गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौ । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा बद्री केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनका लागि पुनःसरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका का.मु सचिव अमृत बहादुर राईलाई शुक्रबार पत्र बुझाउँदै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी भइसकेको अवस्थामा पनि कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाईले संविधानले प्रदान गरेको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कतिक अधिकारको उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष डा केसीले भन्नुभयो, ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी भईसकेको तर हाल यसको प्रयोगमा विभिन्न कानूनी जटिलता रहेको हुनाले यस सम्बन्धी कानून निर्माण गर्नका लागि यस मन्त्रालयबाट समेत सहजीकरण गरिदिनु पर्यो ।’
जवाफमा का.मु सचिव राईले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी हुनुअघि नै त्यसको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानून निर्माण नभएकोले समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, वास्तवमा संविधानले आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कतिक अधिकार दिने भनेको छ तर त्यसको लागि आवश्यक कानून निर्माण नहु“दै नागरिकता जारी भएको छ । त्यसमा पक्कैपनि त्रुटि भएकै हो । अब अहिले बल्ल एनआरएन एक्टको मस्यौदा भएको छ त्यो कानून बनेपछि के कसो गर्ने थप स्पष्ट होला ।’
भेटमा अध्यक्ष केसीले पिपुल्स अफ नेपाली ओरिजिन (पिएनओ) लाई पनि सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्नुभयो । उक्त अवसरमा अध्यक्ष केसीले हाल जारी इराकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन पुनरावलोकन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । उहा“ले भन्नुभयो, ‘इराकको कुर्दिस्तानमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरु विभिन्न पेशा तथा व्यवसायमा संलग्न रहेका छन् । ती नेपालीहरुलाई पासपोर्ट नविकरण तथा नेपाली दूतावासबाट प्राप्त गर्ने सुविधा लिनको लागि कुवेत स्थित नेपाली दूतावास तोकिएको छ तर कुवेत र कुर्दिस्तानवीच अन्तरिक द्वन्दको कारणले आवत जावत बन्द छ । यसर्थ उक्त सुविधा कतार तथा युएईको नेपाली दुतावासबाट पाउनेगरी व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।’ जवाफमा का.मु सचिव राईले उक्त विषयमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी छिट्टै पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सो अवसरमा रुसमा बर्षौ देखी विभिन्न रोजगार, पेशा, व्यवसाय एवं उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न रसियामा बसिरहेका हजारौं नेपालीहरुका लागि सहज रुपमा आवतजावतका लागि श्रम स्वीकृति एवं नवीकरण कार्यलाई तत्काल सुचारु गरिदिन एवं नो अब्जेक्सन लेटर (NOC) समेत तत्काल खारेज गरी उक्त प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न, चेक रिपब्लिकमा कोभिड–१९ पछि श्रम स्वीकृती नविकरण रोकिएकोले पुनः श्रम स्वीकृती एवं नविकरण कार्यलाई सहजीकरण गरिदिन पनि अध्यक्ष केसीले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
भेटमा संघको तर्फबाट अध्यक्ष डा केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता तथा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र प्राप्त गर्न कठिनाई हुने थाईल्याण्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजी लगायतका देशहरुमा पुस्तौंदेखि बसोबास गरी आएका नेपाली मूलका सबैलाई सहज रुपमा नेपालसंग जोड्न तथा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा संशोधन गर्नको लागि पहल गरिदिन, गैरआवासीय नेपाली ऐनमा १८३ दिन भन्दा बढी सार्क मुलुक बाहेक अन्य देशमा बसोबास गरी आएका नेपालीलाई गैरआवासीय नेपालीको परिचय दिलाउन तथा विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई पनि सोही परिभाषाभित्र समेट्न,संविधानको धारा २९१ ले नेपाली नागरिकता नै कायम राखी लामो समय विदेशमा बस्ने अनुमति प्राप्त नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकार हनन गरेको हु“दा यथाशिघ्र उक्त धारा परिवर्तन गर्न आवश्यक पहल गरिदिन पनि आग्रह गर्नुभयो ।
यस्तै, विदेशमा नेपालीहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेका मुलुकमा नेपाली दूतावास तथा नियोग स्थापनाका लागि पहल गरिदिन हुन तथा नियोग वा दूतावास नभएका तथा नोपलीहरुको बढी घनत्व भएका देशमा गैरआवासीय नेपाली संघको सुझावमा मानार्थ प्रतिनिधि नियुक्त गर्न,गैरआवासीय नेपालीहरुको मागहरुको सम्बोधनका लागि अन्तर मन्त्रालयस्तरको कार्यशाला तर्जुमा गरी तत्काल समाधान गर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो ।
सो अवसरमा नेपाल सरकार द्वारा जारी गरिएको नेपाली परिचयपत्र लिएका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई स्वदेश भित्र हवाई यात्रा गर्दा विदेशी नागरिक सरह व्यवहार गर्ने भएको हुनाले उनीहरुलाई नेपाली नागरिक सरहको हवाई यात्राको सुविधा प्रदान गर्न,विदेशका विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीहरुलाई पासपोर्ट नविकरणको लागि पासपोर्ट प्रदान गर्ने टोली खटाउनको लागि सहजीकरण गर्न र ब्रिटिश गोर्खा सैनिकको समान हक तथा अधिकार लगायतका विषयहरुलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधानका लागि पहल गरिदिन समेत आग्रह गर्नुभयो ।
यस्तै अध्यक्ष डा केसीले विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरु नेपालमा आउँदा आन्तरिक हवाई भाडा विदेशी सरह लिने गरेकोले उक्त असमान व्यवस्थालाई हटाउन समेत अध्यक्ष डा केसीले आग्रह गर्नुभयो । जवाफमा कामु सचिव राईले क्रमशः सबै समस्याहरु समाधान हुने बताउनुभयो । उहाँले सम्बद्ध मन्त्रालयहरुसँग पनि समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
