तराईमा जलवायुमैत्री धान उत्पादन बढाउन दक्षिण कोरियाको १.८१ अर्ब रुपैयाँ अनुदान
काठमाडौं, ०५ असार । नेपालको तराई क्षेत्रमा धान उत्पादनलाई जलवायु परिवर्तनअनुकूल बनाउँदै खाद्य सुरक्षा सुदृढ गर्न दक्षिण कोरिया सरकारले १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ। कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) मार्फत सञ्चालन हुने यो परियोजना नेपालकै कृषि क्षेत्रमा हाल सञ्चालनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका परियोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो मानिएको छ।
दक्षिण कोरिया सरकारले नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न करिब १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ (१ करोड २० लाख अमेरिकी डलर) बराबरको अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ।
यसका लागि कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच ‘नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि’ परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता असार ४ गते सम्पन्न भएको हो।
सम्झौतामा कोइका नेपाल कार्यालयका कन्ट्री डाइरेक्टर मुहेअन कोङ तथा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सम्झौताअनुसार सन् २०२६ देखि २०३१ सम्म सञ्चालन हुने ६ वर्षे परियोजनाका लागि कोइकामार्फत दक्षिण कोरिया सरकारले उक्त रकम उपलब्ध गराउनेछ। यो आयोजना नेपालको कृषि क्षेत्रमा हाल सञ्चालनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका परियोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो हुनुका साथै नेपालमा कोइकाको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय परियोजना पनि हो।
परियोजना लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ र कपिलवस्तु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा कार्यान्वयन गरिनेछ। जलवायुमैत्री कृषि प्रविधिको प्रयोग, सुदृढ धान बिउ प्रणाली, बाली कटानीपछिको व्यवस्थापन सुधार तथा कृषक र कृषि उद्यमीको बजार पहुँच विस्तारमार्फत धान उत्पादन बढाउने लक्ष्य परियोजनाले लिएको छ।
कोइकाले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग साझेदारीमा परियोजना कार्यान्वयन गर्नेछ। यसमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थान (इरी) को प्राविधिक सहयोग रहने जनाइएको छ।
परियोजनाले विशेषगरी जलवायु परिवर्तनका असरलाई ध्यानमा राख्दै सुधारिएका धानका जातको विकास र विस्तार तथा जलवायु अनुकूलित बिउ प्रणाली सुदृढीकरणमा जोड दिनेछ। यसबाट धान उत्पादन वृद्धि भई दीर्घकालीन रूपमा नेपालको खाद्य सुरक्षा मजबुत बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
