निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका महिला नेतृलाई गरे प्रमुख आयुक्तले अपमान ! : भने- केही कुरा सुन्दिन, खुरुक्क गइहाल्नोस…
काठमाडौं । बुधबार निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका महिला नेताहरूलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले अपमान गरेको अखिल नेपाल महिला संघले आरोप लगाएको छ । प्रतिनिधिसभा समानुपातिक तर्फ दलहरूले प्राप्त गरेको सिट संख्या सार्वजनिक गरी यसको परिणाम घोषणा गर्न माग राखी ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले अपमानजनक व्यवहार गरेको आरोप महिला नेताहरूको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको परिणाम आउन बाँकी भएकाले परिणाम सार्वजनिक नगरेको बताए । ‘प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको परिणाम आउन बाँकी नै छ । समानुपातिकको लिष्ट निर्वाचन कार्यालयबाट निर्वाचन आयोगलाई प्राप्त भैसकेपछि हामी सबै मतलाई एक ठाउँमा जम्मा गछौं । अनि प्रक्रियामा जान्छौ । सिटको भाडफाड गछौं । त्यसलाई भेरीफिकेसन गर्छौ । निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृत गरेर दलहरूलाई यति यति सिट प्राप्त गर्नुभयो भनेर पठाउछौं । यो प्रक्रियामै छ’ आयुक्त यादवले भने ।
आयोगले लुकाएर नराखेको भन्दै उनले आयोगलाई लाल्छना नलगाउन अनुरोध गरेका छन् ।‘हामीले लुकाएर राखेका छैनौ, सार्वजनिक गर्छौ । आयोगलाई लान्छना लगाउने काम जुन भैरहेको छ त्यसमा आयोग आपत्ति व्यक्त गर्दछ । हामी संविधान र कानुन अनुसार जान्छौ । मलाई व्यक्तिगत रुपमा गाली गर्नुहोस् । तर संस्थालाई नगर्नुहोस् । मेरो आग्रह छ’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भने ।
प्रमुख आयुक्तले ज्ञापनपत्र बुझसकेपछि ११.१० सेकेण्ड आफ्ना कुरा राखेका थिए । यादवले बोलिसकेपछि आफ्ना कुराहरू केही भन्न चाहानुहुन्छ की साथीहरू ? यदि छैन भने उहाँलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहान्छौ भन्दै उठेकी पूर्व उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीका शब्द नसकिदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव ‘अब तपाईंहरूका कुरा नसुन्ने । धन्यवाद पनि भैसकेको छ’ भन्दै जुरुक्क उठेर गए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले आफूले बोलिसकेपछि आफूहरूलाई आधा मिनेट पनि समय नदिएको र धन्यवाद समेत स्वीकार नगरेर अपमानजनक तरिकाले उठेर जानु अपमान हो भन्दै महिला नेताहरू आक्रोसित भएका थिए । ‘राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशवाट तीन जना महिला सहभागिता हुने गरि संविधानले नै सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा बढी भएका महिलाहरूको संख्यालाई आधार बनाएर प्रतिनिधिसभामा महिलाको संख्या घटाउने गरि सरकार र निर्वाचन आयोगले अघि सारेको प्रक्रिया बदनियतपूर्ण साथै महिला आन्दोलनको भावना विपरित रहेको आभाष गरेका छौं’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
अखिल नेपाल महिला संघ, अखिल नेपाल महिला संघ(क्रान्तिकारी) र अखिल नेपाल महिला संघले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । – जनता टाईम्सबाट ।
