भारतको दादागिरी, नेपाली भूमि भारतको नक्सामा, अस्वीकार्य : नेपाल सरकार (भिडियाे सहित)
काठमाडौं । भारतले नयाँ राजनीतिक संरचनाअनुसारको नक्सा सार्वजनिक ग¥यो–शनिवार । संविधानको एउटा व्यवस्था परिवर्तन गरेर जम्मू–कश्मीर र लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश बनेपछि भारतको सर्वेक्षण विभागले जारी गरेको नक्साले नेपाल–भारतबीच रहेको सीमा विवादलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ ।
भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दुमा अवस्थित कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय भूभागको रुपमा समावेश गरिएको छ । लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटिएको नक्सालाई मानचित्रमाथिको आक्रमण (क्यास्टोग्राफिक एग्रेसन) भन्न थालिएको छ । र, त्यसबारे राजनीतिक नेतृत्वदेखि समाजका विभिन्न क्षेत्रले नेपाल सरकारको धारणा माग्दै गल्ती सच्याउन भारतको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
दबाब बढ्दै जाँदा बुधवार अबेर सरकारले कालापानी क्षेत्र नेपालकै भूभाग रहेको र दुई देशिबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धि विषय दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनु पर्ने र एकपक्षीय रुपमा गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने स्पष्ट पारेको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार लिम्पियाधुरा कालीनदीको मुहान हो । र, कालीनदी नै नेपाल–भारत सिमाना हो । त्यसयता ४४ वर्षसम्म लिम्पियाधुरा नै कालीको मुहानको रूपमा निर्विवाद थियो । विक्रम सम्वत् २०१८ मा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको गुन्जी, गब्र्याङ र नाभी गाउँमा नेपालले जनगणना गराएको थियो ।
तर, सन् १८६० मा चीनसँग युद्धको दौरानमा भारत काली तरेर नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै अघि बढ्यो । अतिक्रमण गर्दै भारतीय लिपुलेक आए र त्यहीँबाट बगेको खोलालाई कालीनदी भनेर एकतर्फी रूपमा घोषणा गरे । यसरी लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३१० वर्गकिलोमिटर क्षेत्र भारतले कब्जा मात्र गरेन, नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय फौज बंकरसहित तैनाथ ग¥यो । भारतीय फौज सो क्षेत्रमा अहिले पनि परेड खेलिरहेको छ । कालापानीमा भारतको इन्डो–तिबेतियन बोर्डर पुलिस (आइटिबिपी) तैनाथ गरेपछि पनि भारत थामिएन । त्यसपछि थप ६२ वर्गकिलोमिटर पूर्व आइसकेको छ । यसरी सो क्षेत्रमा मात्रै भारतले ३७२ वर्गकिलोमिटर जमिन मिचिसकेको छ । र, भारतले जारी गरेको नक्सामा सबै अतिक्रमित नेपाली भूमि आफूतर्फ पारेको छ । जसबारे सरकारी अधिकारी ‘बुझने प्रयास जारी रहेको’ बताउँछन् ।
भारतले जारी राखेको नेपाली भूमि अतिक्रमणलाई छिमेकी चीनले पनि औपचारिक रूपमै साथ दिएको छ । लिम्पियाधुरा नै नेपालको भएकाले त्योभन्दा ३१० वर्गकिलोमिटर पूर्व नेपाली भूमि लिपु–भञ्ज्याङ पनि नेपालकै हो भन्नेमा प्रश्नै नउठ्नुपर्ने हो । तर, लिपुलेकस्थित कालीनदीको उद्गमस्थल कुन हो ? कहाँ हो ? भन्नेमा प्रश्न उठाएर भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेको छ । तथ्य र प्रमाणले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको जमिन नेपालकै रहेको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि भारतले अतिक्रमण गरिरहेको जानकारको भनाइ छ ।
नेपाललाई जानकारी नदिई लिपुलेक भञ्ज्याङबाट व्यापार आदान–प्रदान गर्न चीन र भारतले चार वर्षअघि नै सम्झौता गरेका छन् । चीन भ्रमणमा गएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ समकक्षी ली खछियाङबीच १५ मे २०१५ मा भएको सम्झौतामा ‘दुवै पक्ष व्यापारिक वस्तुको सूची बढाउन र नाथुला, छियङ्लारलिपु–लेक पास र सिप्की ला हुँदै व्यापार अभिवृद्धि गर्ने वार्तालाई कायम राख्न सहमत भएका छन’ भनिएको छ ।
तर, नेपालको भूमि प्रयोग गरेर हुने भारत र चीनले गर्ने व्यापारको विषयमा नेपाललाई जानकारी नै दिइएन । पछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले लिपुलेकलाई समेत जोडेर भएको सम्झौताबारे दुवै छिमेकी देशसँग जानकारी मागेको थियो । त्यस्तै, लिपुलेकमा नेपालको दाबी पुष्टि हुने गरी प्रमाण खोजेर प्रतिवेदन बुझाउन पनि सरकारले विज्ञ टोली गठन गरेको थियो । टोलीले लिपुलेक तथा सुस्ता र कालापानीबारे प्रमाणसहितको प्रतिवेदन बुझाएको पनि थियो । केपी ओली नेतृत्वको पहिलो सरकारलाई विज्ञ समूहले प्रतिवेदन बुझायो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले ग्रहण गरेको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।
दार्चुलाको व्यास गाउँमा रहेको लिपुलेक भञ्ज्याङ तिब्बतको पुराङ र भारतको उत्तराखण्ड जोड्ने भूभाग हो । कैलाश मानसरोवर जाने भारतीयका लागि यो सबैभन्दा छोटो बाटो हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएका वेला १५ मे ०१५ मा भएको सम्झौताअनुसार तीनवटा नाका सुदृढ गर्ने भनिएको थियो । चीन र भारतबीच आवत–जावतका लागि सम्झौता भएकामध्ये हिमाञ्चलको सिप्की ला, सिक्किमको नाथुलाभन्दा लिपुलेक सहज छ । लिपुलेकलाई भारत र चीनका बोर्डर सुरक्षा अधिकारीको ‘मिटिङ प्वाइन्ट’का रूपमा विकास गरिएको छ । यस्तै ‘प्वाइन्ट’ लद्दाखको चुमुल, अरुणाचलको बुम ला र सिक्किमको नाथुलामा पनि छन ।
लिपुलेक चिनियाँ भूमिभन्दा उचाइमा छ । भारतको उत्तराखण्डबाट तिब्बत जोड्न दर्मापास नाका पनि छ । तर, ठूलो पहाड उक्लेर जानुपर्ने हुनाले सहज छैन । त्यसैले रणनीतिक हिसाबले भारतले यसमा कब्जा गरेको हो । पिथौरागढबाट धार्चुला हुँदै गब्र्याङ, गुन्जी हुँदै लिपुलेकसम्म भारतले बाटो विस्तार गरेको छ । तर, लिपुलेकबाट तिब्बतको ताक्लाकोट गाडीमा पौने घन्टामै पुगिन्छ । नेपालको सार्वभौम सम्मानलाई सन् २०१५ अघि पनि छिमेकीले बेवास्ता गर्दै आएका थिए । सन् १९५४ भएको ‘भारत र तिब्बतबीच व्यापार तथा आवतजावतसम्बन्धी सम्झौता’देखि नै नेपाल ठगिएको हो । ६५ वर्ष पहिले भएको सो सम्झौताको दफा ४ मा सिप्की ला, माना पास, नीति पास, कुङ्ग्री बिङ्ग्री पास, दर्मा पास र लिपुलेक भञ्ज्याङलाई भारत र चीनका नागरिक आवतजावतका लागि खुला गर्ने उल्लेख छ । तर, १९६२ को भारत–चीन सीमायुद्धपछि नाका बन्द भएको थियो । सन् १९८८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको चीन भ्रमणमा सीमानाका सञ्चालन गर्ने सहमति भयो । त्यसको चार वर्षपछि १९९२ मा लिपुलेक नाका खुल्यो भने अहिलेसम्म उनीहरूबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार र नागरिकको आवतजावत भइरहेको छ ।
चीनसँगको पछिल्लो समझदारीलगत्तै भारतले गुन्जीमा ‘ट्रेड अफिस’ स्थापना गरेको छ । मिठी भन्ने ठाउँमा रहेको ‘इन्डो–तिबेतियन बोर्डर पुलिस’ले त्यसको सुरक्षा गरेको छ । हरेक वर्ष १ जुनदेखि ३१ अक्टोबरसम्म लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच निर्वाध व्यापार हुँदै आएको छ । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको रूपमा नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा सुस्ता र कालापानीसहित सबै सीमाविवाद समाधान गर्ने सहमति भएको थियो । जसअनुसार सुस्ता र कालापानीका विषयमा टुंगो लगाउने प्रस्ताव तयार गर्न परराष्ट्रसचिवहरुलाई जिम्मा दिइएको थियो । त्यसबाहेकका स्थानको टुंगो लगाउन नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा ‘बोर्डर वर्किङ ग्रुप’ गठन गर्ने सहमति भएको थियो । ‘ग्रुप’ गठन भएर कामसमेत सुरु भइसकेको छ । तर, कालापानी र सुस्ता विवाद सुल्झाउने प्रयास अझै भएको छैन ।
सीमा विवाद मिलाउन त्योभन्दा अघि पनि प्रयास भएका हुन् तर सार्थक परिणाम आउन सकेन । सुस्तालगायतका क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेपछि सन् १९८१ फेबु्रअरी २५ मा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय सीमा समिति गठन गरेर विवाद समाधान गर्ने समझदारी भयो । भारतीय राजदूत एलपी जैन, परराष्ट्र मन्त्रालयका विशेष सचिव विश्व प्रधानले समझदारीमा हस्ताक्षर गरे । पहिलो बैठक १९८१ नोभेम्बर १५ देखि १७ सम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा बस्यो । ३१ पटक बैठक बसेर सन् २००८ जनवरी १ देखि समिति भंग भयो ।
त्यतिन्जेलसम्म सुस्ता र कालापानीबाहेक ९८ प्रतिशत सीमाविवाद समाधान भएको भनियो र १ सय ८२ थान सीमानक्सामा प्राविधिक टोलीले प्रारम्भिक हस्ताक्षरसमेत गरेको थियो । अधिकारप्राप्त अधिकारीले अन्तिम हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै त्यो कार्यान्वयनमा आउनेछ । भारतीयहरूले विवाद मिलेका विषयमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइरहेका छन । नेपालले सबै सीमाविवाद समाधान भएपछि एकैपटक हस्ताक्षर गर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
