मधेशको वित्तीय व्यवस्थापनको अवस्था देखाउने वित्तीय जवाफदेहिता प्रतिवेदन सार्वजनिक
सञ्जय मिश्रा/रौतहट, १३ असोज । मधेश प्रदेशको सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय जवाफदेहिता (PEFA) मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।
जनकपुरधामस्थित होटल यात्री निवासमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का कन्ट्री डाइरेक्टर अरनाउड कोस्वा र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष भागवत भट्टराईले संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै प्रदेशको विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत विकास निर्माणका कामलाई गति दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपालमा PEFA प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने दोस्रो प्रदेश बन्न सफल भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण दायित्व भएको बताए।
कार्यक्रमका अध्यक्षसमेत रहेका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले PEFA मूल्यांकनले प्रदेशको सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापनको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न सहयोग पुगेको बताए। उनले संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत आर्थिक सुशासन, वित्तीय व्यवस्थापन र सार्वजनिक क्षेत्रको जवाफदेहिता सुदृढीकरणका लागि प्रतिवेदन महत्वपूर्ण आधार बन्ने बताए।
सार्वजनिक स्रोतसाधनलाई ठोस विकासमा रूपान्तरण गर्न सुदृढ सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री भट्टराईले यसका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न सक्षम संस्थागत संरचना, प्रभावकारी प्रणाली र निरन्तर सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। PEFA मूल्यांकनले प्रदेशले हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धि र आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रसमेत पहिचान गरेको उनले बताए।
प्रतिवेदनका निष्कर्षले नीति निर्माण, संस्थागत सुदृढीकरण र तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई अघि बढाउन आधार तयार गर्ने अर्थमन्त्री भट्टराईको भनाइ छ।
उनका अनुसार प्रतिवेदनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका विद्यमान अवस्था र सुधारका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। यसबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै सार्वजनिक खर्चलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा प्रदेश सरकारलाई मार्गदर्शन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रममा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष भागवत भट्टराई र एडीबीका कन्ट्री डाइरेक्टर अरनाउड कोस्वाले पनि PEFA मूल्यांकनको महत्व, प्रतिवेदनका निष्कर्ष तथा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारमा यसको भूमिकाबारे धारणा राखेका थिए।
PEFA प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको अवस्थाको मूल्यांकन गर्दै आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि आगामी सुधारको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
