‘महामहिम राष्ट्रपतिलाई निराधार आरोप लगाउने विकास ठाकुरलाई तुरुन्त कारवाही गर सरकार !’
केहिदिन अघि केहि अनलाइन न्युज पोर्टलमा महामाहीम राष्ट्रपतिमाथि निराधार आरोप लगाई सार्वभौम संसद्ले महाभियोग लगाउने माग गर्दै आफुलाई हिन्दू युवा जनशक्ति सङ्घ, नेपालका अध्यक्ष बताउने विकास ठाकुर ले एउटा लेख मार्फत बहस सिर्जना गर्ने प्रयास गरे ।
यो बहसको लागि योग्य विषय हो या होइन भनेर यो लेख मार्फत चर्चा गर्न खोजिएको होइन । राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिलाई निराधार र कपोलकल्पित विषयमा आरोप लगाउदा त्यो पद के मर्यादित बन्ला । के यसरिनै झिना मसिना कुराहरु खोतल्दै त्यो पदको सबैलाई खिल्ली उडाउने अधिकार छ ?
अर्को तर्फ गरिमामय पदमा बसेको मान्छेको विषयमा जथाभावी बोल्दा वा लेख्दा सरकार मुख दर्शक बनेर बस्नु कत्तिको जायज हो ? त्यसैले विकास ठाकुरलाई तुरुन्त गिरफ्तार गर सरकार ?
को हुन् विकास ठाकुर ?
आफूलाई हिन्दु युवा जनशक्तिसंघ नेपालको अध्यक्ष अध्यक्ष बताउने बिकास ठाकुर नेपाललाई हिन्दुराज्य बनाउनको लागी भारतिय संस्थापन पक्षसँग निरन्तर लविंग गरिराख्ने भारतका खास मान्छे हुन् । पछिल्लो समय भारत र नेकपा एमालेको सम्बन्ध चिसिएसँगै उनि कांग्रेससँग निकट भएकाले पनि एमालेको विरोधी को रुपमा चिनिन्छन । यी सबै कुराहरु उनले भारतको इशारामा गर्छन भन्ने जमात पनि भेटिन्छन ।
कस्ता छन् ठाकुरका आरोप:
माथि भनेजस्तै ठाकुरका आरोप झिनामसिना छन् । उनको लेख पढ्दा सबै कुरा थाहा हुन्छ ।
यस्तो छ उनको लेख ?
राष्ट्रपतिज्यु, एमालेको प्रबक्ता बन्ने कि पदीय गरिमा बचाउने ?
राष्ट्रपति संवैधानिक पद होे । संवैधानिक पदमा रहने व्यक्ति निश्चित आचरण र घेराको दायरामा रहनुुपर्छ । कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहेको मुलुक नेपालमा पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विवादको घेराबाट अछुतो हुन सकेकी छैनन् । मुलुकको राष्ट्रिय हितमा काम गर्नुपर्ने पदमा बसेकी भण्डारी भने पछिल्लो समय दलहरूबीचको विवाद समाधानका लागि दूतको भूमिका खेल्न लागेको आरोप लाग्न थालेको छ । उनले शुक्रबार मात्रै राजपा र राप्रपालाई एमालेसँग मिलाउन भन्दै शीतलनिवासमै बैठक डाकेर पदीय मर्यादाको खिल्ली नै उडाइन् । हुन त भण्डारी राष्ट्रपति हुनुअघि एमालेकी उपाध्यक्ष थिइन् । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि दलको साधारण सदस्यतासमेत त्याग्नुपर्ने प्रावधानअनुसार उनले त्यसै गरिन् । तर, अहिले संवैधानिक पदमा बसेर एमालेको ‘प्रवक्ता’जस्तै बनिरहेकी छिन् ।
भण्डारीका पछिल्ला गतिविधिले एमालेबाट झन्डै दुई वर्षअघिको ऋण चुक्ता गरिरहेको भानसमेत हुन थालेको छ । उनले यो बुझ्न जरुरी छ कि आफू अब कुनै दलको नेतृ होइन मुलुककै अभिभावक अर्थात् राष्ट्रपति हुँ भनेर । भण्डारी भने पटक–पटक पदीय मर्यादाविपरीतको भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छिन् । उनी एमालेको पक्षमा उभिएकी हुन्छिन्, बफादार कार्यकर्ताझैँ ।
उदाहरणका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदा होस् वा उनले अन्तिममा राजीनामा दिने समयमा भण्डारी एमालेकै पक्षमा उभिएकी थिइन् । उनले ओलीलाई बचाउन हरसम्भव असफल प्रयास गरिन् । अन्ततः ओली पदच्यूत भए । राजीनामा दिन बाध्य भए, ओली ।
त्यति मात्रै नभई गणतन्त्र भण्डारीले पदीय मर्यादाको धज्जी उडाउँदै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग ‘हिमचिम’ बढाइन् । भण्डारीले ज्ञानेन्द्र राजालाई शीतलनिवास मात्र बोलाइनन्, उनको नातिको ब्रतबन्धमा पनि सरिक भइन् । यो भेटलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन । भण्डारीले पूर्वराजासँग दोहोरो सम्बन्ध स्थापित गरेर जनआन्दोलनको भावनाविपरीत काम गरेकी छिन् ।
जनआन्दोलनको जगमा स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रक्रिया सुरु गरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ । यो कदमले परिवर्तनकारी समूहले भण्डारीलाई राष्ट्राध्यक्ष मान्न पनि सकिरहेको छैन । यता एमाले पनि सङ्घीयता फेल गराउने, हिन्दू राज्य कायम गर्ने र संवैधानिक राजसंस्था स्थापित गराउने कसरतमा लागेको चर्चा हुन थालेको छ । यसरी भण्डारीले पूर्वराजा र एमालेको बीचमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलिरहेको प्रस्टै छ ।
यसैगरी, पछिल्लो समय व्यवस्थापिका संसद् र न्यायापालिकाको बीचमा भएको मतभेदमा पनि राष्ट्रपति भण्डारी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पक्षमा उभिएकी थिइन् । राष्ट्रपति सरकार र विपक्षी दल दुवैको भए पनि सुशीलाको मुद्दामा भने विद्यादेवी एमालेकै पक्षमा उभिइन् । किनकि कार्कीले पटक–पटक एमालेकै पक्षमा निर्णय लिएकी थिइन् । त्यही भएर पनि भण्डारी कार्कीको पक्षमा उभिइन् । यसरी प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रपति भण्डारीले एमालेको हरकदममा साथ दिएको देखिन्छ ।
यस्तो पनि भयो कि प्रधानन्यायाधीशबाट कार्कीको बहिर्गमनपछि भरतपुरमा पुनः मतदान गराउने र स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउनेमा सर्वोच्चले न्यायपूर्वक निर्णय दिएको छ । तर, सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्वमा कार्की रहँदासम्म हरेक निर्णय एमालेको हित हुने गरी मात्र आउँथ्यो । अहिले सर्वाेच्चमा कार्की नहुँदा न एमालेले सर्वाेच्चमा खेल्न पायो, न त राष्ट्रपतिले नै हस्तक्षेप गर्न सकिन् । हुन त कार्की र भण्डारी दुवै महिला भएकाले पनि केही ‘कम्बिनेसन’ त मिलेकै होला, र त्यसको फाइदा एमालेलाई भइरहेको थियो । तर, जब कार्की गइन् तब सबै उल्टा भइरहेको छ ।
अर्काेतर्फ सभामुख ओनसरी घर्ती र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव माओवादीनजिक मानिन्छन् । तर, कहिल्यै पनि माओवादीको पक्षमा निर्णय गरेनन् । सधैँ एक सत्यतथ्यलाई आधार मानेर निर्णय लिइरहेका छन् । माओवादी हार्दै छ जान्दाजान्दै पनि निर्वाचन रोकेनन् । सभामुखले पनि आफ्नो पार्टीका लागि भनेर कहिल्यै त्यस्तो ठूलो निर्णय गरिनन् ।
तर, राष्ट्रपतिले आफ्नो तत्कालीन पार्टी एमालेका लागि पदीय मर्यादा उल्लङ्घन गरी सीमा नै नाघिसकेकी छन् । देशका लागि पदमा बसेर आफ्नो पार्टीको काम गर्दै राष्ट्रपतीय मर्यादाको उडाइरहेकी छन् । यसकारण राष्ट्रपति भण्डारीमाथि महाभियोग किन नलगाउने ? यो प्रश्न आजका लागि अहम् बनेको छ । यसमा ६०१ सांसदले सोच्ने बेला आएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले पनि यो सोच्न जरुरी छ कि संवैधानिक पदमा बसेर पदीय मर्यादाविपरीतको आचार प्रस्तुत गरेमा सार्वभौम संसद्ले महाभियोग लगाउन सक्छ । त्यो अधिकार संवैधानिक रूपमा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई छ । तसर्थ, अहिलेसम्म गरेका कमी–कमजोरीबाट पाठ सिक्दै एउटा दलविशेषको होइन मुलुकको राष्ट्रपति बन्न जरुरी छ । विक्रान्त राय / नेट पत्रिका
