ओली-प्रचण्ड फुटे, काँग्रेस लुटे !
बाम गठबन्धन फुटाउने शकुनी चाल
‘भाइ फुटे गवाँर लुटे’ भन्ने उक्ती नेपाली राजनीतिमा अब चाँही चरीतार्थ हुनु हुँदैन । यतिबेला एकातिर मुलुकका आन्तरीक शक्तिहरुवीच घनिभूत एकताको खाँचो छ, जसले विदेशी चलखेल रोक्नसक्छ । अर्कोतीर निर्वाचनमा भारी बहुमत ल्याएका बाम शक्तिहरुको एकता पनि उत्तिकै आवश्यक छ, जसबाट चुनावमा पराजीत शक्तिहरुले सत्ताको चलखेल गर्न नपाउन् ।
नेपालका आन्तरीक शक्तिहरुवीच विभाजन ल्याएर ‘डिभाइड एण्ड रुल’को रणनीति अपनाउँदै आफ्नो स्वार्थ साँधीरहेका विदेशी शक्तिहरुलाइ चक्मा दिदै जसरी बिगतमा काँग्रेस, एमाले र माओवादी, राप्रपालगायतको सहमतीमा नयाँ सँविधान जारी भयो, अब स्थीर सरकारको सपना साकार पार्न पनि बामपन्थी शक्तिहरुवीचको एकता र बहुमतको बाम सरकार अपरिहार्य छ । फुटाउने कोशीस हुनसक्छ, तर त्यसमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सजग हुनैपर्छ ।
‘डिभाइड एन्ड रुल’बाट सावधानी
कुसुम भट्टराई
बाम गठबन्धनले भारी बहुमत ल्याएपछि तिलिमिलाएका पराजीत शक्तिहरु यतिबेला कसरी हुन्छ नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डवीच दरार सिर्जना गर्न भरमग्दुर कोशीस गरीरहेका छन् । ओली र प्रचण्डवीच ‘मिस अन्डरस्टाण्डी’ सिर्जना गराउन मिडियामा पनि प्रोपोगण्डा सुरु गरिएको छ ।
‘एमालेले सत्ता समीकरणका लागि फोरमसँग हिमचिम बढाएको’ हल्ला चलाउँदै प्रचण्डको मनमा शँका पैदा गराउने काम एकथरी मिडियाले गरीरहेका छन् भने अर्कोतीर ‘बाम एकता र बाम सरकार गठनमा ढिलाइ गर्नकै लागि प्रचण्ड चितवनतीरै अलमलीरहेको’ प्रचार पनि गरीरहेका छन् । यसले दुबै पार्टीको दोश्रो तहका नेताहरुमा केही हदसम्म अन्यौल र अनिश्चय पैदा गरेको भए पनि शिर्ष नेतृत्व तहमा भने आगामी यात्राबारे कुनै अन्यौल देखिदैन ।
एमाले सचिव योगेश भट्टराइका शब्दमा ‘केपी ओली र प्रचण्डको हैसियत के हुने भन्नेबारेमा मोटामोटी सबै कुरा तय भइसकेपछि नै एकताको प्रकृया सुरु भएको हो, यसबारेमा कुनै अन्यौल पनि छैन र एकताबाट कोही पनि पछि हटने कुरै छैन ।’ सचिव भट्टराइका अनुसार एमाले स्थायी समितिको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले एकता र बाम सरकारप्रति आत्मविश्वासका साथ कुरा राखेका थिए । जसले गर्दा बाहीर हल्ला भएजस्तो दुबै पार्टीको शिर्ष तहमा कुनै आशँका या अन्यौल छैन । तर, एकथरी शक्तिहरु कसरी हुन्छ ओली र प्रचण्डवीच दरार पैदा गर्न सकिन्छ कि भनेर दाउ हेरीरहेका छन् । यो डिभाइड एन्ड रुलको चलखेलप्रति बाम गठबन्धन सजग रहनु जरुरी छ ।
काँग्रेसको दाउ
नेपाली काँग्रेसले २०४७ सालको सँविधानको प्रावधानलाई नयाँ सँविधानमा घुसाउन खोजेको छ । त्योबेला राष्ट्रिय सभाको गठन प्रतिनिधिसभाको एकल सँक्रमणीय मतका आधारमा गरिन्थ्यो । नयाँ सँविधानमा त्यो प्रावधान छैन । तर काँग्रेसले चुनावअघि नै त्यसखालको प्रावधान राखेर राष्ट्रिय सभासम्बन्धी बिधेयेक राष्ट्रपतीसमक्ष पेश गरेको थियो । अहिले आएर त्यही विधेयकको प्रश्न सरकार गठनका लागि बाधक बनिरहेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको यस्तो बखेडा खडा गर्नुका पछाडि काँग्रेसका दुइवटा दाउ देखिन्छन् । पहिलो त राष्ट्रियभासमा आफ्ना १४ जना साँसद बनाउने । अर्को चाँही यही अलमल गरेर सरकारमा बसीरहने, राज्यको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट गरीरहने, जथाभावी राजनीतिक नियुक्ती गर्ने र राज्यको ढुकुटीबाट कार्यकर्तालाई जथाभावी पैसा बाँडने । र, सबैभन्दा घटीया नियत चाँही यही अलमलवीच सँक्रमण लम्ब्याएर सकेर माघ ८ को डेटलाइन कटाएर सँविधान कार्यान्वयन प्रकृया नै बुम¥याङ गर्ने, नसके बाम गठबन्धनवीच फुट पैदा गराउने । केही दिन यता काँग्रेस, सँघीय समाजबादी फोरम र राजपालगायतका शक्तिहरुको एक मात्र धुन भनेकै कसरी हुन्छ एमाले र माओवादीलाई फुटाउनमै केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
एमाले र माओवादीवीच सत्ता गठबन्धन हुन सकेन भने काँग्रेस, सँघीय समाजवादी फोरम, राजपादेखि नयाँ शक्ति र विवेकशीलसम्मका भुरे टाकुरे दलहरुले सत्ता राजनीतिमा चलखेल गर्न पाउनेछन् । एमाले र माओवादीवीच गठबन्धन भाँडिनु भनेको उनीहरुका लागि खुदो पल्टीनु हो । यही कारण काँग्रेस यतिबेला राजनीतिक सहमतीको हलो अडकाएर भए पनि समय लम्ब्याउने र बामपन्थीहरुवीच विभाजन ल्याउने दाउमा छ ।
बामपन्थीहरुवीच दरार ल्याउन र आपसमा शँका पैदा गर्न बाम इतरका शक्तिहरुले यतिबेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न उक्साइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘प्रचण्डजी तपाइ पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री खानुस्’ भनीसकेका छन् । यसैगरी राजपाले पनि प्रचण्डलाई नै समर्थन गरेको छ । राजपाका नेता मनिष सुमनदेखि अनिल झासम्मले ‘ओलीभन्दा प्रचण्ड नै जन अधिकारका लागि लडने नेता’ भन्दै प्रशँसाको पुल बाँधीरहेका छन् । राजपाका नेताहरुले ‘ओली मधेशविरोधी भएकाले पहिचान र अधिकारका पक्षमा ओलीभन्दा प्रचण्ड धेरै गुना असल नेता’ भन्दै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएमा आफुहरुको सहयोग रहने बताइरहेका छन् ।
यादवको प्रधानमन्त्री सपना
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सँघीय समाजबादी फोरमको भने बेग्लै दाउ छ । बजारमा चर्चा भए अनुसार सत्ता समीकरणको रस्साकस्सीवीच आफुले फुत्त प्रधानमन्त्री पद नै पडकाउनसक्ने उनको हिसाब किताब छ । मानौं, एमाले र माओवादीवीच सत्ता समीकरण भएन र माओवादीले काँग्रेस र फोरमलगायतका दलसँग मिलेर सरकार बनाउने अवस्था आयो भने त्यो बेला एमालेले आफैलाई प्रधानमन्त्री अफर गर्नसक्ने यादवको आँकलन रहेको बताइन्छ । एमाले र फोरम मिल्यो भने सरकार बनाउन करीब करीब बहुमत पुग्ने देखिन्छ । यस्तोमा काँग्रेस र माओवादीको एलाइन्स रोक्न एमालेले आफैलाई प्रधानमन्त्री अफर गर्नसक्ने र प्रधानमन्त्री नै पाएपछि एमालेसँग सहकार्य गर्न कुनै आपत्ति नहुने फोरमको क्यालकुलेसन रहेको छ । तर, जानकारहरुका अनुसार फोरमको यस्तो आँकलन चाँही उही मनको लड्डु घिउसँग खाए सरह हो । जनताले बामपन्थीलाई यसरी भारी बहुमत दिएको बेला बाम सरकार बनाउन छाडेर फोरमको नेतृत्वमा सरकार सुम्पीनु भनेको प्रचण्ड र ओली दुबैको असक्षमता ठहरीने छ र त्यो जनताको म्यान्डेट विपरीत हुनेछ, जुन सम्भव देखिदैन ।
दुइ तिहाइको सरकार
यतिबेला जनताले चाहेको समीकरण चाँही परिवर्तनको एजेण्डाका पक्षधर शक्तिहरुको दुइ तिहाइको सरकार हो । अर्थात एमाले, माअोवादी र फोरमसहितको यस्तो बलियो सरकार बनोस्, जसले दुइ तिहाइ बहुमतको प्रचण्ड शक्तिका साथ सरकार चलाउन पाओस् । मुलुकको समृद्धिका लागि कुनै निर्णय गर्नुपर्दा यदि दुइ तिहाई चाहिने हो भने त्यसमा कुनै बाधा अडचन नआओस् । राप्रपा, नयाँ शक्ति, विवेकशीललगायतका दलहरुलाई जनताले नै पाखा पारीसकेको र काँग्रेसलाई प्रतिपक्षमै बस्न म्यान्डेट दिएको अवस्थामा सरकार चलाउने म्यान्डेट परिवर्तनकारी शक्तिले नै पाएका हुन् । यसमा स्वदेशी र बिदेशी बैरीहरुलाई चलखेल गर्ने मौका दिनु हुँदैन । प्रचण्ड र केपी ओलीले घनिभूत छलफल गरी बाम सरकारको दिसामा मुलुकलाई अघि बढाउँदै समृद्धिको सपना साकार पार्ने अभियान थाल्नुको विकल्प छैन । – कुसुम भट्टराई / समय पोष्ट
