मौलापुरमा तत्काल विजुली, पानीको भुक्तानी गर्न सरकारको नाममा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं, १७ असार। सर्वोच्च अदालतले मौलापुरमा विजुली, पानीको भुक्तानी तत्काल दिनको लागि अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
संजिता कुमारीसमेतले दायर गरेको सरकारविरुद्धको परमादेश प्रतिषेधसमेतको रिटमा आज सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। मौलापुर नगरपालिकामा विगत ८ वर्षदेखि निरन्तर रुपमा सिचाईं र घरायसी मिटर समेतको महशुल नगरपालिकाले बुझाउँदै आएकोमा पछिल्लो सरकारले उक्त सुविधा अपर्झट कटौती गरेकोमा सोको विरुद्धमा अदालतमा रिट परेको थियो। सो रिटमा आज सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश फुयालले रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन्।
निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, रामनारायण बिडारी, प्रा.डा. विजय प्रसाद मिश्र, उद्धव प्रसाद चौलागाई र डा. दिनमणि पोखरेल तथा अधिवक्ताहरु नागेन्द्र यादव र वीरेन्द्रप्रसाद साहले बहस गरेका थिए।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के भएको हो ? निवेदकको निवेदन माग अनुसारको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने ? निवेदकको निवेदन माग अनुसारको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार, कारण एवं प्रमाणसहितको म्याद, सूचना तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्नुहोला भनी विपक्षी न. १, २, र ४ को नाममा र आफैं वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ लिई उपस्थि हुनु होला भनि विपक्षी न. ५, ६, ७, ८, ९ र १० को नाममा आदेश र निवदेनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद, सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि वा सोको अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नुहोला।’
आदेशमा थप भनिएको छ, ‘निवेदकहरुले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा हेर्दा, २०८२/०३/२० को मौलापुर नगरपालिका रौतहट जिल्लाको दशौं नगरसभाबाट सर्वसम्मत् निर्णय गरी सिचाईं र विजुलीको विलको सुविधा स्थानीय समूदायलाई उपलब्ध गराएकोमा संघीय अर्थ मन्त्रालयको मिति २०८२/६/७ को प्रेस विज्ञप्ति र सो को आधार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/६/५ को निर्णयबमोजिम उक्त नगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुखले मौखिक रुपमा त्यस्तो सुविधा रोकेको भन्ने दाबी देखिँदा संघीय सरकारले दिएको निर्देशनबाट स्थानीय तहको निर्णय निस्तेज हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदा विचार गरिने नै हुँदा हाललाई निवेदकहरुको मागबमोजिम त्यस्तो सुविधामा लाग्ने शुल्कको लगत अभिलेख राखी हाललाई उक्त सुविधा निरन्तरता गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। नियमानूसार गर्नु।’
