कर्णाली प्रदेशका कानूनमन्त्री बाढीपीडित बस्तीमा : बाढीपीडितको गुनासो,- सरकार अरु चाहिँदैन, बास भए पुग्छ
सुर्खेत, २६ फागुन । सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिका– १० गल्फगाउँका बाढीपीडितको अवस्था बुझ्न कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीसहित पत्रकारको टोलीले त्यहाँको स्थलगत भ्रमण गर्यो ।
कानूनमन्त्री भण्डारी पुगेपछि कलेटी परेका ओठ, चाउरी परेका गाला र निन्याउरो अनुहारमा थोरै खुशी लिएर पालमुनिबाट बालबालिकासहित महिला र पुरुषको समूहले रुखका पातको माला बनाएर उहाँलाई स्वागत गरे । मन्त्री तहको मान्छे पहिलो पटक पालको बास खोजेर आउँदा गल्फवासीको खुशीको सीमा रहेन ।
पालका बस्तीमा आफूसँग दुःख साट्ने मन्त्री पाएको भन्दै स्थानीय दुर्गा नेपालीले गर्व लागेको बताउनुभयो । यद्यपि मन्त्रीको आगमनमा देखिएको खुशीभित्र दुर्गालगायतका सबै बाढीपीडित गल्फवासीका लुकेका पीडा पोखिने बेला खोजिरहेका थिए । एकैछिनपछि गल्फकै स्थानीय महिला बिन्द्रा जैसीले भन्नुभयो, “सरकार घरदैलो पुगेको छ, अब हामीले हाम्रा समस्या बताउनु पर्दैन ।”
स्थानीय राजु विकले विसं २०७१ साउनमा भेरी नदीमा आएको बाढीले पञ्चपुरी नगरपालिका–१० (साविक तातोपानी गाविस ६) गल्फका मात्रै १०७ घरधुरी बगाउँदा २९ मान्छे र सयौँ पशुवस्तुको क्षति हुनुका साथै आफू घरबारविहीन भएको दुःख व्यक्त गर्नुभयो । “बाढीको बज्रपातका बेला सरकारभन्दा निजी क्षेत्रले लत्ताकपडा, चामल र पाल दिएर सहयोग ग¥यो”, उहाँले भन्नुभयो ।
सोही वडाकै रतन कामीले भन्नुभयो, “सहयोगका नाममा सरकारले एकपटक रु ४० हजार ५०० दिएको थियो । आखिर त्यसले के पुग्छ र ?” एक मिटर जमिन किन्दा रु तीन लाख पर्ने ठाउँमा रु ५० हजारले घर जग्गा किन भन्ने सरकारका नागरिक भएर बाँच्न नसकिने अवस्था आइलागेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकार अरु चाहिँदैन, बास भए पुग्छ
कानूनमन्त्री भण्डारीसँग पञ्चपुरी नगरपालिकाका सबै बाढीपीडितको एउटै माग थियो, सरकार हामीलाई अरु चाहिँदैन, बासको व्यवस्था गरिदेऊ । सरकारले बासको मात्र व्यवस्था गरिदिए गास र कपासका आफैँ संघर्ष गर्ने उनीहरुले बताएका छन् । सामुदायिक जंगलमा बस्दा समितिका मान्छेले रुख त के हाँगासमेत काट्न नदिएको उनीहरुको गुनासो थियो ।
