यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट तोडिए पनि भ्रष्टाचार यथावत : नेतृ पम्फा भुसाल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की स्थायी कमिटी सदस्य तथा सांसद पम्फा भुसालले यातायात क्षेत्रमा भएको एकाधिकार अन्त्य भए पनि यो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार यथावत् रहेको तथ्य अघि सार्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको विशेष समयमा सांसद भुसालले यातायात क्षेत्रमा कायम रहेको भ्रष्टाचारलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नसमेत माग गर्नुभयो । ‘सरकारले सिन्डिकेट तोड्यो, राम्रो काम भयो तर यातायात क्षेत्रमा डरलाग्दो भ्रष्टाचार कायमै छ, यसलाई कडाइका साथ नियन्त्रणमा लिन जरुरी छ,’ भुसालको भनाई थियो ।
बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदहरुले बिभिन्न बिषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । सांसद सरिताकुमारी गिरीले कञ्चनपुरमा जंगली जनावरका कारण घरबारविहीन भएर दुःख पाएका जनताका लागि क्षतिपूर्ति र जनावरका लागि उचित खानपानको व्यवस्थाको माग गर्नुभयो ।
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका कुरा आएको छ, भ्रमणमा कुन कुन बुँदामा चीनसित छलफल गरिने हो सो विषयको जानकारी सदनलाई गराइयोस् भन्नुभयो । त्यसैगरी, सांसद महेन्द्रराय यादवले वर्षौंदेखि तराईमा बसिरहेका नागरिकले जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता पाउन सकेका छैनन्, त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद प्रेम सुवालले वैदेशिक रोजगारीका नाममा नेपाली छोरीहरुलाई दासजस्तै बेचिएका, गाउँका दूरदराजमा मानव तस्कर पल्किँदासमेत सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । सांसद अञ्जना बिसन्खे र कलुदेवी विकले नेपाल छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषण भए पनि भेदभाव र छुवाछूतका नाममा दलितले ज्यान गुमाएका थुप्रै उदाहरण रहेकाप्रति संसद्लाई जानकारी गराउनुभयो ।
त्यसैगरी संसद्को विशेष समयमा क्रमशः सांसदहरु रामबहादुर विष्टले महँगी नियन्त्रण हुन नसकेको, सोमप्रसाद पाण्डेले पाल्पा सडक दुर्घटनामा परेका घाइतेको उचित उपचारको माग, गणेश ठग्गुनाले दार्चुला सडक निर्माणकार्य नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने, कृष्णकुमार श्रेष्ठले अमरसिंह मार्ग निर्माण र बन्दिपुरलाई आधुनिक पर्यटकस्थलका रुपमा विकास गर्न माग गर्नुभयो ।
त्यसैगरी सांसद दुर्गा पौडेल, सरवतआरा खानम हलवाई र उमा रेग्मीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइएको आपति जनाउँदै मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान जाओस् भन्नुभयो । सांसद शान्ता चौधरीले दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका कमैयामाथि भेदभाव बढेकोप्रति सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
