचाईमा मिलेको लक्षण देखिंदैन । त्यसैले संसदीय दल एकीकरण नगरी गठवन्धन सरकारका रुपमा नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था देखिएको छ । – साँघु साप्ताहिक
