सरकारका विभिन्न निकायको मिलिमतोमा अनुकूलका डमी उपभोक्ता समिति बनाएर ५१ करोड रुपैयाँ बाड्ने तयारी
काठमाडौ, माघ १२ । सरकारका विभिन्न निकायको मिलिमतोमा उपत्यकामा नै आफू अनुकूलका डमी उपभोक्ता समिति बनाएर ५१ करोड रुपैयाँ बाड्ने तयारी गरिएको छ ।काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरण, शहरी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको मिलिमतोमा काठमाडौं क्षेत्र नं ६ अन्तर्गत महादेव खोलामा ‘रिटेनिङ वाल’ लगाउने भन्दै फर्जी उपभोक्ता समिति गठन गरेर सो उपभोक्ता समितिलाई ५१ करोड बाड्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याइएको हो । आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
खोलामा ‘रिटेनिङ वाल’ लगाउन टेण्डर गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई मिच्दै आफू अनुकूलको ठेकेदारलाई ठेक्का दिन डमी उपभोक्ता समितिलाई ५१ करोड दिन लागिएको हो । विभिन्न उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र सबै उपभोक्ता समितिले लामा थरका एक ठेकेदारलाई एकै पटक ठेक्का दिने गरि यो योजना बनाइएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रक्षा मन्त्री भीमसेन दास प्रधान, काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारी लगायत अन्य केही उच्च राजनीतिक नेतृत्वको प्रयासमा यसरी ५१ करोड बाड्ने तयारी गरिएको हो ।
उनीहरुले आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई उपभोक्ता समितिमा राखी डमी उपभोक्ता समिति बनाउने गृहकार्य थालिसकेको बताइएको छ । अर्थमन्त्री कार्कीले ५१ करोड दिने सम्बन्धी निर्णय गराउने ठाडो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
डमी उपभोक्ता समितिलाई १ -१ करोड वितरण गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयबाट गर्दा पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीमा पर्न सक्ने डरले अर्थमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन लागेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउदैन ।
काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले जिल्ला आयुक्तको कार्यालयको प्रस्तावमा महादेव खोलामा ‘रिटेनिङ वाल’ लगाउन रकम माग गरिएको जानकारी दिए । रकम निकासा भएर आएपछि पैसा कुन उपभेक्ता समितिलाई दिने भन्ने निर्णय जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले गर्छ, अहिले नै त्यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको छैन् आयुक्त तिवारीले भने। प्रमुख आयुक्त तिवारीले रिटेनिङको काम भने उपभोक्ता समितिमार्फत नै गर्ने निर्णय भएको स्वीकारे ।
अर्थमन्त्रीकै निर्देशन बमोजिम गत ४ मंसिरमा काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गत महादेव खोलामा रिटेनिङका लागि वाल लगाउने सम्बन्धी ठेक्का लगाउन स्रोतको सुनिश्चितताका लागि अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले त्यसका लागि स्रोत सुनिश्चितता भएको जनाउदै पत्र लेखपछि प्राधिकरणले शहरी विकास मन्त्रालयमा ५१ करोड माग गरेर पठाएको थियो।
एकै प्याकेजमा ५१ करोड रुपैया माग गर्न नमिल्ने भएपछि त्यसलाई ब्रेक डाउन गर्दै ५१ वटा प्याकेजमा काम गर्ने भन्दै प्रति उपभोक्ता समितिका लागि १-१ करोड माग गरेको थियो । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले आफूहरुले विभिन्न खोलामा रिटेनिङ वाल लगाउन अर्थ मन्त्रालय सँग ५१ करोड माग गरेको तर सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजान जरुरी नरहेको बताए । अर्थ मन्त्रालयले सो प्रस्ताव किन मन्त्रिपरिषदमा लग्यो भन्ने कुरामा आफू पनि अनविज्ञ भएको सचिव शर्माले बताए ।
