यसकारण नेपाली जग्गा भारत तर्फ जाने : यस्तो छ सीमानाकाका नागरिकको गुनासो
वीरगञ्ज, माघ २ । नेपाल भारतको संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीद्वारा भइरहेको सीमा व्यवस्थापनमा विवाद देखिएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १ बजार छपकैया स्थित पिलर नम्बर ३९१ र ३९२ अन्तर्गतको सहायक सीमा स्तम्भ राख्ने क्रममा विवाद देखिएको हो ।
नेपालतर्फको नम्बरी दर्तावाला लालपूर्जा भएको जग्गा दशगजामा पर्ने भएपछि जग्गाधनीले विरोध जनाएका छन् । सीमा व्यावस्थापनका लागि खटिएको नेपाल भारतको संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीले निर्माण गरेको सीमा स्तम्भ स्थानीयले बर्सौदेखि भोगचलन गर्दै आएको नम्बरी जग्गामा परेपछि अहिले स्थानीयले विवाद गरेका हुन् ।
नेपाल भारतको सीमा व्यवस्थापनका लागि सन् १८४० मा गरिएको सीमा नक्शांकनको आधारमा अहिले सीमा स्तम्भहरु राख्ने काम भइरहँदा वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १ को बजार छप्कैयामा पर्ने मूल स्तम्भ (जंगे पिलर) ३९१ को ३८, र ३९ तथा ३९२ को ७, ८, ९ १० र २७, २८ नम्बरको सहायक स्तम्भ नेपालतर्फ पर्ने भएको छ । जसले गर्दा स्थानीयले वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको करिब ३० विगाह जमिन गुमाउनुपर्ने भएको छ ।
सीमा स्तम्भ राख्ने क्रममा स्थानीयसँग पनि कुनै राय सुझाव समेत नलिएर र जिपिएस प्रणालीद्वारा लिइएको नक्शाको आधारमा मात्रै सीमा स्तम्भ राख्न लागिएकोले आफूहरुको जग्गा भारततर्फ जाने स्थानीयले बताएका छन् । संयुक्त सर्वेक्षण टोलीले सन् १८४० को नक्शालाई आधार मानेर नक्शांकन गर्ने सहमति गरे अनुसार हराएको सीमा स्तम्भहरु राख्ने, जीर्ण सीमा स्तम्भको मर्मत सम्भार गर्न दुवै देशले संयुक्त सर्वेक्षण टोली नै बनाएर अहिले सीमाको व्यावस्थापन गरिरहेको छ ।
पुस्तौदेखि भोगचलन गर्दै आएको र नम्बरी जग्गा नै भएकोले नेपाल सरकारले त्यसको कुनै सोधखोज नगरी सीमा व्यावस्थापन गर्दा आफूहरुले मालपोत कर तिरेर भोगचलन गर्दै आएको जग्गा गुमाउनुपर्दा राज्यले ठगेको अनुभव भएको स्थानीय रविन्द्र महतो कोइरीले दुखेसो गर्नुभयो ।
‘हामीले बर्सौदेखि मालपोत कर तिर्दै भोगचलन गर्दै आईरहेका छौं, यदि भारतीय जमिन हो या सीमामा नै परेको हो भने’, स्थानीय रविन्द्र महतो कोइरीले प्रश्न गर्नुभयो, ‘सरकारले हामीलाई किन जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा दिएको हो त ?’
आफ्नो नाममा रहेको जग्गामा पिलर गाड्न लागेको देखेपछि कोइरीले मालपोत कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत जानकारी गराएको भए पनि अहिले सीमा स्तम्भ राख्ने काम नरोकेपछि आपूmहरुले विरोध गरेको कोइरीले बताउनुभयो ।
केही सहायक पिलरहरु पनि पहिलेको भन्दा फरक स्थानमा गाडिएको ८५ वर्षीय स्थानीय महाविर दासले बताउनुभयो । जति पनि नेपाली जमिन छन्, सबैमा अहिले स्तम्भ राख्न लागेका छन् । अहिले सम्म त नेपाली थियौं, अब हामी भारतीय की नेपाली नागरिक ? दासले प्रश्न गर्नुभायो ।
अहिले निर्माण भइरहेको सीमा स्तम्भले वीरगन्ज महानगरपालिकाको वडा नम्बर १ मा मात्रै सार्वजनिक पर्ति र दर्ता रहेका ३० विगाह जमिन दशगजा र केही भारतमा पर्ने भएको छ । दुवै देशबीचको सहमति अनुसार नक्शांकनको काम भएकोले यसमा भातरतर्फ पनि नम्बरी जग्गाहरु परेको र दुवै देशले समाधान गर्ने सर्वेक्षण टोलीमा सहभागी रहेका कर्मचारीले बताएका छन् ।
सीमामा भूमि गुमाउनेहरुको लागि आ–आफ्ना नागरिकहरुलाई व्यावस्थापन गर्ने नेपालतर्फ जमिन गुमाएकालाई उचित व्यावस्थापन तथा मुआब्जाको व्यावस्था गरिने टोलीमा सहभागी एक सदस्यले बताउनुभयो ।
३९२ नम्बरको जङगे पिल्लर अन्तर्गत बन्न लागेका २९ वटा सहायक सीमा स्तम्भ मध्ये १२ वटा सीमा स्तम्भ स्थानीयको लालपूर्जा भएको जग्गामा परेको छ । अहिले भोगचलन गरिरहेको भए पनि १८४० को नक्सा अनुसार हुने भएको हुँदा त्यसमा बाँझिएको हकमा नापी टोलीबाट विवरण प्राप्त भइसकेपछि नेपाल सरकारको नियमानुसार निर्णय हुने पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद प्रकाश सिंहले बताउनुभयो । उज्ज्यालो ।
