विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी काम हुनेछ : मुख्यमन्त्री राई
विराटनगर । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापनका काम प्रभावकारी र नमूना ढङ्गले सञ्चालन गर्ने बताउनु भएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले विपद् व्यवस्थापनमा विगतका सरकारले ठोस ढङ्गले पूर्वतयारी नगरेका कारण प्रशस्त जनधनको क्षति भएको चर्चा गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरणको काम जेनतेन ढङ्गले नभई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न नीति, संरचना र योजना विपद् जोखिम न्यूनीकरणमैत्री छ भन्दै विकास र समृद्धिको कुरा गर्दा विपद् जोखिमलाई पनि न्यूनीकरण गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो ।
उहाँले प्रदेश नं १ मा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बनिसकेको छ र अब नियमावली एवं निर्देशिका बन्ने तयारीमा छौँ भन्नुभयो । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले यस प्रदेशमा मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन नदिन सरकार सचेत छ भन्दै विपद्लाई राहतमा नबुझ्न आग्रह गर्नुभयो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन अभियानमा सक्रिय डा गङ्गाधर तुलाधरले वैशाख १२ को भूकम्पले राज्यको रु आठ अर्बभन्दा बढी खर्च भएकाले विपद् आउनुुपूर्व गर्ने तयारी भएमा खर्च घटाउन सकिनेछ भन्नुभयो ।
उहाँले नेपालमा सरदर सडक दुर्घटनामा दैनिक पाँच जनाको मृत्यु हुने जानकारी दिँदै गएको वर्षमा चट्याङबाट ६६१ जनाले ज्यान गुमाएको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तन, अप्रत्याशित घटना, जनसङ्ख्या वृद्धि, शहरीकरण र खराब योजनाको कारण विपद् आउने गरेकाले यसबाट बच्न व्यापक जनचेतना फैलाउनुपर्ने डा. तुलाधरले जोड दिनुभयो ।
प्रदेश नं १ का मुख्यसचिव केदार न्यौपानेले सडक दुर्घटनाबाट हरेक वर्ष करीब एक हजार मानिसको ज्यान जाने गरेकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनबाट मर्नेको सङ्ख्या आधाभन्दा कममा झार्नुपर्ने बोल्नुभयो ।
उद्योग, वन तथा पर्यटन सचिव बद्रीराज ढुङ्गानाले जङ्गली जनावर र सडक दुर्घटना तथा अन्य विपद्बाट बचाउन अभियानले मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेश नं १ प्रहरी प्रमुख केदार रिजाल र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख मन्दीप श्रेष्ठले विपद्को समयमा तत्काल काम गर्नुुपर्ने आआफनो सङ्गठनभित्र साधन र स्रोतको निकै अभाव रहेको चर्चा गर्नुभयो ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले भू–उपयोग नीति भएमा विपद्का धेरै समस्या आफैँ समाधान हुनेछ भन्नुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले विपद् व्यवस्थापन र न्यूनीकरणमा सरकारले साधन र स्रोतलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
