राज्यको ढिकुटिबाट नेतृत्वका व्यक्ति धनी हुदै जाने र देशका जनता झन गरीब हुदै जाने व्यवस्था कहिले सम्म?
नेपालमा शासकीय व्यबस्था परिवर्तन सगै राष्ट्रलाई आर्थिक समृद्धिमा पुर्याईन्छ भनिन्थ्यो तर बिगतकै व्यवस्था जस्तै व्यक्तीहरुमा पनि विशेष गरेर स्थानीय देखि केन्द्रसम्मका नेताहरु धनी हुँदै जाने र राज्य गरिब हुँदै जाने प्रक्रिया अहिले पनि बढिरहेको छ।हाम्रो भुगोल भित्र जन्मदै गरेका हरेक नबजातको टाउको सगै राज्यको ऋण बोकेर जन्मिन्छन अर्को कुरा सम्पत्ति हुने व्यक्तिहरूसँग अनुमान गर्न नसकिने सम्पत्ति रहेको छ भने नहुने वर्गहरू भोकभोकै मर्नुपर्ने स्थिति पनि छ यसको प्रमुख कारण फितलो कानुन सगै बनाईएका नीति नियमको कार्यान्वन हुन नसक्नुनै आजको परिणाम हो ।
हाम्रा अर्थ बजारमा अनौपचारीक अर्थतन्त्रको बोलवाला छ तर राज्यको ढिकुटी कमजोरनै छ नेपालमा अबैध काम गर्नेहरु देखी सरकारका नीति नियम भित्र रहने भन्ने कुरा खाली औपचारिकता मात्र रहेको छ कारोबारो जति हुन्छ त्यसको नगन्य मात्रमा देखाउने देखि त्यसमा छलकपट कृते जाल साजी गर्ने हरेक व्यपार व्यबसाय ठेक्का पट्टा देखि सस्थाना सम्ममा देख्न सकिन्छ जसले गर्दा नेपालमा अबैध धन सम्पत्ति कमाउने र जोड्ने अनुकुल वातावरण भएको छ, यसमा बिशेष गरेर राज्यको उच्चतहमा बसेर नियम कानुनको कार्यान्वन गर्ने ठाउमा पुगेकाहरुबाटै कालोधनका कारोबारीसगै साडगाठ हुने गरेको उहाहरण दिनौ जसो भेटिन्छन किनकी जनताको सेवा गर्ने भनेर देशको अर्थतन्त्रलाई शुद्धता तथा पद्धति हिडाउने बैंकहरुले नै आज बास्तबिक अप्ठारोमा परेका जनतालाई जन अप्ठारोमा पर्ने गरि व्यवहार गरेका धेरै देखिन्छन् यसरी नै सिमित पहुँच हुने व्यक्तिहरूले प्रशस्त धन खर्चने क्रम बढिरहेको छ ताकी त्यो निर्वाचनमा चुनाब जित्न देखि सामाजिक नेतृत्वको पद लिनको लागि सम्म आज क्षमता हेरेर हैन पैसाको मोलमोलाई बाट लिने गरिन्छ ताकी जुन कुरा व्यवस्थामा सबैलाई शासनमा पुर्याउनको लागी समानुपातिक पदको सिर्जना गरेर पैसामा नेपालका दलका नेताले पद बेचेका उदाहरण धेरै छन् यसबाट समाजमा इमानदारहरूको भन्दा बेइमानहरूको कदर हुने, बौद्धिक लगानीभन्दा भौतिक लगानीलाई सामाजिक मान्यता बढी हुने, पारिवारिक मोह बढी हुने, आध्यामिक विचारधारा लोप हुँदै जाँदा भौतिक चिन्तनको पराकाष्ठाले भ्रष्टाचार चरम सीमामा पुग्दै छ जसले समाजमा गलत बाटोबाट पैसा कमाएर सामाजिक नेतृत्वमा बस्ने व्यक्ति धनी हुने प्रवृत्ती हुँदै आएको छ।
बैंकहरुको आडमा जस्तासुकै कु-कृतीय हुने गरेका बिषय सबैमा जानकारनै छ,यहाँ खास स्वार्थको चगुलमा रहेको अर्थतन्त्रलाई जनताको जीवनमा उज्यालो ल्याउन कहिले प्रयोग गरिन्छ सबैले यसको जवाफ खोजेका छन् धेरैले परिबर्तन सगै खुल्ला अर्थतन्त्र र समाजवाद उन्नमुख संबिधानले यसलाई जनताको जनजीविकाको सवाललाई जोडेर सुधार हुने तथा रहात हुने आशा गरेका थिए तर त्यो हुन सक्न बोरु हाम्रा अर्थतन्त्रका योजनाकारहरुले हामीले कहिले धनी हुने र हामी कहाँ कहाँ पुग्छौ भन्ने योजनाबद्ध कुनै रुपरेखानै तयार गरेका छैन यदि कुनै औपचारीक नीति तथा कार्यक्रम भए पनि बनाउने र थनकाउने भन्दा बाह्यक लक्ष्य भेटाउने कार्यन्वन भएको देखिदैन्न बिगतमा हेरक सालमा हुने सरकार परिबर्तन सगै सरकार पछेका आ-आफ्ना योजनाहरु बनाउने गर्थे जसले एक पछी अर्को नयाँ सरकार आउने भएकाले खास यस्ता योजना र कार्यक्रमले जनतालाई छुन सकेन्न।यसरी अहिलेको स्थायी सरकारबाट गरिएको सुधारको आशा गरे पनि यसले पनि खासै तात्विक असर भने देखाउन सकेको छैन।जसले गर्दा धमिलो पनीमा माछा मार्ने हरुको सक्रियता अर्थव्यबस्था एकक्षत्र शासन देख्न सकिन्छ।
बिना उधोग कलकारखाना व्यापार व्यबसाय र पेशा बिना पनि कोही रातारात अरबौका मालिक बनिएका दृष्य पनि हाम्रै वरिपरि प्रशस्त देखिएको छ।तर हाम्रा नियमको कार्यन्वयन गर्ने सम्बन्धित निकायहरु उनिहरुलाई कार्बाहीको दायरमा ल्याउनुको सट्टा उल्टै उनीहरुसगै मिले महत्व गरि आफ्नो ढुकुटी भर्ने तिर लागिरहेका छन्।केन्द्रीय बैंकमा स्रोत नखुलेका सम्पत्तिहरु त्यस सम्पत्तिका मालिक र नियम कानुनको कार्यन्वनमा तहमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिका कुरा नमिल्दा मात्र अबैध कुरा बहिरीने हुन नत्र यसको कुनै सुईको पाईदैन,एकातीर अनौपचारिक अर्थतन्त्रको वोहोलवाला रहेका हाम्रो मुलुक सस्थागत रुपमा कमजोर नै रहेको छ।
अर्कोतिर संसारले कहिले नबोगेको महामारी समान गर्दै गर्दा त्यही कमजोर रहेका अर्थतन्त्रलाई पनि जन कमजोर बनाउने काम भैईरहेको छ, कोरोना कहरको कारण बिगत ६ महिना देखि उधोग धन्दा कलकारखाना सबै बन्द छन् कतिपय कलकारखानाहरुले कामदार तथा कर्मचारी कटौती गर्दे छन भने कतिपय एक पछी अर्कौ बन्द हुने अवस्थामा छन् स्वम राष्ट्र बैंकले अध्यान गर्दा पछिल्लो तथ्यांकमा ६७%उधोग कलकारखाना संकट परेको देखाएको थियो।यतिमात्र हैन बिदेशमा रहेका कामदार जसले रेमिटान्सको माध्यम द्वारा नेपाली अर्थतन्त्र उल्लेखनिय योगदान गरिरहेका थिए उनीहरुपनि फिर्ता हुने क्रम जारी छ।चौतर्फी संकटको वीचमा हाम्रो अर्थतन्त्र व्यहोरोको क्षतिको अधिकारी बिबरण अहिले सम्म राज्यले याँ वा कुनै निकायले सार्बजानिक गरेको छैन्न।
संकटको शरुवाती चरणमा सम्पुर्ण उधोग कलकारखाना बन्द हुदा पनि हाम्रो बैंकले भने सामान्य जसरी नाफा कमाईरहेका छन्।जसले गर्दा बैंकहरुले आफ्ना ऋणिलाई सताउने र समस्या बनाउने काम भन्ने यो महामारीको बिचमा पनि गरेका छन्।राष्ट्रबैंकले यो संकटमा जारी गरेको नीति कार्यक्रम रहातलाई बैकंहरु कुनै चासो नदिने तथा कार्यन्वयन हुने सकेको छैन जुन अहिलेको हालत हो चर्को व्याज तथा जरिवाना लिनको लागि एक पछी अर्को रणनीति बनाई रहेको छन् किनकी बैंकहरु नेपालको कानुन भन्दा पनि माथी भए जस्तो गरि राष्ट्रबैंकले जारी गरेको नियम बैंकहरुले कार्यन्वन नगर्ने अवस्था रहदा कोरोनाको महामारीले ऋण मार्फत व्यबसाय सञ्चालन गर्दै गरेका व्यबसायी कृषक पेशा कर्मी सबै मार्हित भएका छन् जसले पनि जनतालाई जन मरमा पर्ने काम भएको छ तसर्थ व्यवस्था परिवर्तन सगै जनतालाई समृद्ध बनाउने गरि नीति नियमको कार्यन्वन हुन शकोस।
-वीरबल खड्का/धनकुटा, पाख्रिबास।
