घरभाडा र महसुलको मारमा भुइँतहका नागरिक: कसले सुन्ने सहरका प्रतिमा र राम विनय जस्ता नागरिकहरुको पुकार ?
राजेन्द्रप्रसाद धमला ।
घरभाडा, बिजुली, पानी र फोहोरको मनोमानी विरुद्ध – भुइँतहका नागरिकको पुकार
यहाँ संविधानले आवासलाई मौलिक हक भन्छ, तर घरमालिकको स्वेच्छाचारी नियमले त्यही हकलाई हरेक महिना नयाँ फरमानमा बन्धक बनाउँछ।
एउटै मिटरबाट प्रति युनिट रु. १४ उठाइन्छ र ग्यासविना ३ दिन भोकै बस्नुपर्छ-यहीँबाट सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा भन्ने नारा तितो व्यङ्ग्यमा बदलिन्छ।
चुनावमा भोट माग्न अगाडि राखिने यिनै विद्यार्थी र मजदुर, चुनाव जित्नेबित्तिकै राज्यको कानमा तेल हालेको मौनताभित्र हराउँछन्।
नेपालका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा अध्ययनरत विद्यार्थी, सडकपेटीका साना व्यवसायी र दैनिक ज्यालादारीमा आधारित श्रमजीवी वर्ग आज घरभाडा, बिजुली, खानेपानी र फोहोर व्यवस्थापनका नाममा भइरहेको चरम मनोमानी र आर्थिक शोषणको दुश्चक्रभित्र पिसिन बाध्य छन्। संविधानले आवास, खाद्य र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरे तापनि राज्यका नीतिगत छुट र सहुलियतका पोकाहरू केवल सरकारी दस्ताबेज र बजेट भाषणका पानामा सीमित हुन पुगेका छन्। तीनै तहका सरकारको अचम्मलाग्दो मौनता, फितलो नियमन र घरमालिकको एकाधिकारका कारण सहरका सीमान्तकृत नागरिकहरू आफ्नै देशमा अघोषित शरणार्थी सरह सास्ती भोग्न विवश छन्।
सहरको कठोर यथार्थ: ओपेन सेक्रेट बनिरहेको शोषण र पीडाका प्रतिनिधि पात्र
गाउँमा शिक्षा, रोजगारी र अवसरको अभाव भएपछि ठूला सपना बोकेर काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा वा विराटनगर जस्ता सहरी केन्द्रहरूमा छिर्ने भुइँतहका नागरिकका लागि पहिलो प्रहार आफ्नो खल्तिले धान्न सक्ने आवास खोज्दा नै हुन्छ। सहरमा एउटा सामान्य र सुरक्षित कोठा पाउनु नै फलामको चिउरा चपाउनु सरह छ। यदि भाग्यवश कोठा पाइहाले पनि त्यहाँ मुलुकको संविधान, मुलुकी देवानी संहिता वा कुनै सरकारी मापदण्ड लागू हुँदैन, त्यहाँ केवल घरमालिकको स्वेच्छाचारी नियम र एकाधिकार चल्छ।
पोखरामा एमबीएस (MBS) अध्ययनरत रोल्पाका राम विनय ग्यासको अभावमा लगातार ३ दिनसम्म भोकै बस्नुपरेको दर्दनाक यथार्थ कुनै एकाध घटना मात्र होइन। यो त मुलुकको आपूर्ति व्यवस्था र बजार नियमनमा राज्यको उपस्थितिलाई शून्य प्रमाणित गर्ने ज्वलन्त उदाहरण हो। उता झापाबाट उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौँ-ललितपुर क्षेत्रमा बसेर अध्ययन गरिरहेकी प्रतिमाको कथा अझ भयावह छ। प्रतिमाले अहिलेसम्म महिनाको रु. २०० खानेपानी शुल्क, रु. १०० फोहोर व्यवस्थापन शुल्क र बिजुलीको प्रति युनिट रु. १२ का दरले मौन रहेर तिरिरहेकी थिइन्। तर, भर्खरैको बजेट भाषण र आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै घरमालिकले नयाँ फरमान (दररेट) जारी गरे-
“नानी, श्रावणदेखि महँगी बढेको छ, भाडा, फोहोर, खानेपानी र बिजुलीको शुल्क बढाउनुपर्छ। प्रति युनिट रु. १४ पुगेको छ, तिर्न सक्छौ भने बस, नत्र बेलैमा कोठा खाली गरिदेऊ ? काठमाडौँमा भाडामा बस्नेको कमी छैन।”
(राजेन्द्र प्रसाद धमला)
प्रतिमा र राम विनय केवल दुईवटा पात्र हुन्। यिनीहरूले नेपालका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा अध्ययनरत लाखौँ विद्यार्थी, ठेलागाडा चलाउने साना उद्यमी, रिक्सा चालक र दैनिक ज्यालादारी मजदुरका दैनिक जीवनका प्रतिबिम्ब हुन्। सरकारी निकायहरूलाई यो सबै तथ्य थाहा छ। यो मुलुकको ओपेन सेक्रेट विवश नियम भएको छ। तर, जबसम्म भाडामा बस्ने नागरिकले कोठाबाट निकालिने, भाडा अचाक्ली बढाइने वा सहरमा बास नै नपाइने त्रासमा चुपचाप अत्याचार सहनुपर्छ, तबसम्म यो शोषणको दुश्चक्र रोकिनेवाला पनि छैन। विडम्बना त के छ भने, तिनै विद्यार्थी र युवाहरूलाई राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला र्यालीमा लस्कर अगाडि बढाउन र भोट माग्नका लागि दलीय औजारका रूपमा प्रयोग गर्छन्, तर चुनाव जितिसकेपछि तिनै नागरिकका आधारभूत समस्याप्रति कानमा तेल हालेर बस्छन्।
तथ्याङ्क र नीतिगत विरोधाभास: सिद्धान्तमा छुट, व्यवहारमा लुट
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले घरायसी ग्राहकका लागि २० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्दा न्यूनतम शुल्क मात्र लिने र त्यसभन्दा माथि पनि खपतका आधारमा विभिन्न सहुलियतपूर्ण दरहरू (Slab Rates) तोकेको छ। सिद्धान्ततः २० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्ने अति-न्यून आय भएका वर्गलाई राज्यले आर्थिक राहत दिन खोजेकै हो। तर, व्यवहारमा यसको ठिक उल्टो भइरहेको छ।
तथ्याङ्कीय र व्यावहारिक धरातललाई विश्लेषण गर्दा निम्न विरोधाभासहरू छर्लङ्ग हुन्छन्:
● एकीकृत मिटरको भार: एउटा घरवालले घरमा उपलब्धता अनुसार कोठाहरू भाडामा लगाइएका हुन्छन्। ती सबै कोठाको बिजुली खपत एउटै मुख्य मिटर (Main Meter) मा जोडिन्छ, जसका कारण सम्पूर्ण घरको एकीकृत खपत महिनामा लगभग ३०० देखि ५०० युनिटभन्दा माथि पुग्छ।
● दररेटको अन्तर: प्राधिकरणको नियमानुसार उच्च खपत हुने Slab मा प्रति युनिट दर करिब रु. ११ देखि १२ सम्म पर्न जान्छ। तर, घरमालिकले प्रत्येक कोठाबाट प्रति युनिट रु. १२ देखि १४ (कतिपय स्थानमा रु. १५ देखि २० सम्म) असुल गर्दै आएका छन्) ।
● नाफाको धन्दा: प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने वास्तविक बिल र भाडामा बस्नेहरूसँग असुल गरिने रकमबीचको अन्तरबाट घरमालिकले उल्टै बिजुली महसुलबाटै अतिरिक्त नाफा कमाइरहेका छन्।
● फोहोर र खानेपानीमा मनोमानी: काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (KUKL) वा स्थानीय खानेपानी बोर्डले तोकेको न्यूनतम दरभन्दा तेब्बर-चौब्बर बढी रकम (प्रतिव्यक्ति वा प्रति कोठा रु. २०० देखि ५०० सम्म) विना कुनै रसिद असुल गरिन्छ। फोहोर व्यवस्थापनमा निजी कम्पनीहरूले लिने तोकिएको शुल्कभन्दा दोब्बर रकम घरमालिकले कोठापिच्छे उठाउने गरेका छन्।
नेपालको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को भाग ४ को परिच्छेद ९ मा दफा ३८३ देखि दफा ४०५ सम्म घरभाडा सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा घरभाडामा दिँदा सम्झौता गर्नुपर्ने, भाडादर पारदर्शी हुनुपर्ने र घरमालिकले अस्वाभाविक रूपमा महसुल असुल्न नपाउने प्रावधान छन्। तर, यी कानूनी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन पक्ष शून्यप्रायः छ। राज्यले दिएको छुट र सहुलियतको वास्तविक लाभ पहुँचवाला र घरधनीहरूले उठाउने, तर त्यसको वास्तविक आर्थिक बोझ भने भुइँतहका न्यून आय भएका विद्यार्थी र मजदुरको काँधमा थुपारिने यो व्यवस्था लोकतान्त्रिक कल्याणकारी राज्यका लागि चरम लज्जाको विषय हो। संसद भवनभित्र र बाहिर हुने राजनीतिक भाषणहरूले यी भोका पेटहरू भर्न सकेका छैनन्।
अब, यसको शीघ्र सम्बोधनका लागि तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी र तत्काल चालिनुपर्ने कदमहरू
नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरू स्पष्ट रूपमा विभाजन गरेको छ। अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहलाई घरभाडा सङ्कलन, बजार अनुगमन र स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गर्ने एकल अधिकार दिइएको छ। “सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा” भन्ने नारा केवल कागजी दस्ताबेजमा सीमित नरही व्यवहारमा रूपान्तरण हुनका लागि तीनै तहका सरकारले तत्काल निम्न कदमहरू चाल्नु अनिवार्य छ:-
क) स्थानीय सरकार (वडा तथा नगरपालिकाहरू) ले गर्नुपर्ने कार्यहरू
पहिलो – अनिवार्य घरभाडा दर्ता र निर्देशिका जारी गर्ने:- प्रत्येक स्थानीय तहले घरभाडा तथा आवास नियमन निर्देशिका जारी गरी घरभाडामा दिने कार्यलाई अनिवार्य रूपमा वडा कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्छ। घरमालिक र भाडामा बस्ने व्यक्तिबीच स्पष्ट कानूनी सम्झौता (Rent Agreement) हुनुपर्ने र सम्झौतामा भाडा वृद्धिदर, अवधि र शर्तहरू पारदर्शी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
दोस्रो -आधिकारिक सब-मिटर (Sub-meter) को मापदण्ड:- स्थानीय तहले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरी भाडामा लगाइने प्रत्येक कोठा वा फ्ल्याटका लागि आधिकारिक सब-मिटर राख्न अनिवार्य गराउनुपर्छ। सब-मिटरको खपतका आधारमा प्राधिकरणको वास्तविक Slab अनुसार मात्र पैसा लिन पाइने र तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुल गरेमा कडा जरिवाना र कारबाहीको कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ।
तेस्रो – सहरी बजार अनुगमन र हेलो भाडा डेस्क (Help Desk):- वडा स्तरमा अनुगमन समिति गठन गरी बजार र घरभाडाको नियमित निरीक्षण गरिनुपर्छ। भाडामा बस्ने नागरिकको गोपनीयता कायम राख्दै मनोमानी शुल्क, धम्की वा विना सूचना कोठा छाड्न लगाउने घरमालिक विरुद्ध उजुरी दिन सकिने गरी टोल-फ्री वा अनलाइन उजुरी सुनुवाइ डेस्क स्थापना गरिनुपर्छ।
चौथो – फोहोर र पानी शुल्कको पारदर्शी मापदण्ड:- वडा कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रभित्रका घरहरूमा खानेपानी र फोहोर व्यवस्थापनको तोकिएको शुल्कको दररेट सार्वजनिक रूपमा टाँस्न लगाउनुपर्छ। घरमालिकले कोठापिच्छे छुट्टाछुट्टै फोहोर शुल्क उठाउने अवैध धन्दालाई तुरुन्त बन्द गराउनुपर्छ।
ख) प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरू
पहिलो – सहरी आवास तथा भाडा नियमन ऐन:- प्रदेश विधायिकाले प्रदेशभित्रका सहरी क्षेत्रहरूमा एकीकृत आवास तथा भाडा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रादेशिक ऐन तुरुन्त निर्माण गर्नुपर्छ।
दोस्रो – उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार अनुगमन:- ग्यास, खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन प्रादेशिक वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयमार्फत स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउनुपर्छ। राम विनयहरूले ग्यास नपाएर भोकै बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि प्रादेशिक इन्धन भण्डारण र वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
ग) सङ्घीय सरकार (नेपाल सरकार) ले गर्नुपर्ने कार्यहरू
पहिलो – बिजुली महसुल पुनरावलोकन र नीतिगत सुधार:- नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोगले घरभाडामा बस्नेहरूका लागि लक्षित गरी विशेष सहरी भाडावाल बिजुली महसुल नीति (Urban Tenant Tariff Policy) तर्जुमा गर्नुपर्छ। धेरै परिवार बस्ने बहु-आवासीय भवनहरूका लागि विशेष ट्यारिफ कोड वा सिधै भाडावालको नाममा डिजिटल सब-मिटर जारी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
दोस्रो-अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति ग्यारेन्टी:- एलपीजी (LPG) ग्यास, खाद्यान्न र इन्धनको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालाबजारी गर्ने र सिन्डिकेट चलाउने व्यापारीहरूमाथि सङ्घीय गृहमन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयले कडा कानूनी कारबाही चलाउनुपर्छ।
अन्त्यमा
गाउँमा रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको अभाव भएपछि आशा र सपना बोकेर सहर छिरेका प्रतिमा र राम विनयहरू यो देशका बोझ होइनन्। उनीहरू त देशको भविष्य र अर्थतन्त्रका संवाहक हुन्। उनीहरूले सहरमा पसिना बगाएर, अध्ययन गरेर र सानातिना उद्यम गरेर मुलुकलाई चलायमान बनाएका छन्। तर, जब राज्यका संयन्त्रहरू उनीहरूको दैनिक सास्ती, खाद्य सङ्कट र घरभाडाको शोषणप्रति आँखा चिम्लन्छन्, तब लोकतन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। संसद भवनभित्र हुने भाषण र चुनावी घोषणापत्रमा लेखिने समाजवादले सहरका साँघुरा कोठाहरूमा १४ रुपैयाँ युनिटको बिजुली बाल्न र ३ दिनसम्म ग्यास नपाएर भोकै पेट सुत्न बाध्य नागरिकको घाउँमा मलम लगाउन सक्दैन। स्थानीय सरकारले तुरुन्तै हस्तक्षेप गरी घरभाडा, बिजुली, पानी र फोहोरको मनोमानी शुल्क नियन्त्रण गर्न ठोस कदम चाल्नैपर्छ। अन्यथा, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा -स्थानीय सरकार भन्ने शब्दहरू आफ्नै देशमा अघोषित शरणार्थीको जस्तै जीवन बिताउन बाध्य भुइँतहका नागरिकका लागि एउटा क्रूर र नमीठो व्यङ्ग्य मात्र बनिरहनेछन्।
(लेखक शाखा अधिकृत, नेपाल सरकार)
