सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन किन चाहदैनन् प्रचण्ड ?
काठमाडौं । एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने र नबनाउने प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको अडानको चेपुवामा संघीय संसद परेको छ । यही रस्साकस्सीका कारण १० साउनयता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटक/पटक एक्लै र सामूहिक भेट भइसकेको छ । सोमबार पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच दिनभरजसो संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा छलफल भयो । तर दलहरु सहमतिमा पुग्न सकेनन्, यता राष्ट्रियसभा बैठक एमालेले अवरुद्ध गर्यो भने प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भयो ।
राजश्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन विमानस्थलबाट गैरकानुनी रुपमा नेपाल भित्रिएको एक क्विन्टल सुन २ साउनमा सिनामंगलबाट बरामद गरेको थियो र विभागले यो घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको थियो । तर एमालेले सरकारले गरिरहेको अनुसन्धानमा विश्वास नभएको भन्दै उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ । सरकारले भने राज्यको निकायले गरिरहेको अनुसन्धानमा विश्वास गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेलाई तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक नरहेको विषयमा कन्भिन्स गर्ने प्रयासमा छन् । उनका अनुसार तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरुको छलफलमा प्रचण्डले भनेका छन् ‘सरकारको निकाय प्रतिस्पर्धी छ, सक्षम छ । त्यसले अनुसन्धान गरिराखेको बेला बीचमै अर्को आयोग (उच्चस्तरीय छानबिन समिति) गठन गरेर अलमल्याउने खालको काम हुन सक्दैन ।’
राज्यका कुनै पनि निकायमाथिको अविश्वास बढेर गए जो सरकारमा भए पनि काम गर्न अप्ठ्यारो हुने भन्दै प्रचण्डले एमालेलाई आफ्नो अडान छाड्न आग्रह गरिरहेका छन् । अनुसन्धान सकिएपछि शंका लागे छानबिन समिति बनाउन सकिने उनले बताएका छन् ।
‘सत्तामा रहने कुरा क्षणिक कुरा हुन् । तर राज्यका निकायको निष्पक्षतामाथि जुनसुकै दलले विश्वास गर्नुपर्छ’, उपमहासचिव पुनले भने, ‘जसले हिजो सरकार सञ्चालन गरेको छ । फेरि सरकार सञ्चालन गर्ने भनेर प्रतिक्षामा बसिरहेको छ । त्यो दलले यो महसुस गर्नुपर्छ र आफ्नो मागमा रिभ्यू गर्नुपर्छ ।’
तर नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई सुन प्रकरणमा उचस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक छ भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै लगेको दाबी गर्छन् । ‘राजश्व अनुसन्धान विभागले आफ्नो अनुसन्धानलाई नेपाल प्रहरीतर्फ पठाइरहेको छ । अब नेपाल प्रहरीले कहाँ पठाउने ?’ सचिव भट्टराईको प्रश्न छ । शीर्ष नेताहरुको छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले यही प्रश्न गरेको भट्टराईले बताए ।
