संसदमा उठ्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर अख्तियार प्रमुखलाई धम्काएको बिषय, छानबिन माग
काठमाडौं, ४ जेठ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा बोलाएर जबर्जस्ती गरेको बिषय संसदको बैठकमा उठेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई दबाब दिएर पक्राउ पुर्जी जारी गराउन खोजिएको भनिएको विषय बाहिर आए पछि सत्यतथ्य छानबिन गर्न पनि माग उठेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार राई, नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पाेखरेल र नेकपा सांसद रमेश मल्ललगायतले सो आरोपबारे प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेका हुन ।
‘संवैधानिक निकायका प्रमुख, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पक्राउ पुर्जी जारी गर्न बाध्य बनाइने, प्रधानमन्त्री कार्यालयको कोठाभित्रै पदाधिकारीहरूलाई थुन्ने धम्कीका साथमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको कुरा बाहिर आएको छ। यसको सत्यतथ्य छानबिन गर्नका लागि संसदीय छानबिन आयोगको समितिको गठन गर्नुपर्दछ,’ राइले भने ।
यसैगरी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले पनि सो बिषय गम्भिरताका साथ आजको बैठकमा उठाएका छन । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय देशको कार्यकारी प्रमुखको कार्यालय हो, त्यो कोही मान्छेलाई बोलाएर बयान लिने ठाउँ होइन। संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर जबरजस्ती कोही मान्छेहरूमाथि थुनछेकका निम्ति र कारबाहीका निम्ति भनेर सत्ताको दुरुपयोग गरिराख्नुभएको यदि छ भने यो गम्भीर विषय हो। यसलाई छानबिन गरियोस्’ उनले भने । एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले पनि यो विषय सदनमा उठाएका छन ।
हिजाे पनि राहदानी छपाइ अनियमितता प्रकरणमा संलग्नता रहेको आरोपमा थप दुई जना पक्राउ गरिएकाे थियाे । यसरी पक्राउ पर्नेमा जर्मन कम्पनी भेरिकोषका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल र राहदानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य रहेका छन ।
यसअघि गत असार १ मा राहादानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र विभागको सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडी बढाएको थियो । महानिर्देशक अर्याललाई पक्राउ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयवाट भएको थियो, सो क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले त्यही पत्र लेख्न लगाएर पक्राउ गरेको आरोप छ । छलफलका लागि बोलाएर पक्राउ गरिएको भन्दै अहिले चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
