‘अब कर्णाली नबेचौ, भारत सँगको सम्झौता खारेज गरौ !’
-प्रमोद टन्डन
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना प्रवर्द्धक (भारतीय कम्पनि जी. यम आर) ले लगानी जुटाउन नसकेको भन्दै लगानी बोर्डमा उक्त योजनाको म्याद सकिन २५ दिन बाकि हुँदा म्याद थप को लागि पुन. आवेदन दिएको कुरा विभिन्न संचार माध्यममा आइरहेको छ। यो उक्त कम्पनिको म्याद थप को लागि दोश्रो आवेदन हो। परियोजना विकास सम्झौतामा उल्लेख भएको प्रावधान अनुसार दुइ बर्षमा लगानी जुटाउनु पर्ने भएपनि नसकेपछि गत बर्ष पुन उक्त परियोजनाको लागि म्याद थप भएको थियो। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आएको बेला तत्कालिन तत्कालिन सरकारबाट नेपालकै जलस्रोत विज्ञको सल्लाहलाइ समेत बेवास्ता गरेर बिना अध्यन लगानी बोर्ड मार्फत सन्. सेप्टेम्बर २०१४ मा उक्त परियोजना भारतलाइ हस्तान्तरण गरिएको थियो। आर्थिक रुपमा टाट पल्टेको उक्त कम्पनिले फेरी पनि आयोजना निर्माणको नाममा सिन्को पनि नभाचिकन वर्तमान राजनैतिक अस्थिरताको बीचमा पुन: म्याद थपको आवेदन दिनुले विभिन्न आशंकाहरु जन्माएको छ। तर संगसंगै बर्तमान परिस्थितिमा जी. यम. आर. ले म्याद थपको लागि आवेदन दिनु नेपाल र नेपालीको लागि उक्त परियोजना आफैले बनाउन सक्ने एउटा सुनौलो अवसर समेत हो भन्ने मा दुइमत छैन।
के हो माथिल्लो कर्णाली बहु-उद्यशीय जलबिधुय्त परियोजना ?
अमेरिका, क्यानाडा लगायत बिश्वकै प्रतिष्ठित कम्पनीहरु द्वारा श्रीपेच माथिको मणिसंग तुलना गरिएको ४१८० मे. वा. को माथिलो कर्णाली बहु-उद्देशीय जलविद्युत परियोजना नेपालको मात्र नभई बिश्वकै सम्पूर्ण नदीनालामा निर्माण हुन सक्ने बहु-उद्देशीय जलविद्युत परियोजना मध्ये सबै भन्दा सस्तो र अति आकर्षक भौगोलिक बनावटको परियोजना मध्ये एक मानिन्छ। यसले कर्णालीको त्यो चरम गरिबी मात्र हटाउने नभई मुलुकलाई खरबौको फाइदा पुर्याउन सक्ने का साथै नेपाल र नेपालि कै भाग्य रेखा कोर्न सक्ने परियोजना हो। यसको साथै कर्णाली मा आउने बाढी लाइ नियन्त्रण गरि १२ लाख हेक्टर खेतोयोय्ग जमिन लाइ सिचाई गर्न सक्ने सामर्थ्य यसले राख्दछ। कतिसम्म भने तत्कालिन अवस्थामा राजा बिरेन्द्रको तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री राजिव गान्धी संग यसै माथिल्लो कर्णाली परियोजनामा बिबाद भएको यथार्तताले समेत यस परियोजनाको महत्व लाइ छर्लंग पार्दछ।
किन बिरोध र खारेजी जरुरि छ, भारतीय आयोजना प्रबर्द्धक (जी.यम. आर) संग भएको यस माथिल्लो कर्णाली सम्झौताको?
महिनौ सम्म परियोजना को फाइल लुकाई तत्कालिन उर्जा मन्त्रि लगायतको निजि स्वार्थमा निर्यातमूलक बनाइएको उक्त परियोजना सम्झौताको को निम्न कारणले बिरोध र खारेजी अति नै जरुरि रहेको छ:
१) जलासययुक्त बहु-उद्देशीय परियोजना भएको अवस्थामा ४१८० मे वा क्षेमता को उक्त परियोजनालाइ तल्लो तटीय क्षेत्र का राजापुर, गुलरिया र सुर्यपतुवा सिचाई आयोजनानै तहसनहस हुने गरि ९०० मे. वा(रन अफ रिभर मोडेलमा) मा झारी सम्पूर्ण कर्णाली परियोजना सम्भाव्यताकै हत्या गरिएको छ। यसको तर्क १२ % निशुल्क प्राप्त हुने बिजुली लाइ दियिएको छ, जुन बर्षातमा १ सय ८ मेगावाट निशुल्क प्राप्त भएपनि सुक्खायाममा १८ मेगावाट मात्र प्राप्त हुने हुनाले उक्त परियोजनाबाट प्राप्त हुने बिजुली नेपालको लागि हात्तिको मुखमा जिरा मात्र हुनेछ।.
२) उक्त सम्झौतामा नेपालको आन्तरिक खपतको लागि निर्माण हुने आयोजनाहरुलाई समेत नदिएको बित्तिय उन्मुक्ति दिईएको छ।. सिमेन्ट, छड जस्ता सामग्रीमा मूल्य अभिबृद्धि कर तिरे बापत को ४ अरब को अनुदान को साथै सिमेन्ट, छड, मेशिनरी उपकरण को पैठारी गर्दा दियिएको मूल्य भंसार महशूल(१७ अर्ब रुपैंया), आयकर छुट र मूल्य अभिबृद्धि कर छूट(५० अरब) का साथै विभिन्न नगद अनुदान तथा कर दैदस्तूर छूट समेत गरेर समग्र रुपमा अन्तत: आयोजना प्रबर्द्धकले साढे ७६ अर्ब रुपैंयाले लाभान्वित हुनेछ । जसकोकारणले राज्यकोष ले ७६ अरब रुपैया गुमाउने छ। यहा आश्चर्यजनक तथ्य के छ भने बिज्ञ हरु द्वारा जम्मा आयोजना निर्माण लागत ५० देखि ६० अर्ब रुपैंया मात्र लाग्ने भनिएकामा षडयन्त्रमुलक तवरले १ सय ४० अर्ब रुपैया लाग्ने घोषणा मा ब्यापक छलफल जरुरि एकातिर छदै छ। यसको साथै अर्को आश्चर्यजनक तथ्य के हो भने ६० अरब कै परियोजना लागत हिसाब गरेपनि सम्झौता अनुसार प्रबर्द्धकलाई राज्यले दिएको नगद अनुदान तथा कर दैदस्तूर छूटबाट मात्रै यो आयोजना सजिलै निर्माण गर्न सक्ने देखिन्छ।
३) यसको साथै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता को बिपरित प्रतिश्पर्धा तथा पारदर्शिता बिना ठेकदार नियुक्ति गर्ने व्यवस्था, तटीय इलाकामा उत्पादित हुने सुनिश्चित बिजुली (फर्म इनर्जि )तथा थप बिजुली मा प्रबर्द्धकको पनि आधा हक लाग्ने ब्यबस्था, पुनरावलोकन खर्च नेपालको समेत लाग्ने ब्यबस्था, काबू बाहिरको परिस्थितिमा नेपाल सरकारले प्रबर्द्धकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था, परिवर्तित कानुन को अवस्थामा ब्रिद्दि हुने कर दै दस्तुर को दायित्व बाट प्रबर्द्धकलाइ उन्मुक्ति, उक्त परियोजना बाट उत्पन्न हुने कार्बन आय र राजश्व मा समेत प्रबर्द्धकसंग बाँड्ने व्यवस्था जस्ता आपत्तिजनक दफा उक्त सम्झौता मा राखेर राष्ट्र लाइ निकै नै ठुलो घाटा पुर्याइएको छ ।
सबै भन्दा आपत्तिजनक कुरा कहानिर छ भने, उक्त आयोजना सम्झौता नेपालका जलस्रोत बिज्ञको सुझाव र अनुरोध लाइ पूर्णतया नजरअन्दाज गरेर भएको थियो, जसको सर्वोच्च अदालतमा एक भन्दा बढी रित निबेदन हरु बिचाराधीन रहेको छ। जसको कारणले उक्त सम्झौता बिदेशी लगानी लाइ आकर्षक गराउने नाममा सम्पूर्ण आयोजना निर्माण गर्न पुग्ने भन्दा बढी नगद अनुदान र कर दस्तुर छुट दिएर मुलुकलाई खरबौको घाटा एकातिर गराइएको छ भने अर्कोतिर एउटा हेलोकप्तर सित्तैमा पाइयो वा अरबौ को ऋण सहायता भारत बाट पाइयो भनेर मख्ख पर्ने गरिएको छ।. यो भन्दा दरिद्र र दयनिय सोच अरु के होला?
कर्णालीको बिकटता र दरिद्रपना बारे बारे के हामि अनभिज्ञ छौ र?. चाहे जुनसुकै ब्यबस्था आएपनि वा जुनसुकै हिसाबले राज्य पुनर्संरचना गरिएपनि कर्णालीको द्रुततर बिकास को लागि आखिरमा कर्णाली क्षेत्रकै श्रोत उपयोग हुने हो। तर यहा संघियताको ध्वास दिदै यसरी लुकाइछिपाइ संविधानसभालाइ समेत बाइपास गरेर षडयन्त्रमुलक तरिकाले उक्त परियोजना भारतलाइ दिएर विकासको गाठो फुकेको तर्क गरिन्छ। मानौकि यो परियोजना नेपालको लागि घाडो बनिरहेको थियो।. यो भन्दा हास्यास्पद तर्क अरु के होला? यसमाथि अझै सरकारले नेपालका आयोजना लाइ समेत नदिएका बन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको लागि सहजीकरण गरिदिने का साथै आयोजना सम्भाव्यता र जी. यम. आर. को प्रगति विवरण, समझदारीपत्र, बैंक तथा बित्तिय संस्था ले ऋण लगानीका लागि दिएको सहमतिपत्र(जुन उक्त कम्पनीले अहिले सम्म पेश नै गरेको छैन) नहेरी खुरुखुरु म्याद थप्दिदै जानु नेतृत्व तहको गम्भीर लापरबाही र गल्ति हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला। किनभने उक्त कम्पनिको इतिहास, बर्तमानमा टाट पल्टेको आर्थिक अवस्था र नेपालमा उसले विभिन्न बहानाहरु देखाएर उक्त आयोजना निर्माणमा गरिरहेको ढिलाईले उसको नियत माथिनै शंका गर्ने प्रशस्त आधारहरु देखिन्छन।
नेपाल आफै उक्त बहु-उद्देशीय परियोजना बनाउन सामर्थ्य छ भनेर नेपालका जलश्रोत बिज्ञले बारम्बार भनिरहेको अवस्था छ।. त्यसमाथि र प्राकृतिक श्रोतका यस्ता संवेदनशील सम्झौतापुर्व हामीले भर्खरै भोगेका बाढी लगायत प्राकृतिक बिपत्ति लाइ समेत ध्यान दिनु अति नै आवस्यक रहेको तथ्य हामि बीच लुकेको छैन। अर्कोतिर यति सस्तोमा बन्न सक्ने परियोजनालाई निर्यातमूलक बनाएर महँगो मूल्यमा भारतबाट बिजुली आयात गरेर हामीलाई कहिले सम्म पुग्छ र? यसकारणले भोलि बिकासले गति लिएको बेला हुन सक्ने उर्जा मागको कुनै हर-हिसाब नगरिकन नेपालको ब्यापक आर्थिक बिकास गर्न सकिने सम्भाव्यताको क्षमता घटाएर गरिएको उक्त सम्झौताको खारेजीको यस्तो सुनौलो अवसर लाइ हामीले गुम्न दिनु हुदैन। तसर्थ, जी यम. आर. को म्याद थप को उक्त आवेदन लाइ अस्विकार गरेर कर्णालीलाइ बेचिन नदिन, नेपाल आफैले यस परियोजना बनाउनु समग्र नेपाल र नेपालीको दिर्घकालिन हित मा रहेको छ।
– पाना खबरबाट
