जनमत गुमाई अवैधानिक बनिसकेको सरकारका प्रधानमन्त्री देउवाको सत्तालिप्सा उदांगियो
काठमाडौं, २ माघ । जनमत गुमाई अवैधानिक बनिसकेको सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अझै बहानाबाजी झिकेर तत्काल सत्ता नछाड्ने संकेत गरेका छन् । आइतबार मकर मेलाको उद्घाटन गर्न धनगढी पुगेका देउवाले कुनै पार्टीले बहुमत नल्याएकोले सत्ता छाड्न नमिल्ने तर्क गर्दै आफ्नो सत्तालिप्सालाई थप उदांगो पारेका हुन् । आफ्नो विपक्षमा जनमत आउँदा आउँदै नैतिकताका आधारमा पार्टी र सरकारबाट राजीनामा दिनुपर्नेमा उल्टै उनी अल्पमत र बहुमतको पाठ सिकाउन उद्यत भएका हुन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनताका नै जनमत नेपाली कांग्रेसको विरुद्धमा खनिएको थियो । आदर्श लोकतन्त्रमा आफ्नो कुनै एजेन्डा संसद वा आमजनमतबाट असफल भएपछि वा आफ्नो विपक्षमा जनादेश आउनेबित्तिकै पदबाट हटेर नैतिकता प्रदर्शन गर्ने चलन हुन्छ । तर, संसद, सडक र अदालतबाट देउवा सरकारका निर्णय पटकपटक उल्टिए पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नु त परै जाओस्, उल्टै आमजनतामाथि नै आक्रोश र लाञ्छना लगाउनु देउवाको विशेषता बन्यो ।
पछिल्लोपल्ट प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा देउवा नेतृत्वको सरकार र पार्टी दुवै जनताबाट अस्वीकृत भएका छन् । आमनिर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजा आउँदा आउँदै उनले असफलता र पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट अलग हुनुपर्नेमा नेपाली कांग्रेसको बचेखुचेको साख समेत धुलोमा मिलाउने गरी सत्ता लिप्साको चरम रुप प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनले निर्वाचन आयोग लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरुलाई समेत प्रभावित पारी निर्वाचनको मत परिणाम ढिलो सार्वजनिक गर्न लगाउने, तीन दिनमा गर्न सकिने प्रक्रियालाई लम्ब्याएर १५ दिन बनाउने र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई समेत महिनौँ पर धकेलेर आफ्नो सत्ताको आयु तन्काउने ध्याउन्नमा लागेका छन् ।
अब राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नजिक आउन थालेपछि उनले कुनै पनि दलको बहुमत नआएको भन्दै आफूले सत्ता नछाड्ने दाबी गरिरहेका छन् । आफ्नोचाहिँ संसदमा एक तिहाई पनि समर्थन नहुँदा सरकार चलिरहने तर अन्य दलले बहुमत पु¥याउन नसकेका कारण आफूले सरकार चलाइरहन पाउनुपर्ने जस्तो हास्यास्पद तर्क देउवाले गरिरहेका छन् । यति मात्र होइन, कम्युनिस्ट शक्तिहरुले जितेपछि अधिनायकवाद आउने भन्दै निर्वाचनअघि भ्रमपूर्ण प्रचार गरेका देउवालाई जनताले त्यतिखेर त पत्याएनन् । तर यतिखेर संसदमा कसैको बहुमत नआएको भनेर दिउँसै रात पार्न थालेका छन् ।
निर्वाचन हारिसकेपछि नयाँ सरकार गठनका निम्ति वैधानिक र प्रक्रियागत रुपमा बाटो खोलिदिनुको साटो आफै टाङ अड्याउन थालेपछि देउवाले अझै पनि सहज रुपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न नचाहेको स्पष्ट भएको छ । देउवाको यो रवैयाप्रति रुष्ट अन्य दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु बामपन्थीहरुले चुनाव जितेर सत्ता पाउँदैननन्, सडकमै ओर्लनुपर्ने त होइन भनेर समेत जुर्मुराएका छन् । एकातिर देउवाले कामचलाउ सरकारको सीमालाई कुल्चेर राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग गरेका छन् । आफन्त र कार्यकर्ताहरुलाई पोस्न आर्थिक सहायताका नाममा साढे ३२ करोड रुपियाँ चुनावकै आसपासमा बाँडेका छन् । त्यसैगरी संसदबाट पारित बजेटको विनियोजन शीर्षक हेरफेर गरी अर्बौँ रकम आफ्ना मन लागेका परियोजनामा रकमान्तर गरिएको छ ।
त्यसैगरी जहाँसुकै राजनीतिक नियुक्ति, बढुवा, दरबन्दी सिर्जना आदि गरी भोलि आउने जनादेशप्राप्त सरकारकै हात बाँध्ने गरी दीर्घकालीन महत्वका निर्णय भटाभट भइरहेका छन् । तर, तत्कालै गर्नुपर्ने प्रदेश प्रमुख तोक्ने कामचाहिँ जानीजानी ढिलाइ गरिएको छ । यसका पछाडिको मनसाय पनि सफा देखिँदैन । किनभने, हिजो राष्ट्रिय सभा नभई प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउँदैन भन्ने तर्कका आधारमा निर्वाचनको मतपरिणाम लुकाएजस्तै भोलि प्रदेश प्रमुखबिना प्रदेशका सांसदहरुले शपथ लिन नपाउने र त्यही कारण राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुन नसकेको तर्क गर्ने ठाउँ राख्न खोजिएको छ । निर्वाचन आयोगले माघ २५ गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गराउने तयारी गरिरहँदा सरकारको यो रवैयाले कतै यो निर्वाचन समेत अनिश्चित बन्ने त होइन भन्ने आशंका व्यापक बनेको छ ।
यता बाम गठबन्धनले पार्टी एकता र सरकार गठनको तयारी अघि बढाएको छ । साथै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र प्रदेश सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको बाम गठबन्धनभित्र अविश्वास पैदा गर्ने र प्रकारान्तरले यो गठबन्धनलाई बीचैमा तुहाएर बेग्लै गठबन्धन निर्माण गर्ने दाउ कांग्रेस र उसलाई उचालिरहेको बाह्य शक्तिको रहेको छ । एमालेलाई जसरी पनि सत्तामा प्रवेश गर्नबाट रोक्ने, बाम गठबन्धनबाट माओवादीलाई अलग्याउने र जनमतलाई पुनः जिल्याएर अदृश्य शक्तिले यहाँ जे चाह्यो त्यही हुन्छ भन्ने सन्देश सम्प्रेषण गर्ने बाह्य शक्तिको योजना रहेको विदेशी सञ्चार माध्यमहरुले लुकाएका छैनन् । तसर्थ, जनमतको सम्मान नगरी जसरी पनि यो निर्वाचनको मत परिणामलाई निष्क्रिय तुल्याउने खेलखण्डमा देउवा लागेको स्पष्ट हुन्छ ।
यही बीचमा कांग्रेसका एक पराजित नेता रामशरण महतले मुलुकमा एक अभिभावकको अभाव महसूस भएको भन्दै राजाको खाँचो औँल्याएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टीले नेपालमा हिन्दू अधिराज्यको लबिङ धेरै अघिदेखि गरिरहेको भए पनि सम्भव भएको थिएन । न त भारतीय संस्थापनले नेपालको संविधान रोक्न सक्यो, न त संविधान जारी भएपछिको प्रक्रियालाई बिथोल्न नै । तसर्थ, राजतन्त्र पक्षधर आवाज उठाउन यहाँ नयाँ प्रकारको अस्थिरता सिर्जना गर्न त खोजिँदै छैन भन्ने आशंका गर्न चुनावपछि लम्बिएको प्रक्रियाले ठाउँ दिएको छ ।
कांग्रेस नेताहरु कोही बाम गठबन्धन टुटाउने जिम्मेवारी पाएको भन्दै छन् त कोही बहुमतप्राप्त शक्ति कोही पनि अगाडि नआएको भन्दै आफूले सत्तामा रहनुपरेको बयान दिइरहेका छन् । कोहीचाहिँ आफू चुनाव हारेर पनि प्रजातन्त्र दिवस र नयाँ वर्ष सत्तामै रहेर मनाउने भन्दै निर्लज्जता प्रदर्शन गरिरहेका छन् । मुलुकमा अभिभावकको अभाव महसूस भएको भन्नेहरुले कसलाई अभिभावक बनाउन खोजेका भन्ने त स्पष्ट छ, तर निर्वाचनमा व्यक्त जनमतले तिनका मनोकांक्षा पूरा हुने स्थिति छैन । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनबाट जितेको शक्तिलाई सक्दो धेरै चिढ्याउने, सडकमा पठाउने र नयाँ प्रकारको १२ बुँदे समझदारी गराउनेसम्मको चक्रब्यूह रचिँदै त छैन ? कांग्रेस नेताहरुका अभिव्यक्तिमा यस्तै प्रकारको षड्यन्त्रको गन्ध आइरहेको छ । – दृष्टी न्यूज
