अब के हुन्छ सिलवालको मुद्दा ? गृहमन्त्री कि जेल चलान ?
काठमाण्डौ, ४ फागुन । कार्य सम्पादन किर्ते गरेकाे अभियाेगमा फरार रहेका पुर्व डिअाइजी नवराज सिलवाललाइ केपी अाेली सरकारले के गर्ला भन्ने सबैकाे चासाे छ ।
गत भदाै २८ गते २ पेज लामाे विज्ञप्ती निकाल्दै प्रहरी सेवा बाट राजीनामाकाे घाेषणा गरेका सिलवाल त्यति बेला चर्चामा अाए जतिबेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा बर्तमाान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीकाे हातबाट टिका लगाएर एमाले प्रबेश गरे ।
केपी शर्मा अाेलीकाे प्रत्यक्ष अाशिष पाएका सिलवाललाइ ललितपुर क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधि सभामा पनि ललितपुरबासीले अाशिष दिएर जिताएर पठाए ।
तर बिडम्बना निर्वाचित भएकाे केही महिनामानै सिलवाललाइ तत्कालीन देउवा सरकारकाे बेला सर्वाेच्च अदालतबाट कार्य सम्पादन मुल्यांकन किर्ते गरेकाे अाराेपमा पक्राउ गर्न अादेश दिएपछि गत पुस १८ गते फरार भएका थिए र हाल सम्म उनी कहाँ छन कसैलार्इ थाहा छैन । सायद पारिवारिक स्राेत बाहेक ।
हिजाे अर्थात फागुन ३ गते देशले ४१अाैँ प्रधानमन्त्रिकाे रूपमा बामगठबन्धनका केपी शर्मा अाेलीलाइ पायाे र निवर्तमान प्रम शेरवहादुर देउवाले राजिमाना दिए ।
आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालमा सिलवाल विरुद्ध राज्यशक्ति पूर्ण रुपमा परिचालन गरेका देउवाले सिलवाल पक्राउ नपरे आफ्नो सम्पूर्ण राजनीति वर्वाद हुने भन्दै जस्तोसुकै कानुनी बाटो अपनाएर भए पनि पक्राउ गर्न निर्देशन दिएकाे स्राेतकाे दावी छ । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त प्रकरणमा गृहमन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा खामबन्दी गरी दुईथरी अंक भएको अलग अलग कार्यसम्पादन मुल्यांकन बुझाएपछि उल्टै सिलवालमाथि त्यसको दोष लगाउँदै देउवा सरकार सिलवाल विरुद्ध अतिरिक्त सक्रियतासाथ उत्रेको थियो ।
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा परेपछि सर्वोच्च अदालतमा गृहमन्त्रालयले पहिलो पटक पठाएको कार्यसम्पादन मुल्यांकनका आधारमा सिलवाल १ नम्बरमा रहेको फैसला सर्वोच्चले नै गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त फैसला अनुसार सिलवाललाई आइजीपी नियुक्त गर्नु पर्ने भएपछि गृहमन्त्रालयले अर्को कार्यसम्पादन मुल्यांकन खडा गरी प्रकाश अर्याललाई कासमुमा माथि देखाएको थियो । सरकार आफैंले खामबन्दी गरी पठाएको कासमु सिलवालले कीर्ते गरेको भन्दै उनी विरुद्ध कारवाही गर्ने प्रयास देउवाले गरेका थिए ।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले दुईथरी कार्यसम्पादन मुल्यांकन फेला परेकोले दुईमध्ये एक कीर्ते हुने ठहर गर्दै कीर्ते कसले गरेको छ छानविन गरी कारवाही गर्नु भन्ने आदेश दिएको थियो । तर, कीर्ते छानविन गर्नुको साटो देउवा प्रशासनले आफूले गरेको कीर्तेमा सिलवालमाथि एकतर्फी कारवाही गर्न पक्राउ गर्न खोजेको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेशमा सिलवाललाई कीर्ते ठहर नगरेकाले प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले सिलवाल विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न र पक्राउ गर्न अंग नपुग्ने भन्दै पक्राउ गर्न अस्वीकार गरेका थिए । देउवा सरकारले भने सिलवालका नाममा इन्टरपोल नोटिस नै जारी गरेको थियो ।
पक्राउ गर्न कानुनी आधार नपुग्ने भएपछि देउवा सरकारका महान्याधिवक्ता आफैंले सिलवाल विरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी गरेका थिए । तर, अदालतले मिसल हेर्न समय लाग्ने भनेपछि देउवाको उक्त प्रयास पनि असफल भएको थियो । देउवाले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अन्तिम घडीसम्म राजीनामा नदिनुका कारण मध्येको एक सिलवाल प्रकरण पनि हो । उनी सिलवाललाई पक्राउ गरेपछि मात्रै पदबाट राजीनामा दिन चाहन्थे ।
प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दिन राती पनि आइजीपी अर्याललाई बालुवाटार बोलाएर देउवाले सिलवाललाई पक्राउ नगरे आफ्नो राजनीति बर्वाद हुने वताएका थिए ।
तिनै एमाले सांसद तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी नवराज सिलवालविरुद्धको किर्ते मुद्दा प्रहरीले अनुसन्धानपछि बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरेको छ।
मुद्दा पेस भएसँगै सिलवाल कानुनी रूपमा फरार अभियुक्त करार भएका छन्। महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीले सिलवालविरुद्धको किर्ते मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस भएको बताए। ‘सिलवालविरुद्धको किर्ते मुद्दा अनुसन्धानपछि प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेको छ। वकिल कार्यालयले अब मुद्दा अनुसन्धान गर्नेछ। त्यसपछि अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गर्नेछ,’ उनले भने।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले मुद्दा पेसपछि सिलवाल कानुनी रूपमा पनि फरार अभियुक्त बनेको बताए। उनका अनुसार प्रहरीले अनुसन्धान सकेर मुद्दा बुझाए पनि अभियोगपत्र अदालतमा पेस गर्ने–नगर्ने विषय भने सरकारी वकिल कार्यालयले निर्धारण गर्नेछ। उनले भने, ‘किर्ते मुद्दा वकिल कार्यालयमा पेस भएलगत्तै कानुनी रूपमा सिलवाल फरार अभियुक्त बनेका छन्। वकिल कार्यालयले अब मुद्दा अघि बढाउन योग्य छ(छैन हेर्नेछ। योग्य भए अभियोग अदालतमा दर्ता हुनेछ, छैन भने विचाराधीन अवस्थामा रहनेछ।’
आइजिपी बढुवाका क्रममा कार्यसम्पादन मूल्यांकन किर्ते गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले आवश्यक अनुसन्धान गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएपछि प्रहरी परिसर काठमाडौंमा ५ पुसमा जाहेरी दर्ता भएको थियो। जाहेरीलगत्तै प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। काठमाडौं परिसरले सिलवाललाई पक्राउ गर्न भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरलाई पत्र काटेको थियो। त्यसलगत्तै ललितपुर परिसरले सिलवालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी काटेको थियो। एकाएक भूमिगत भएका सिलवाल विदेश भएको खुलेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले इन्टरपोललाई पक्राउ गर्न पत्र काटेको थियो।
अधिवक्ता भाइराज राईका अनुसार मुद्दा सरकारी अदालतमा पेस भएलगत्तै सिलवाल कानुनी रूपमा फरार अभियुक्त करार भएका छन्। तर, उनको सांसद पद भने तत्कालका लागि निलम्बनमा पर्दैन। सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीले पेस गरेको मुद्दा अध्ययन गर्छ। अध्ययनपछि अभियोग दर्ता गर्न मिल्ने हो या होइन, टुंगो लाग्छ। अभियोग दर्ता हुन योग्य ठहरिए सरकारी वकिल कार्यालयले बहसका लागि मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्छ। दर्ता गर्न योग्य ठहरिएन भने मुद्दा मुल्तबीमा रहनेछ।
अदालतमा मुद्दा पेस भएपछि बहस हुनेछ। अदालतले फरार अभियुक्तलाई बयानका लागि ७० दिनको म्याद दिनेछ। ७० दिनभित्र बयानका लागि फरार अभियुक्त अदालतमा हाजिर नभए मुद्दा कमजोर भएको ठहरिनेछ। त्यसपछि न्यायाधीशले फरार अभियुक्तविरुद्ध आवश्यक दण्ड–जरिवानासहित मुद्दाको फैसला गर्नेछन्। नेपाल एचडी
