बालविवाह अन्त्य गर्न कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘हाम्री छोरी, प्यारी छोरी’ कार्यक्रम प्रभावकारी
झलनाथ खनाल, कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले बालविवाह अन्त्य गर्न कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘हाम्री छोरी, प्यारी छोरी’ कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ । सो कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म नगरपालिकाले ५ सय १३ छोरीको बैंक खाता खोलिदिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ देखि सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।
नगरप्रमुख तपेन्द्रबहादुर रावलले वार्षिक रु १ हजारका दरले बीसर्षसम्म नगरपालिक भित्रका छोरीका खातामा रकम जम्मा गरिदिने जानकारी दिनुभयो । बीस वर्ष नपुग्दै छोरीले बिवाह गरेका पाइएमा रकम पाउनबाट वन्चित गरिने जनाइएको छ ।
उहाँले कार्यक्रमबाट समयमै छोराछोरीको जन्मदर्ता गराउनेका सङ्ख्यामा समेत वृद्धि भएको बताउनुभयो । “नगरपालिकालाई बालविवाह मुक्त बनाउने अभियानमा नगरपालिका लागेको छ । बालविवाह न्यूनीकरण गर्न हाम्री छोरी प्यारी छोरी अभियान शुरुआत गरेका हौ”, नगर प्रमुख रावलले भन्नुभयो, “कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छ । यसले छोरीको जन्मदर्तामा समेत टेवा पु¥याएको छ ।”
नगरपालिका यसको तथ्याङ्क सुरक्षित राखेको छ । महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख संगीता शाहले छोरी जन्मेको महिना दिन नपुग्दै छोरीको बैंक खाताको लागि आउने गरेको जानकारी दिनुभयो । नगरपालिकाले सो कार्यक्रमका लागि आगामी आवमा रु १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
रु ७५ करोडको बजेट प्रस्तुत
गरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि रु ७५ करोड ८८ लाख ९५ हजार ५ सयको बजेट ल्याएको छ । नवौँ नगर सभाबाट चालुतर्फ रु ४९ करोड ३३ लाख ६७ हजार ६ सय तीन र पूँजीगततर्फ रु २६ करोड ५५ लाख २७ हजार ८ सय ९७ बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।
आव २०७८÷०७९ को संघको राजश्व बाँडफाँट अन्तर्गत रु १५ करोड ८५ लाख ३ हजार, प्रदेश सरकार राजश्व बाँडफाँट अन्तर्गत रु ७८ लाख ५१ हजार, सङ्घको समानीकरण अनुदानतर्फ रु २० करोड १० लाख, प्रदेशको समानीकरण अनुदानतर्फ रु १ करोड ४९ लाख ३६ हजार, सङ्घको सशर्त अनुदान अन्तर्गत रु २६ करोड ९५ लाख, आन्तरिक राजश्व अन्तर्गत रु ६ करोड ७२ लाख ५ हजार ५ सय र गतवर्षको जिम्मेवारी सरेको रु १ करोड ५० लाख खर्च व्यहोर्ने बजेटका स्रोत रहेको जनाइएको छ ।
नगरपालिकाले कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिकतर्फ रु १४ करोड ६४ लाख ६२ हजार १ सय २२ विनियोजन गरेको छ । यसैगरी, आर्थिक विकासतर्फ रु ४ करोड ५८ लाख ४९ हजार , पूर्वाधार विकासतर्फ रु २१ करोड २४ लाख ७८ हजार २ सय ८६ , सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रका लागि रु २ करोड ३० लाख २६ हजार ९ सय ३०, सामाजिक विकासतर्फ रु ३३ करोड १० लाख ७९ हजार १ सय ४३ बिनियोजित छ ।–
