राज्यकोषबाट विशिष्ट व्यक्तिलाई लाखौं उपचार खर्च दिने देउवाको निर्णयविरुद्ध उत्रिए गगन थापा
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले विशिष्ट व्यक्तिलाई राज्यकोषबाट उपचार खर्च दिने वर्तमान सरकारको निर्णयको कडा विरोध गरेका छन्।
आफ्नै पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वले सरकारले पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटलगायत विशिष्ट व्यक्तिलाई राज्यकोषबाट आर्थिक सहयोग दिने निर्णय गरेपछि पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका थापा विरोधमा उत्रिएका हुन् । नेता थापाले विशिष्ट व्यक्ति उपचार सहायतासम्बन्धी कार्यविधि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरेर रानाभाटलगायतलाई दिइने भनेको आर्थिक सहायताको निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेका हुन् ।
उनले बुधबार ट्वीटरमार्फत भनेका छन्, ‘सरकारले विशिष्ट व्यक्ति उपचार सहायतासम्बन्धी कार्यविधि पूर्णतः कार्यान्वयन गर्दै जस्केलाबाट दिइने सहायतामा रोक लगाउनुपर्छ र हालै पूर्वसभामुखलगायतलाई राज्यकोषबाट आर्थिक सहायता दिने गरी भएको निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्दछ ।’
निजी खर्चमा जनुसुकै देशमा उपचार गराउन व्यक्ति स्वतन्त्र भएपनि राज्यकोषबाट रकम दिएर पहुँचवालाहरुलाई विदेश उपचार गर्न पठाउने र जनताले देशभित्र सहज उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्यायपूर्ण र विभेदकारी मात्रै नभएर लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरित भएको नेता थापाको भनार्इ छ ।
आफू स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा राज्यकोष दुरुपयोग रोक्न तयार पारिएको कार्यविधि सरकारले स्वीकृत गरेको स्मरण गराउँदै उनले भनेका छन्–‘यो प्रावधान लागु भएपछि जथाभावी उपचारका लागि राजयले आर्थिक सहयोग दिने प्रचलन धेरै हदसम्म नियन्त्रण भएको थियो । कार्यविधि स्वीकृति पश्चात स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट एक जनालाई पनि यस्तो सहायता उपलब्ध गराइएको थिएन।’
नेता थापाका अनुसार उक्त कार्यविधिमा पूर्व एवम् वहालवाला विशिष्ट पदाधिकारीहरुले नेपालमा उपचार सम्भव हुने रोगको नेपालभित्रै उपचार गर्नुपर्ने, नेपालमा उपचार सम्भव नहुने रोगको हकमा मेडिकल बोर्डको सिफारिशमा मात्रै अर्थ मन्त्रालयको सहमति तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म उपचार सहायता उपलब्ध गराउने र कुनै एक व्यक्तिलाई त्यस्तो सहायता एक पटकका लागि मात्रै उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यविधि लत्याउँदै प्रधानमन्त्री देउवाको अध्यक्षमा गत मंसिर ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य उपचारका लागि पूर्वसभामुख रानाभाटलाई ७ लाख र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई ५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो र अर्थ मन्त्रालयले रकम हस्तान्तरण समेत गरिसकेको छ ।
