संघ संस्था ऐन २०८२ विधेयकमा रहेका विवादास्पद प्रावधानहरू सच्याउनुपर्ने माग

धनकुटा,१८ भदौ । धनकुटामा रहेका विभिन्न संघ संस्थाहरुले सरकारले ल्याएको संघ संस्था ऐन, २०८२ विधेयकमा रहेका विवादास्पद प्रावधानहरू सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

नेपाल अपाग महासंघ, सामुदायीक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल धनकुटा, मानव अधिकार एलाइन्स धनकुटा, नेपाल पत्रकार महासंघ धनकुटा, गैर सरकारी संस्था महासंघ धनकुटा लगायतका संस्थाले धनकुटामा आज आयोजना गरेको संघ संस्था ऐन, २०८२ विधेयक उपरको अन्र्तकृया कार्यक्रमा संघ सस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधीहरुले संघ संस्था ऐन, २०८२ विधेयकमा रहेका विवादास्पद प्रावधानहरू सच्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

विधेयकको मस्यौदामा राज्य केन्द्रित नियन्त्रणको प्रवृत्ति देखिएको र विद्येक अग्रगमन भन्दा पनी पश्चगमन तर्फ केन्द्रत भएर आएको गैर सरकारी संस्था धनकुटाका अध्यक्ष मीन प्रसाद सुवेदीले बताउँनु भयो । लोकतन्त्र र मौलिक अधिकारको रक्षा गर्न संघ संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सुवेदीले संघसंस्था बिना समाज अगाडि बढ्न नसक्ने धारण राख्दै संघ सस्था लाई नियन्त्रण गर्न नहुने उहाँको भनाई थियो ।

कार्यक्रमका सहभागिहरुले विद्येक पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तै अव्यावहारिक प्रावधानहरू अहिलेको विधेयकमा समावेश गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका थिए । सहभागिहरुले यो विधेयकलाई ‘संघसंस्था ऐन’ भन्दा ‘नियन्त्रण ऐन’ का रूपमा लिइएको समेत धारण राखेका थिए ।

मोहन राई

मोहन राई

(राई धनकुटा खबरका सह-सम्पादक साथै नेपाली समाचार डटकम,टुडेप्रेस डटकम र नेपाली समाचार साप्ताहिकमा समेत आवद्द छन् । )

More Posts - Website

Follow Me:Add me on XAdd me on YouTubeAdd me on InstagramAdd me on TikTokAdd me on Threads



धनकुटा खबर नेटवर्क सर्भिस प्रा. लि. पाख्रिबास-४,धनकुटा
सूचना विभाग दर्ता नं. : ५४६/०७४-७५
स्थायी लेखा नम्बर(PAN) : ६०४३५२३९६
कम्पनी दर्ता नम्बर : १५८५६१/०७३/०७४

हाम्रो टिम


प्रबन्ध निर्देशक / सम्पादक : विष्णु विक्रम निरौला
सह-सम्पादक : मोहन राई
धनकुटा संवाददाता : शर्मिला राई, विकास घिमिरे
इटहरी संवाददाता : निर्मला कार्की
राशिफल : ज्यो . पं . सरोज घिमिरे
कानुनी सल्लाहकार : बम बहादुर खत्री

संजालमा/सम्पर्क

Facebook
X
YouTube
Instagram
news.dhankutakhabar@gmail.com
९८६४४५७४४४,९८६०८४५४७४

© २०७३-२०८३ सर्वाधिकार धनकुटा खबर नेटवर्क सर्भिस प्रा. लि.मा सुरक्षित ।