छैटौं पटक मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको तयारी, अर्को ईतिहास रच्दै देउवा, मन्त्रीको संख्या ६२ पुग्ने
काठमाडौं, २५ भदौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छैटौं पटक मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको तयारी गर्नुभएको छ । राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) एक दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद्मा सहभागि हुने संभावना रहेको श्रोतले जनाएको छ ।
५० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएर ईतिहासकै जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउनुभएका देउवाले राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का १२ जनालाई मन्त्रीमा नियुक्ति गर्न लाग्नुभएको हो । कमल थापाका सांसदसमेत लाई आफ्नो पक्षमा तानेर राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) बनाउनु भएका पशुपति शमसेर राणाले १२ जनालाई मन्त्री बनाउन देउवालाई दबाब दिनुभएको छ । त्यसो भएमा मन्त्रिमण्डलको संख्या ६२ पुग्नेछ ।
हरेक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा काण्डैकाण्डका कारण चर्चामा रहेका देउवाले अर्को ऐतिहासिक रेकर्ड बनाउँदै हुनुहुन्छ ।
श्रोतका अनुसार, राणाले राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) ले चार जनालाई मन्त्री, चार जनालाई राज्यमन्त्री र चार जनालाई सहायक मन्त्री बनाउन दबाब दिनुभएको छ । आफ्नो पक्षमा पार्टी नेता÷केन्द्रीय सदस्यलाई जोगाई राख्न चुनौती भएको भन्दै राणाले देउवासमक्ष यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले भने राणालाई चार मन्त्रालय दिन नसक्ने भन्दै तीन मन्त्रालयमा सहमतिमा आउन आग्रह गर्नुभएको छ । राणाले भने अनुसार मन्त्रिमण्डल बिस्तार भएमा देउवा मन्त्रिपरिषदको संख्या ६२ पुग्नेछ ।
राणाले दिएको सुची अनुसार दीपक बोहोरा, सुनील थापा, बिक्रम पाण्डे र रामकुमार सुब्बालाई मन्त्रीमा सिफारिस गरिएको छ । सुब्बाको नेतृत्वमा १० सांसदले संविधान संसोधनको पक्षमा लाग्नुपर्ने कमल थापाको ह्वीपलाई अस्विकार गरेका थिए । उनै सुब्बाको नेतृत्वमा सबै सांसद राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) मा प्रवेश गरेका हुन् । विराजविक्रम बिष्ट, रेशम लामा, कमला शर्मा, बबिना मोक्तान, सइन्द्र वान्तवा, इस्तियाक अहमद खानलाई राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब राणाले दिनुभएको छ ।
वन तथा भूसंरक्षण, उद्योग, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले राख्नुभएको छ । राणाले भने आपूर्ती मन्त्रालय माग्नुभएको छ । आपूर्ती मन्त्रालय पाएमा बोहोराले उक्त मन्त्रालयसहित सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गर्नेछन् । बोहोरा आयल निगमको जग्गा खरिदकाण्डमा संलग्न भएका कारण विवादमा छन् ।
यसअघि आपूर्ति मन्त्री हुँदा उनकै निर्देशनमा इन्धन भण्डारणका लागि भन्दै वास्तविक भन्दा चारगुणा बढी मूल्य तिरेर निगमले जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । जग्गा खरिदमा डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको ठहर संसदीय समितिको छ । जेठ २४ गते प्रधानमन्त्रीको सपथ लिनुभएका देउवाले जेठ २८, असार २, साउन ११ र भदौ ४ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुभएको थियो ।
