देउवा सरकारको निर्णय उल्टाउने प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको पहिलो कदममा अदालतको ब्रेक, दियो यस्तो आदेश…
काठमाडौँ । देउवा सरकारको निर्णय उल्टाउने केपी ओली नेतृत्वको पहिलो कदममा सर्वोच्च अदालतले ब्रेक लगाइदिएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले राष्ट्रियसभाका लागि सिफारिस गरेको तीन जना सदस्यको नाम ओली सरकारले उल्टाइदिएको थियो । देउवा सरकारको निर्णय उल्टाउँदै ओली सरकारले तीन जना नयाँ नाम सिफारिस गरेको थियो ।
देउवा सरकारको निर्णय उल्टाउँदै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल राईलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो ।
देउवा सरकारले गरेको सिफारिसलाई रोकेर राखेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उसै दिन स्वीकृत गरेकी थिइन् ।
शुक्रबार देउवा सरकारका पाला राष्ट्रियसभामा सिफारिस भएका गोपालकुमार वस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
यस मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले छलफलको टुङ्गो नलागेसम्म ओली सरकारको सिफारिसमा नियुक्त भएका डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र डा. विमला पौडेललाई माननीय सदस्यको हैसियतामा शपथ नगराउन भनेको छ ।
काठमाडौँ । देउवा सरकारको निर्णय उल्टाउने केपी ओली नेतृत्वको पहिलो कदममा सर्वोच्च अदालतले ब्रेक लगाइदिएको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले राष्ट्रियसभाका लागि सिफारिस गरेको तीन जना सदस्यको नाम ओली सरकारले उल्टाइदिएको थियो । देउवा सरकारको निर्णय उल्टाउँदै ओली सरकारले तीन जना नयाँ नाम सिफारिस गरेको थियो ।
देउवा सरकारको निर्णय उल्टाउँदै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल राईलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो ।
देउवा सरकारले गरेको सिफारिसलाई रोकेर राखेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उसै दिन स्वीकृत गरेकी थिइन् ।
शुक्रबार देउवा सरकारका पाला राष्ट्रियसभामा सिफारिस भएका गोपालकुमार वस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
यस मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले छलफलको टुङ्गो नलागेसम्म ओली सरकारको सिफारिसमा नियुक्त भएका डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र डा. विमला पौडेललाई माननीय सदस्यको हैसियतामा शपथ नगराउन भनेको छ ।
आदेशमा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुने बताउँदै नेपाल सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले फिर्तागर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख भएको नदेखिएको र राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने संवैधानिक दायित्व सुम्पेको नदेखिएको पनि उल्लेख छ ।
‘तत्कालिन नेपाल सरकारले गरेको सिफारिस बिना संवैधानिक आधार राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न मिल्ने नदेखिँदा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र डा. विमला पौडेललाई गरेको मनोनयन उल्लेखित संवैधानिक प्रावधान अनुकुल देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशमा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुने बताउँदै नेपाल सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले फिर्तागर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख भएको नदेखिएको र राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने संवैधानिक दायित्व सुम्पेको नदेखिएको पनि उल्लेख छ ।
‘तत्कालिन नेपाल सरकारले गरेको सिफारिस बिना संवैधानिक आधार राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न मिल्ने नदेखिँदा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र डा. विमला पौडेललाई गरेको मनोनयन उल्लेखित संवैधानिक प्रावधान अनुकुल देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
