डा. केसीको बयानका क्रममा इजलासमा जे देखियो…
काठमाडौं, पुस २६ । अदालत अवहेलना मुद्दामा पक्राउ गरी सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएका डा. गोविन्द केसीलाई मंगलबार दिउँसो चिया ब्रेकपछि न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासमा लगियो ।
भीडभाडयुक्त इजलास छिर्नासाथ कता बस्ने भनेर केसी अल्मलिए । ‘डा. साप यता आउनुस्’, न्यायाधीश मिश्रले कानुन व्यवसायी बस्ने कुर्सीतिर इसारा गर्दै भने, ‘भुइँचालोपछि यस्तै साँघुरो छ । काम चलाइएको छ ।’
केसी कुर्सीमा बसिसकेपछि न्यायाधीश मिश्रले सोधे, ‘डा. सापलाई ठीक छ ?’ केसीले टाउको हल्लाए । साथमा रहेकी प्रहरी अस्पतालकी चिकित्सकले अनशनका कारण उनी थाकेको र आरामको जरुरत रहेको बताइन् । इजलासले फेरि केसीको स्वास्थ्यको स्थितिबारे सोधेर बयान गर्न आदेश दियो ।
फाँटवाला यज्ञराज पाण्डेले छेवैमा बसेर कानेखुसीको शैलीमा करिब दुई घण्टा केसीको बयान लिए । केसीले पनि सोधेको प्रश्नको विस्तारै जवाफ दिएका थिए भने लेखेको कुरामा समेत टिप्पणी गरिरहेका थिए । केसीलाई उनका कानुनी सल्लाहकारहरूले बयानमा सघाइरहे ।
बयान सकिएपछि केसीका कानुन व्यवसायी डा. सुरेन्द्र भण्डारीले इजलासको ध्यानाकर्षण गरे । ‘उहाँलाई दिइएको पक्राउ पुर्जीमा कुन कानुनको उल्लंघन भएको समेत उल्लेख छैन । आफूमाथि के आरोप हो भन्ने थाहा छैन,’ भण्डारीले भने, ‘त्रुटिपूर्ण पुर्जीका आधारमा व्यक्तिलाई पक्राउ गरी बयानसमेत गराउन हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दा तत्काल खारेज होस् ।’
इजलासले कानुन व्यवसायीको माग सुनुवाइ गरेपछि डा. केसीलाई आराम गर्न सुझाव दियो । इजलासले केसीलाई असजिलो हुन सक्ने भन्दै लिफ्टबाटै लैजान आदेशसमेत दियो ।
‘उहाँलाई आराम गराउनु भए हुन्छ,’ न्यायाधीश मिश्रले भने । प्रत्युत्तरमा केसीले आफू केहीबेर कुर्सीमै बस्ने बताए । न्यायाधीश मिश्रले भने, ‘हामी तत्काल डिसिजन गर्ने अवस्थामा हँ‘दैनौं, दुवैतर्फको कुरा सुन्न बाँकी छ । तपाईं आराम गर्नुहोस् ।’
टोली निस्कनै लाग्दा अवहेलनाको कारबाहीको पक्षधर कानुन व्यवसायी इजलासमा प्रवेश गरेर ध्यानाकर्षण गराए । ‘बयान चलिरहेका बेला बयानकै पत्र हुबहु बजारका अनलाइनमा आएको छ, यसले निष्पक्ष सुनुवाइ हुनेमा शंका उब्जिएको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने, ‘कसको संलग्नतामा यस्तो काम भएको छ, सीसीटीभी फुटेज हेरेर छानबिन होस् ।’
पछि छलफलका क्रममा बयान नभई केसीको विज्ञप्तिलाई अनलाइनहरूले प्रकाशित गरेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले बचाउ गरेका थिए । – कान्तिपुर दैनिकबाट
