नेपाल २०७२ असोज ३ गतेबाट विधिवत रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्रका रूपमा रूपान्तरित भएको हो । यो राजा महाराजा एकल पार्टी वा शासकको उद्‌घोषबाट मानार्थ रूपमा स्वीकारिएको ब्यवस्था होइन। यो व्यवस्था स्थापित गर्नका लागि दशवर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, ०६२/६३ को आन्दोलन ,मधेश आन्दोलन लगायत विभिन्न जात -जाति क्षेत्र भूगोलका आधारमा गरिएको आन्दोलनको उपज नै संघीय व्यवस्था हो ।

नेपालको संविधान २०७२ मा ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरियो अहिले हामी संग संघ,प्रदेश र स्थानिय सरकार गरी जम्मा ७६१ वटा सरकार छन् तर सपना, आशा, भरोसा र विश्वास भन्दा फरक निराशाजनक अवस्था छ वर्षको दौडानमा नै स्वतः प्राप्त भएको छ । अब यसका कारण ,कारक र बिकल्प खोज्नु पर्ने अबस्था सिर्जना भएको छ ।

संघीयताको र सफलताको स्थिति

हाल रहेका विश्वका २८ वरा मुलुक संघीय मुलुकको अवस्था हेर्दा संघीय संरचना निर्माण २ प्रकारले भएको पाइन्छ ।

१. संयोग (एग्रीगेसन):- यस प्रक्रिया बमोजिम दुई वा सो भन्दा बढी राज्य मिलेर बलियो संघीय राज्य बनाइन्छ र संघीय शासन प्रणालीको अबलम्बन गरिन्छ। रूस ,अमेरिका ,अस्ट्रेलिया ,स्विज आदि मुलुक यही विधि र पद्धतीबाट संघीय शासन व्यवस्था अपनाई हाल सम्म अपनाइएको हो ।

२.वियोग (डिसएग्रीगेसन):- कुनै एकात्मक राज्यलाई दुई वा सो भन्दा बढी राज्यमा बिभाजन गरी संघीयताको अवलम्बन गरिन्छ । नाइजेरिया, इथोपिया ,नेपाल ,जापान यही बिधी पद्धती र प्रक्रियावाट संघीय राज्यको रूपमा स्थापित भएको हो ।

कुन सफल, कुन असफल

विश्वका संघीयता अवलम्बन गरी संघीयताको मर्म र भावना अनुरूप शासन व्यवस्था सञ्चालन भएका देशहरु मध्ये एग्रिएसन विधि द्वारा स-साना स्वतन्त्र राज्यहरु मिलेर बलियो संघीय राज्य बनेका छन् । त्यहां राज्यहरु सफल भएका छन् । त्यहाँ संघीय शासन व्यवस्थाको सफलता पूर्वक कार्यान्वयन भएको छ तर डिग्रिएसन विधिद्वारा एकात्मक राज्यलाई संघीय राज्य स्थापना भएका देशहरुमा अनपेक्षित क्षतिहरु भइरहेको देखिन्छ। जस्तै नाइजेरिया शुरुमा ३ वटा राज्यमा बांडिएर संघीय शासन व्यवस्थाको शुरुवात भएता पनि अहिले ३६ वटा राज्य भई थप राज्यका लागि विद्रोह भइरहेको छ । सुडान ३ राज्यबाट शुरु भएको २६ राज्य पुगेको दक्षिण सुडान टुकी सोही सुडानसंग द्वन्द र विद्रोह गरिरहेको छ। इथियोपिया संघीय शासनको कार्यान्वयन पछाडि विश्वको अति गरिब राज्यमा परिचित भएको छ। अन्य देशको पनि नमूना योग्य सफलता पाइदैन ।

नेपालको परिवेशमा संघीयता

नेपालको हकमा ६ वर्षको कार्यान्वयन चरण भनेको प्रारम्भिक हो । एउटा बच्चाको वृद्धि र विकासले उसको भविष्य सहजै आकलन गर्न सकिन्छ तथापि यो संघीय व्यवस्था आशा भरोसा र सन्तोषजनक हुने अवस्था देखिएको छैन । यसका निम्न कारणहरु रहेका छन् : –

थप आर्थिक व्ययभार

संघ ,प्रदेश र स्थानिय सरकारको संरचना निर्माणमा राज्यको ठूलो सम्पत्ति खर्च भइरहेको छ । अझै धेरै प्रदेश तथा स्थानिय सरकारको संरचना भाडामा वसिरहेको अवस्था छ। तत्काल यो खर्च कम हुने अवस्थान छैन । संघको अलावा प्रदेश र स्थानिय सरकार संरचना बमोजिम कर्मचारी पदपूर्ती गर्दा आर्थिक व्यय वढेको छ । धेरै ठाउँमा आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरेर समेत आफ्ना आफन्त दलगत भर्ती केन्द्र बनाएर समेत राज्यको सम्पत्ति अनावश्यक दोहन गरिरहेछन् ।

यसैगरी संघ, प्रदेश, स्थानिय सरकारमा रहेका निर्वाचित, प्रतिनिधीको सेवा सुविधा वापत खर्च, पुरानो ब्यवस्थाको अनुपातमा अत्याधिक वढेर गएको छ । थप प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार संचालनकालागि गरिरहेका वेतन भोगी राजनीतिक नियुक्तिले समेत खर्च बढेर गइरहेको छ। यो सम्पूर्ण खर्च धान्न सक्ने अबस्था र आम्दानीमा देश झन् झन् नाजुक हुदै गएको छ ।

संघीयताको मर्म विपरित भार

गाउँ गाँउमा सिंहदरवार घर घरमा रोजगार भनेर आन्दोलनमा उत्रिएर संघीयता सफल बनाएका नागरिक अहिले निराश छन् । ३ तहको सरकारको परिकल्पना संगै जिल्ला सदरमुकाममा रहेका कार्यालय विषयगत शाखा पालिकामा आउने र सदरमुकामको सुविधा गाउँ मै दिने अपेक्षा विचारित सदरमुकामको महिला विकास कार्यालय बाहेक कुनै कार्यालय गाउँ सरेनन् । स्थानिय सरकारले पालिकामा शाखा स्थापना गरेको छ । इलाका स्तरका सेवा केन्द्रका कर्मचारी बाहेक करार कर्मचारी नियुक्त गर्न विवश छ ।यसरी झव संघियताको पुर्नसंरचनाले दोहोरो व्यय भारमा हाने पारेको छ।

असन्तुलित स्रोत बांडफाड

संघीय शासन व्यवस्थामा भूगोल ,जनसंख्या दुर्गमतालाई हेरेर स्थान अनुकूलको असम्मानतालाई समेत उकास्ने गरी स्रोत विभाजन गर्ने विधि,पद्दति र प्रविधीको विकास गरी समन्यायका आधारमा स्रोत बिभाजन गर्न पर्छ तर यो देशमा स्थिर सरकार नबन्न सत्तासीन व्यक्तिले समग्र देश भन्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई जोड दिनु, शक्ति र सत्ताका आडमा देशको भन्दा आगामी आफ्नो राजनीतिक भविष्यमा लोलुप हुनुले संघीयताको महत्वमा दिनानुदिन ह्रास आइरहेको छ ।

आवश्यकताको पहिचान विमुख नीति

स्रोत परिचालन र संरचना निर्माणका हकमा स्थान अनुकुल विकासको पहिचान गर्न सकिएन । तत्काल चाहिने आवश्यकता के स्थानिय नागरिकको अवस्था कस्तो छ ?विकासका नाममा बनेका संरचनाहरु के कति उपयोग हुन्छ ?पहिचान र अध्ययन नगरी डाडा डाडामा भिउ टावर बनेका हुन् आज बनेका सबै भ्यूटावर विल्कुल उपयोगमा आएको छैन । यी सब राज्यको सम्पत्ती दुरुपयोग हो । पहाड़ी क्षेत्र भूगोलको हिसाबले कठीन क्षेत्र हो राज्यले एकिकृत बस्ती विकासको अवधारणा र कार्यान्वयनमा लगानी नगर्ने हो भने विकासमा अव्यवस्थित ग्रामीण सडक निर्माण गर्न सयौं वर्ष सम्म पनि पूर्ण हुँदैन। हाल ग्रामीण भेगका धुले कच्ची सडक निर्माणमा पाँच घरका लागि करोड़ौं खर्च हुने अवस्था छ । त्यो राज्यले कहिले पूरा गर्छ, अहिले जति योजना माग हुन्छ ९०% योजना स्थानियले सडककै लागि भाग गर्छन् अनि लगानी भइरहेछ । एक हिउंदका लागि लगानी भइरहेछ ,यसरी दिगो योजना नबनाई लगानी गर्नु पनि राज्यको सम्पत्ती दुरुपयोग गर्नु हो ।

अनुसाशनहीन कार्यान्वयन

बलियो आर्थिक नीति निर्माण नभएका कारण हाल हरेक तहका यो सरकारका नाममा करोडौ करोड़ आर्थिक बेरुजु आइरहेको छ। यो अवस्था घट्‌दो भन्दा मौलाउदो अवस्था छ । वेरुजुको समाचार प्रसस्त पढ्न पाइन्छ तर कुनै सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति सरकार प्रमुख जननिर्वाचित प्रतिनिधिको घरजग्गा ,चल-अचल सम्पत्तीवाट असूल उपर गरेको ‘समाचार सुन्न पाइदैन । यस्तो थिति र विधि विपरित आर्थिक अनुशासहिन तवरले आर्थिक परिचालन भएर कसरी राज्य व्यवस्था चल्छ ?कसरी संघीयताले दिगो रुपम लिन्छ ?

कर आतङ्क

जब यो देश संघीय शासन प्रणालीमा गयो स्थानिय सरकारलाई स्वयत्त सरकारका रूपमा स्थापित गर्यो त्यस पछि मनोमानी कर असुल गर्ने, कर असुलीमा कुनै मापदण्ड तयार नभएको वैज्ञानिक पद्धती नअपनाइएको कारण नागरिकलाई संघीयता गाँड माथि पिलो आए जस्तो भएको छ ।

यसरी हेर्दा राजनीतिक नेतृत्व जनउत्तरदायी नवनिकन शक्ति सत्ताको दाउपेज र खेलमा लागिरहने हो । संविधान र संघीयताको मर्म र भावना अनुरुप काम नगर्ने हो भने संघीयता धरापमा छ । नागरिकको यही कारण संविधान निर्माणका जननी दत्न प्रति वितृष्णा जाग्दै आएको छ ।

अब इतिहासको यत्ति ठूलो त्याग,लगानी,घटना, परिघटना, विद्रोह राज्यको आर्थिक क्षति,मानवीय क्षति,आन्दोलन र क्रान्तिवाट आर्जेको संघीयता जोगाउने नै हो भने जात धर्म पहिचानको थाती लडाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न पर्छ । नामको सिंहदरवार होइन नागरिक अधिकारको स्थापित थलो स्थानिय सरकारलाई बनाउन पई। नागरिकलाई पनि शासन व्यवस्था र कानून बमोजिम जिम्मेवार बनाउन पर्छ । संघीयताका नाममा हुन गइरहेको पृथकतालाई राष्ट्रिय एकतामा गाँस्न सक्न पर्छ । स्था

निय स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग हुन सक्ने योजना लगाउने लगानी पछिको उत्पादनको किटान गरेर सरकारी लगानी गर्न पर्छ। यो देशमा सरकारका जिम्मेनार अख्तियार वाला निर्वाचित प्रतिनिधी राजनीतिक दलको नेतृत्व राष्ट्र र राष्ट्रियता र नागरिकलाई प्रधान ग्राहयतामा राखेर काम गरे संघीयता रहन्छ नत्र जसले जसका लागि संघीयता ल्याएकोछ उसैबाट यो व्यवस्थाको संहार हुने छ । यही थिती,पद्दती,यही मोडलको शासन ब्यवस्थाको मनमौजी कार्यान्वयन हो भने निकट भविष्यमा नै संघीयता कै कारण नेपाल असफल राज्य घोषित हुन सक्छ।

–प्रेम भण्डारी ,पाख्रीबास-४,धनकुटा