तोमनाथ उप्रेती । यतिबेला रसुवा विश्व समाचारको संवेदनशील विषय बनेको छ। नेपालको नामसमेत कम सुनेका कतिपय विश्व नागरिकले अहिले रसुवाको नाम सुनेका छन्। तर यो परिचय पीडादायी छ। विनाशको माध्यमबाट बनेको छ। भोटेकोशीमा आएको आकस्मिक बाढीले जीवन, जीविका र पूर्वाधारमा गम्भीर आघात पुर्‍याएको छ। यस घटनाले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउन सक्ने जोखिमलाई विश्वसामु अझ स्पष्ट बनाएको छ। रसुवा अब जलवायु जोखिम, मानवीय असुरक्षा र विपद् उत्थानशीलताको एउटा सम्भावित ‘केस स्टडी’ बनेको छ। त्यसैले यस विपद्लाई तत्कालीन राहतको सीमाभन्दा माथि उठाएर दीर्घकालीन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विमर्शको विषय बनाउन आवश्यक छ।

रसुवामा आएको यो विपद् एक्लो घटना होइन। विगतका बाढी, पहिरो र भूकम्पका अनुभवले हिमाली भूभागको बढ्दो संवेदनशीलता देखाइसकेका छन्। केही वर्षअघि मेलम्ची क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गर्‍यो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनासमेत प्रभावित भयो। २०७२ सालको गोरखा भूकम्पले रसुवाको लाङटाङ क्षेत्रमा गहिरो मानवीय र भौतिक घाउ छाडेको थियो। गत वर्ष पनि रसुवा बाढीको चपेटामा परेको थियो। यसरी घटनाहरू दोहोरिइरहेका छन्। तर हाम्रो तयारी त्यही अनुपातमा रूपान्तरण भएको देखिँदैन। एउटै भूभागमा बारम्बार विपद् दोहोरिनु प्रकृतिको मात्र समस्या होइन। यो हाम्रो जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमाथिको प्रश्न पनि हो। अब प्रत्येक घटनालाई छुट्टाछुट्टै विपद् मानेर अघि बढ्ने समय सकिएको छ। घटनाहरूबीचको सम्बन्ध पहिचान गर्ने समय आएको छ।

रसुवा महाविपद्को तत्कालीन कारण हिमनदी तथा हिमचट्टान पहिरोसँग सम्बन्धित आकस्मिक नदी बहाव हुन सक्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ। यसको वास्तविक कारण र जलवायु परिवर्तनसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न थप वैज्ञानिक अनुसन्धान आवश्यक छ। तर हिमाली तापक्रममा भइरहेको परिवर्तनलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। हिमनदीको अस्थिरता बढ्दै गएको छ। हिमताल र हिमचट्टानजन्य जोखिमप्रति वैज्ञानिक समुदायले लामो समयदेखि चेतावनी दिँदै आएको छ। यस्तो परिवेशमा एउटा घटनाले दीर्घकालीन वातावरणीय परिवर्तनको संकेत पनि दिन सक्छ। त्यसैले रसुवा विपद्को वैज्ञानिक अध्ययन अत्यन्त आवश्यक छ। हिमनदी, तापक्रम, वर्षा, भूगर्भ, नदी प्रणाली र मानवीय बस्तीबीचको सम्बन्ध गहिरोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ। प्रमाणमा आधारित निष्कर्ष नै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दाबीको बलियो आधार बन्न सक्छ।

विपद् व्यवस्थाप यो जोखिम पहिचानबाट सुरु हुन्छ। जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण यसको प्रमुख चरण हुन्। रसुवा घटनाले यी सबै चरणलाई एकैपटक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। जोखिमयुक्त बस्ती कहाँ छन्? कुन पूर्वाधार कति जोखिममा छन्? पूर्वसूचना कति प्रभावकारी छ? उद्धार टोली कति छिटो पुग्न सक्छ? राहत दुर्गम बस्तीमा कसरी पुर्‍याउने? पुनर्वास कहाँ गर्ने? यस्ता प्रश्नको उत्तर अब व्यवहारमा खोजिनुपर्छ। विपद् आएपछि सक्रिय हुने संस्कारबाट विपद् आउनुअघि तयारी गर्ने संस्कारतर्फ जानुपर्छ। यही परिवर्तन आधुनिक विपद् शासनको आधार हो।

अहिलेको पहिलो प्राथमिकता खोजी, उद्धार र राहत हो। विपद्को केन्द्रमा मानिस हुन्छ। प्रत्येक बेपत्ता व्यक्तिको पछाडि एउटा परिवार छ। प्रत्येक परिवारको पछाडि एउटा जीवनकथा छ। त्यसैले सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजीलाई अधिकतम गति दिनुपर्छ। दुर्गम भूगोलमा परम्परागत उद्धार प्रणाली मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ। हेलिकोप्टरसँगै उच्च क्षमताका ड्रोन, थर्मल क्यामेरा, भू–स्थान पहिचान प्रणाली र आधुनिक सञ्चार प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ। आवश्यक परे मित्रराष्ट्रको प्रविधि र विशेषज्ञता उपयोग गर्न पनि संकोच गर्नु हुँदैन। संकटको समयमा सहयोग माग्नु कमजोरी होइन। नागरिकको जीवन जोगाउनु राज्यको सर्वोच्च कर्तव्य हो। कुनै पनि राजनीतिक, प्रशासनिक वा औपचारिक सीमाभन्दा नागरिकको जीवन ठूलो हुन्छ।

राहत वितरणमा पनि नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक छ। सहज ठाउँमा राहतको थुप्रो लाग्ने र दुर्गम क्षेत्रमा पीडित नागरिक सहयोगविहीन हुने अवस्था दोहोरिनु हुँदैन। राहतको मापन सामग्रीको मात्राबाट होइन, पहुँच र प्रभावबाट हुनुपर्छ। खाना, पानी, औषधि, कपडा र अस्थायी आश्रय तत्काल आवश्यक छन्। तर राहतसँगै स्वच्छता, शव व्यवस्थापन र रोग नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ। विपद्पछि शवको उचित पहिचान र सम्मानजनक व्यवस्थापन मानवीय तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण हुन्छ। गैरस्थानीय प्रभावित नागरिकलाई परिवारसँग सम्पर्क स्थापित गराउने र सुरक्षित रूपमा घर फर्काउने व्यवस्था पनि आवश्यक छ। राहतमा दया मात्र होइन, अधिकार र गरिमाको दृष्टिकोण हुनुपर्छ। पीडित नागरिक सहयोगका पात्र मात्र होइनन्। उनीहरू सम्मानित अधिकारधारी नागरिक हुन्।

विपद्को घाउ आँखाले देखिने मात्र हुँदैन। केही घाउ मनभित्र बस्छन्। बाढीबाट बाँचेका मानिसले मृत्यु देखेका हुन्छन्। घर गुमाएका हुन्छन्। आफन्त गुमाएका हुन्छन्। केहीले आफ्नै आँखाअगाडि जीवन बगिरहेको देखेका हुन्छन्। यस्तो अनुभवले गहिरो मानसिक आघात जन्माउन सक्छ। त्यसैले मनोसामाजिक सहयोगलाई राहतको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्छ। बालबालिका, वृद्धवृद्धा, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र परिवारका सदस्य गुमाएका नागरिकलाई विशेष मनोवैज्ञानिक सहयोग आवश्यक हुन सक्छ। परामर्शलाई विलासिता होइन, पुनर्स्थापनाको आधारभूत आवश्यकता मान्नुपर्छ। भत्किएको घर बनाउन सजिलो हुन सक्छ। भत्किएको मन जोड्न धेरै समय लाग्न सक्छ।

अब विस्थापित नागरिकको पुनर्वास ढिला गर्नु हुँदैन। भविष्यको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षित बस्ती निर्माण गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, खानेपानी, सञ्चार र रोजगारीमा सहज पहुँच हुने स्थान रोज्नुपर्छ। जोखिमयुक्त भूभागमा पुनःबस्ती बसाल्नु अर्को विपद्को बीउ रोप्नु हो। त्यसैले सामूहिक पुनर्वासको अवधारणा विचारणीय छ। हिमाली काँखमा सुरक्षित, व्यवस्थित र आत्मनिर्भर नयाँ बस्ती विकास गर्न सकिन्छ। स्थानीय संस्कृति, वास्तुकला, प्रकृति र पर्यटनलाई त्यसमा समेट्न सकिन्छ। यसरी विपद्पछिको पुनर्वासलाई नयाँ सामाजिक–आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। विनाशको भग्नावशेषबाट नयाँ सभ्यता जन्माउन सकिन्छ।

पुनर्निर्माणको अर्थ जोखिमबाट सिकेर पहिलेभन्दा सुरक्षित संरचना निर्माण गर्नु हो। सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्युत् आयोजना र आवास निर्माणमा जलवायु जोखिमलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्छ। नदीको प्राकृतिक बहावलाई सम्मान गर्नुपर्छ। पहिरो सम्भावित भूभागको वैज्ञानिक परीक्षण गर्नुपर्छ। हिमाली भूगोलअनुकूल इन्जिनियरिङ प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ। पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव र विपद् जोखिमलाई समान महत्व दिनुपर्छ।

रसुवा महाविपद्ले राष्ट्रिय सुरक्षाको परम्परागत अवधारणालाई पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा सीमा, सेना र भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षाका साथै नागरिकको जीवन, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, जीविकोपार्जन, पूर्वाधार र सुरक्षित भविष्य पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका आधार हुन्। बाढीले सडक काट्छ। पुल बगाउँछ। सञ्चार बन्द गर्छ। विद्युत् अवरुद्ध गर्छ। व्यापार प्रभावित गर्छ। रोजगारी गुमाउँछ। यसले गरिबी र विस्थापन बढाउन सक्छ। यसरी प्राकृतिक विपद् आर्थिक र सामाजिक अस्थिरताको कारक बन्न सक्छ। त्यसैले जलवायुजन्य विपद् अब राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको अभिन्न विषय बन्नुपर्छ। मानव सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको केन्द्रमा राख्ने समय आएको छ।

रसुवा नेपालको पर्यटन, व्यापार र धार्मिक सांस्कृतिक सम्भावनाले भरिएको जिल्ला हो। हिमाल, लाङटाङ, धार्मिक स्थल र चीनसँगको सीमापार सम्पर्कले यसको आर्थिक महत्व बढाएको छ। महाविपद्ले यी क्षेत्रलाई गम्भीर असर पुर्‍याउन सक्छ। पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक सन्देश लामो समयसम्म रहन सक्छ। तर संकटलाई अवसरमा बदल्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। सुरक्षित पूर्वाधार, व्यवस्थित पुनर्वास, हरित पर्यटन र जोखिम–सचेत पर्यटकीय संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ। विपद्पछिको रसुवालाई अझ सुरक्षित र आकर्षक गन्तव्यका रूपमा पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ। यसका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायबीच सहकार्य आवश्यक छ। पुनरुत्थानको केन्द्रमा स्थानीय रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राख्नुपर्छ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव विश्वव्यापी छ। तर त्यसको भार समान छैन। नेपालजस्ता हिमाली देशले अत्यन्त न्यून उत्सर्जन गरे पनि जलवायुजन्य जोखिमको ठूलो हिस्सा वहन गरिरहेका छन्। त्यसैले हानी नेक्सानिको अन्तर्राष्ट्रिय बहससँग रसुवाको क्षतिलाई जोड्नुपर्छ। यसका लागि भावनात्मक अपिल मात्र पर्याप्त हुँदैन। प्रमाण चाहिन्छ। वैज्ञानिक अनुसन्धान चाहिन्छ। क्षतिको विश्वसनीय मूल्याङ्कन चाहिन्छ। मानव जीवन, पूर्वाधार, कृषि, वन, जैविक विविधता, संस्कृति, पर्यटन र गैरआर्थिक क्षतिको व्यवस्थित अभिलेख आवश्यक छ। यही प्रमाणले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दाबीलाई नैतिक र वैज्ञानिक बल प्रदान गर्नेछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र आगामी जलवायु सम्मेलन नेपालका लागि महत्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर हुन्। नेपालले रसुवा महाविपद्लाई हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमको प्रत्यक्ष उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ। हिमालको सुरक्षाएसियाका करोडौँ मानिसको पानी, कृषि र पारिस्थितिक सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले हिमाली क्षेत्रलाई विश्व जलवायु एजेन्डाको केन्द्रमा ल्याउनुपर्छ। नेपालले ‘हिमाल बचाऊ, हिमाली जनजीवन बचाऊ’ भन्ने व्यापक अभियान अघि बढाउन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार, वैज्ञानिक समुदाय, विकास साझेदार र प्रभावित देशबीच सहकार्यको नयाँ संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ। रसुवाको पीडालाई विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारीमा रूपान्तरण गर्नु नै यसको अन्तर्राष्ट्रियकरणको सार हो।

संकटले कहिलेकाहीँ नेतृत्वको वास्तविक क्षमता उजागर गर्छ। रसुवा महाविपद् वर्तमान राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वका लागि कठिन परीक्षा हो। तर यही परीक्षा नयाँ अवसर पनि बन्न सक्छ। खोजी र उद्धारमा गति, राहतमा न्याय, पुनर्वासमा दूरदृष्टि, पुनर्निर्माणमा वैज्ञानिकता र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा दृढता देखाउन सकिएमा यो विपद् राष्ट्रिय पुनरुत्थानको मोड बन्न सक्छ।

अब दोषारोपणभन्दा समाधान आवश्यक छ। प्रतिक्रियाभन्दा पूर्वतयारी आवश्यक छ। अस्थायी राहतभन्दा दीर्घकालीन उत्थानशीलता आवश्यक छ। रसुवाको भग्न भूगोलबाट नेपालले नयाँ विपद् व्यवस्थापन संस्कृति निर्माण गर्नुपर्छ। प्रकृतिसँग संघर्ष होइन, सहअस्तित्वको सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ। हिमाललाई जीवनको आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ। विपद् प्रकृतिको परीक्षा मात्र होइन, राज्यको क्षमता, समाजको संवेदना र मानवताको विवेकको पनि परीक्षा हो। रसुवा महाविपद्को सबैभन्दा ठूलो पाठ यहीँ हो।

-उपसचिव, नेपाल सरकार