अबको सत्ता,बालबालिकालाई भत्ता
जीवनप्रसाद राई । नेपाली कांग्रेस परम्पराबादी सत्ता संचालकको रुपमा चिनिदै आएको पार्टी हो । २०१५ सालमा भएको आम निर्बाचनमा दुई तिहाईको सरकारको गठन गरेर पनि परिबर्तनकारी कार्य गर्न नसकेर तत्कालिन राजा महेन्द्रले बिपि कोईरालालाई बर्खास्त गरेपछि नेपालमा ३० बर्षे पंचायती ब्यवस्था चल्यो ।
यसपछि २०४६ सालको जनआन्दोलन मार्फत पंचायत ब्यवस्थालाई अन्त्य गरि बहुदलीय ब्यवस्थाको शुरुवात भयो । २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनमा पुनः नेपाली कांग्रेसले नै बहुमत ल्याई सरकार संचालन गर्ने अवसर पायो । नेपाली कांग्रेसको सत्ता संचालन उही पुरानै पाराको थियो । नेपाली जनजनमा फाईदा पुग्ने खालको कार्यक्रम केही ल्याउन सकेन । यति हुदाहुदै पनि कांग्रेस लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको लागि समर्पित पार्टी हो ।
आम नेपाली जनतामा यही गुणकै कारणले नै कांग्रेस सधै सत्तामा आसिन हुन पाईरहेको छ । २०४८ सालमा गठन भएको गिरिजा प्रसाद कोईरालाको सरकार आफ्नै कारणले गर्दा २०५१ सालमा आएर मध्यवधि चुनावमा पुग्यो । जसका कारण नेकपा एमालेले ८८ सिट जितेर संसदमा सबैभन्दा ठुलो शक्ति बन्यो कांग्रेसले ८३ सीट जितेर दोस्रो बन्यो । नेपालको संबिधान बमोजिम अल्पमतको सरकार नेकपा एमालेले गठन गर्यो । छोटो समयमा बृद्धाभत्ता र आफ्नो गाँउ आफै बनाऔ भन्ने योजनाले नै नेकपा एमाले अमर तथा लोकप्रिय बनायो । यसैको ब्याज अनि स्याज नै आज पर्यन्त पनि नेकपा एमालेले पाउदै आएको छ ।
२०५१ साल देखि आजसम्म आईपुग्दा २७ बर्ष पुगिसकेको छ । नेकपा एमालेको प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकार बिघटन भई नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको सरकार गठन भए पश्चात त्यस बीचमा २५ वटा बिभिन्न सरकारहरु संचालन भए । र पछिल्लो समय पुनः यो लेख तयार हुदाँ नेपाली काग्रेसका शेर बहादुर देउवाको नै सरकार छ ।
संयोग कस्तो रह्यो भने २७ बर्ष अघिपछि र २७ वटा सरकार गठन र संचालन पछिको सरकारको प्रकृति एउटै रहेको छ त्यसबेलाको सरकार पनि मिलिजुली थियो । अहिलेको सरकार पनि मिलिजुली नै । तर २०५१ सालमा तत्कालिन नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले गरेको बृद्धाभत्ताको ब्यवस्था नै आज पर्यन्त सर्बाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम बन्यो । यसरी बृद्धभत्ताको ब्यवस्था भएको २७ बर्ष सम्ममा पनि यस्तै प्रकारको अर्को लोकप्रिय कार्यक्रम कसैले पनि ल्याउन सकेनन् । नेपालका प्रायजसो नेताहरु बिश्वका बिकसित मुलुकहरु घुमेका र देखेका छन । आफना सन्तानहरु उतै बस्छन र रमाउँछन । सबैले जानेका बिषय पनि कहिले कहीँ सबैले नजानेको बिषय बन्ने रहेछ । बिश्वका बिकसित मुलुकमा बालबालिकाले अनिवार्य रुपमा जन्मने बित्तिकै बाल भत्ता पाउने ब्यवस्था छ । तर यस प्रकारको ब्यवस्था गर्न नेपालमा किन कसैले पनि गर्न नसकेको होला ।
नेपाली कांग्रेस भत्ता तथा बितरण प्रणालीमा बिश्वास गर्दैन । लामो समय अर्थमन्त्री चलाएका अर्थमन्त्री डा रामशरण महत राज्यमा अर्थप्रणाली बितरणमुखी बनाउन नहुने कुरामा दृढ रहने राजनीतिक ब्यक्तित्व हुन । अत कांग्रेसले बितरण प्रणालीलाई लत्याए पनि उत्पादन प्रणालीलाई समेत प्राथमिकता दिन पनि नसकेकै हो । उत्पादन प्रणालीलाई नै शसक्त बनाउने खालको अर्थतन्त्रको बिकासमा जोड दिने हो भने बितरणमुखी बजेट राज्यका लागि घातक नै हुन्छ । तर खाँटी उत्पादनमुखी बजेटले धेरै बितरण प्रणालीलाई समेत अप्रत्यक्ष ढंगाले जोडेको हुन्छ । कांग्रेस जहिल्यै पनि परम्पराबादी राज्य संचालनमा मात्रै रमाएको देखिन्छ ।
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरु नै परिवर्तनकारी हुदाहुदै पनि पछिल्लो समय खासमा नेकपा माओबादीले प्रत्येक जनमा फाईदा हुने खालको कार्यक्रम ल्याउनै सकेन यही कारण नै त्यतिका सशस्त्र संघर्ष गरेर पनि उनको राजनीतिक यात्रा निरन्तर ओरालो लागेको देखिन्छ । मुलुक सबै जसो उसैको एजेण्डामा संचालन भएपनि जनउत्थानको बिषयमा उ कतिपनि गम्भिर बन्न नसकेकै कारण आजको अवस्था भोग्दैछ । यस बीचमा पालैपालो कम्युनिष्ट हरुले सत्ता चलाउदा पनि बाल बालिकालाई भत्ता बितरण गर्ने सन्दर्भमा कहीकतै पनि बहस भएन । बरु बृद्धाभत्तालाई देखाएर नै एमालेले पनि अहिले सम्म भोट माग्ने गरेको छ । लाग्छ अब एमालेको पनि अर्को परिवर्तनकारी कुनै एजेण्डा नै छैन ।
मुलुकको भविष्यको लागि जति बृद्धाहरुको अनुभवको खाँचो हुन्छ । उत्तिकै आजका साना बालबालिकाहरुको महत्व रहन्छ । भनिन्छ बाली राम्रो हुनाका लागि बीउ नै असल चाहिन्छ त्यसैले आजका बालबालिकाहरुलाई मुलुकका लागि राम्रो बनाउन उनीहरुको पोषण, खानपिन, सरसफाई, स्वास्थ र गुणस्तरीय शिक्षा अनिवार्य शर्त हो । नेपालमा हाल जतिसुकै गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थको बारेमा कुरा वा बहस गरिए पनि त्यो १० प्रतिशत बालबालिकाको लागि मात्रै रहदै आएको छ । जसमा निजामती कर्मचारीका छोराछोरीका लागि केही उद्योगी, ब्यापारी तथा धनी र सम्पन्न बर्गका लागि मात्रै हो । त्यसबाहेकका अन्य ९० प्रतिशत बालबालिकाहरु जो श्रमिक, मजदुर, किसान र गरिबका छोराछोरीहरु छन उनीहरुले हाम्रो प्रणालीको गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ सेवा पाउनबाट बन्चित रहेका छन । समग्रमा नेपालमा १० प्रतिशत जनताको हितको लागि सरकारहरु बन्छन अनि बदलिन्छन । ९० प्रतिशत जनताको न पहुँच छ नत आवाज नै ।
बालबालिकाको भत्ताको बारेमा बहस गर्ने बित्तिकै अनेकौ कोणबाट बिबिध प्रंसगहरु निस्कन्छन नै । भत्ता बितरण गर्ने पैसा कहाँबाट ल्याउने ? राज्यकोषमा यत्रो ठुलो रकम कहाँ छ र ? भन्ने पनि बहस हुन्छ नै । २०५१ सालमा एमालेले तत्कालीन अवस्थामा बृद्धाभत्ता रु १५० का दरले बितरण गर्दा समेत राज्यकोष रित्तियो भन्ने सम्मको बिषयमा कुरा उठेको थियो । राज्यकोष भनेको समय अनुसार यसलाई ठुलो बनाउन सकिन्छ । मुलुकमा बैधानिक तवरले बसोबास गर्ने तथा नेपालको नागरिकता प्राप्त आमाबुवाबाट जन्मने प्रत्येक छोराछोरीले पाउने र जनजनले फाईदा लिन सक्ने ब्यवस्था हो बालभत्ता । यसैले यस प्रकारको ब्यवस्था जुन सरकारले गर्दछ त्यही सरकारले नै केही दशक सम्म जस पाउने हुन्छ ।
सरकारले दिने यस प्रकारको बाल भत्ताको ब्यवस्थापनले साना बालबालिकाले आफ्नो भविष्यलाई सुन्दर बनाउनका लागि निकै मद्धत पुग्दछ । टुहुरा बालबालिकालाई यसले मनग्गे टेवा दिने गर्दछ भने गरिब परिवारका बालबालिकालाई ठोस रुपमा मद्धत पुग्दछ । खाद्यन्न अभावबाट गुज्रिएका बालबालिकाले पेटभर खाना पाउने छन । शिक्षाबाट बन्चितहरुका लागि शिक्षाको ब्यवस्था हुनेछ । स्वास्थ सेवाबाट बन्चितहरुले समेत स्वास्थमा पहँुच पुर्याउने छन । बाल अधिकारको बिषय हामीले लाखौ शब्दमा ब्यक्त गर्ने परिभाषा भन्दा हजारका नोट प्रदान गरिने ब्यवहारले बढी महत्व राख्दछ । यसैले बाल अधिकारको बारेमा बहस र परिभाषा होईन ब्यवहारमा ठोस कार्यक्रम गरौ ।
आज सबै बृद्धबृद्धाहरु हुनेखाने र हुदाखानेहरुको गोजीमा रकम हुने गरेको छ । यो सरकारले गरेको सम्मान हो । जसका कारणले गर्दा कैयौ बृद्धबृद्धाहरुले राम्रो उपचार पाएका छन । राम्रो लाउने तथा राम्रो खाना पाएका छन भने आफ्ना सन्तानले राम्रो रेखदेख पनि गर्ने गरेका छन । कृषि मन्त्री (बलदेब) चक्रपणी खनाल हुदाँ किसानलाई पेन्सान दिने बिषय बहसमा आएको थियो । तर किसानलाई पेन्सन भन्दा परियोजना नै उचित हो ।
किसानका लागि परियोजना मार्फत उनीहरुले उत्पादन गरेको बस्तुले उचित बजार पाउने तथा बजार ब्यवस्थापन नभएको अवस्थामा प्रशोधन मार्फत उनीहरुको बजारको ग्यारेण्टी गरिदिएर अनिवार्य निश्चित प्रतिशत रकम बचत गर्ने ब्यवस्था गरि त्यस बचतलाई पुँजी बृद्धिमा लगानी गरि राज्यले उचित मात्रामा सुरक्षा प्रदान गरिदिने ब्यवस्था गरिदिन पर्दछ । दीर्घकालीन रुपमा मुनाफा आउने परियोजनाहरु मार्फत किसानले जम्मा गरेको बचतलाई परिचालन गर्ने सिस्टमको निर्माण राज्यले नै गरिदिनु पर्दछ । यसो हुदाँ किसानहरुलाई ठुलो आत्म सम्मान मिल्न गई उनीहरुको लागि सबैभन्दा ठुलो भत्ता त्यही हुनेछ । किसान भनेको निश्चय नै काम गर्न सक्ने उर्वर समय पनि हो । यसैले किसानका लागि भत्ता होईन परियोजना तर्फ ध्यान दिउ ।
यहाँ बृद्धाहरु असक्त काम गर्न सक्दैनन र बालहरु बैधानिक रुपमा काम गर्न पाउदैनन यस्तोमा राज्यको दायित्व हुनुपर्छ । लोककल्याणकारी राज्यमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा बालबालिका र बृद्धबृद्धा दुवैलाई नै भत्ताको ब्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । नेपालमा बृद्धाभत्ता लागु भएको २७ बर्ष बितिसक्दा पनि बालभत्ताको बारेमा प्रसंग नउठ्नु निकै गम्भिर बिषय हो । बृद्धाभत्ताको बिषय राज्यकोषबाट अरबौ रुपियाँ बाँडिने भए पनि यो रकम घुमाई फिराई फेरि राज्यकोषमा जम्मा हुने गर्दछ । यसबीचमा बृद्धाभत्ताको रकमले धेरैलाई रोजगारी सिर्जना गरि त्यसबाट पुँजी निर्माणमा समेत ठुलो कार्य गरिरहेको छ ।
यसै कारणले गर्दा नै बिकसित मुलुकमा अनेकौ प्रकारले घुमाएर अप्रत्यक्ष रुपमा जनतालाई राज्यले रकम प्रदान गर्दछन र त्यो रकम राज्यले हजारमा दिदा आफनो कोषमा फर्कदा लाखौ रुपियाँ फर्कन्छ । बिकसित मुलुकमा बृद्धा तथा बालहरुलाई मात्रै नभई उर्वर समय भएका ब्यक्तिहरु जो अन्यत्र देशको भ्रमणमा जाँदा समेत रकम प्रदान गर्ने गर्दछन । जसका कारणले गर्दा उनीहरुले राज्यलाई उल्लेख्य योगदान गर्न सामार्थ राख्दछन । राज्यले दिने यस प्रकारको रकम बाल तथा बृद्धाहरुको पनि ईच्छा अनुसार सरसामानहरु, खानेकुराहरु किन्दछन । आफुलाई मनपर्ने नाति नातिना तथा ब्यक्तिलाई उक्त रकम उपलब्ध गराउँदा छन । यस्ता रकमले समाजमा पँुजीको परिचालन हुने गर्दछ । यसरी राज्यकोषबाट बाहिरिने रकम भारी मात्रामा बृद्धि हुदै पुनः राज्यकोषमा नै जम्मा हुने गर्दछ । यसैले बृद्धाभत्ताले राज्यमा पूंजी निर्माणको समेत कार्य गर्ने गर्दछ ।
बालबालिकालाई दिने भत्ता बिशेषगरि बालबालिकाको गुणात्मक बिकासमा योगदान पुर्याउनुका साथै यसबाट पुँजी निर्माण तथा अधिक रोजगारी निर्माणका लागि समेत कार्य गर्ने हुनाले अब सरकार चलाउने दलले यथाशिघ्र यतातिर ध्यान दिउँ । गठबन्धन सरकारमा कुरा मिलेमा यसको जस लिने ठाँउमा रहेका छन अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा (प्रभाकर) केही उत्पादनमुलक कार्यको समेत थालनी गर्ने हो भने प्रत्येक नेपालीलाई फाईदा पुग्ने यसप्रकारका कामको बिरोध पनि नहुने आंकलन गर्न सकिन्छ । जन्मे देखि १८ बर्ष उमेर सम्मका बालबालिकालाई निश्चित भत्ताको ब्यवस्था गरौ । किनकी हामीले सुन्दै नै आएका छौ बिकसित मुलुकमा १८ बर्ष पुरा भएपछि आफुले जे सीप आर्जन गरेको छ त्यही सीप उपयोग गरेर बाँच्नु पर्दछ । बालबालिकालाई भत्ताको ब्यवस्था गरौ । यसैले भन्नै पर्छ अबको सत्ता । बालबालिकालाई भत्ता ।
(लेखक राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर (एम.ए.), शिक्षाशास्त्रमा स्नातक (बि.एड) गरेका र स्थानीय शासन बिषयका जानकार समेत हुन ।-सम्पादक)
