सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न खुला गर्यो, ईआरसीद्वारा ह्वीलिङ चार्ज सार्वजनिक
काठमाडाैं, १५ असाेज । सरकारले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न खुला गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ प्रसारण लाइन प्रयोगको बाटो खोलेको हो ।
मन्त्रालय मातहतको विद्युत नियमन आयोगले बिहीबार ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिन प्रसारण दस्तुर (ह्वीलिङ चार्ज) निर्धारण सार्वजनिक गरेको छ ।
आयाेगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालकाअनुसार राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रीड (नेशनल ट्रान्समिसन ग्रीड) को प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्डबमाेजिम शुल्क निर्धारण गरिएकाे छ ।
मापदण्डअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रिड (नेशनल ट्रान्समिसन ग्रिड) मा रहेको प्रसारण प्रणाली उपयोग गर्दा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रति मेगावाट रु. ४.१३ लाख प्रति महिना र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रति किलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको अध्यक्ष धितालले बताए ।
अध्यक्ष धितालले आयोगले खुला बजार नीतिअन्तर्गत तेस्रो पक्ष वा निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न दिनका लागि यो शुल्क निर्धारण गरेको बताए ।
`उक्त शुल्क निर्धारण गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण र प्राधिकरणबाट पेश भएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानित विवरण समेतलाई आधार मानी उपरोक्त मापदण्ड बमोजिमको गणना विधि अपनाई प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको छ,´ उनले भने ।
उनका अनुसार तेस्रो पक्ष वा निजी क्षेत्रले प्रसारण तथा वितरण लाइन प्रयोग गरेर बिजुली आदानप्रदान गर्न आयोगले तोकेको मापदण्ड र दरअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ह्वीलिङ चार्ज तिर्नुपर्नेछ । आयाेगका सदस्य जयराज भण्डारीले राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रीडअन्तर्गत बाहेकका अन्य रेडियल तथा डेडिकेटेड प्रसारण संरचनाहरुको प्रसारण शुल्क निर्धारण प्रक्रिया सम्बन्धमा आयोगले छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने गरी कार्य भइरहेकाे बताए ।
मापदण्डमा के छ ?
आयाेगले ऐन र नियमावलीबमाेजिम मापदण्ड तय गरेकाे हाे । सदस्य भण्डारीकाअनुसार विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १३ तथा विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम १३ अनुसार विद्युत नियमन आयोगबाट राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रीड (नेशनल ट्रान्समिसन ग्रीड) को अन्तर्गतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेवापत विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुल्ला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को दफा ३३ बमोजिमको प्रसारण शुल्क शुल्क निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि भदौ ३१ गतेदेखि लागू हुने गरी “राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रीड (नेशनल ट्रान्समिसन ग्रीड) को प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३” जारी भएको छ ।
यस मापदण्डमा राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रीडको प्रसारण शुल्क निर्धारणका लागि अपनाइने गणना विधि, वार्षिक आवश्यक आयमा समावेश गरिने विषय र सोको गणना विधि लगायतका विषयहरु उल्लेख गरिएका छन् । प्रसारण शुल्क निर्धारण प्रयोजनका लागि अनुमति प्राप्त व्यक्तिको वार्षिक आवश्यक आयको गणना गर्दा ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, प्रसारण सेवा वापतको लागत, स्वपूँजी लगानी वापतको प्रतिफल, विदेशी मुद्रा विनिमय वापतको खर्च, आयकर लगायतका विषयहरु समावेश हुने सदस्य भण्डारीले बताए ।
मापदण्डअनुसार प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दा प्रसारण प्रणालीको प्रयोग गरेवापत अनुमति प्राप्त व्यक्तिको वार्षिक आवश्यक आयको पूर्ण तथा न्यायोचित असुली सुनिश्चित हुने गरी प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्ने र प्रसारण प्रणालीको क्षमता र ऊर्जा प्रवाहका आधारमा आयोगले निर्धारित जडित क्षमता (प्रति मेगावाट) वा ऊर्जाको परिमाण (प्रति किलोवाट घण्टा) मध्ये उपयुक्त विधि अवलम्बन गरी राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रीडको प्रसारण प्रणालीमा खुल्ला पहुँच सेवा उपभोग गरे वापत लाग्ने प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
