अध्यादेशका बारेमा प्रधानमन्त्रीले दिए संसदमा प्रस्टीकरण,यस्तो छ प्रस्टीकरण

काठमाडौं, १८ माघ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  अध्यादेश ल्याउनुको अौचित्यका बारेमा प्रस्टीकरण दिएका छन्।

संसदको हिउँदे अधिवेसनमा धारणा राख्दै अध्यादेश किन ल्याउनु परेको हो ? भन्ने बारेमा प्रस्टीकरण दिएका हुन्।                               

 

यस्तो छ प्रस्टीकरण:             
                                                                                   

 तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिबृद्धि गर्न

 

सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धि

भूमि तथा वन सम्बन्धि ३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन गरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेश मार्फत् संशोधन गरिएका छन् ।

अध्यादेश मार्फत् एकै पटक यी कानून संशोधन गरिएपछि, मिडियाकै शव्द सापटी लिएर भन्छु– सुशासन र व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा ‘देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको छ । यसबाट अब सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने छ । कानुनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम ७ दिन भित्र सक्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाइएको छ । अब हाम्रा नेपाली कम्पनीहरुलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दनी नेपाल भित्र्याउन सक्ने वाताबरण बनाइएको छ । 

 उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी आपसमा बाझिएका कानुनमध्ये अप्रासांगिक कानुन खारेज गरिएको छ । प्रतिस्पर्धाको माध्ययमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरी एकातिर उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक तर्साउने अवस्था हटाइएको र अर्कातिर उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजवुत वनाइएको छ । 

उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिन भित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट फर्किंदा समेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाको लागि अन्त्य गरिएको छ । 

 सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औंल्याए अनुरुप वचतकर्ताको वचत सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका तत्काल गर्नपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको छ ।

 अध्यादेशबाट प्राप्त हुने उपलब्धिको सूचि लामो छ । यसका विशेषताका बारेमा व्यापक सामाजिक बहस भइसकेको छ । यसप्रति माननीयज्यूहरु जानकार नै हुनुहुन्छ ।

मोहन राई

मोहन राई

(राई धनकुटा खबरका सह-सम्पादक साथै नेपाली समाचार डटकम,टुडेप्रेस डटकम र नेपाली समाचार साप्ताहिकमा समेत आवद्द छन् । )

More Posts - Website

Follow Me:Add me on XAdd me on YouTubeAdd me on InstagramAdd me on TikTokAdd me on Threads



धनकुटा खबर नेटवर्क सर्भिस प्रा. लि. पाख्रिबास-४,धनकुटा
सूचना विभाग दर्ता नं. : ५४६/०७४-७५
स्थायी लेखा नम्बर(PAN) : ६०४३५२३९६
कम्पनी दर्ता नम्बर : १५८५६१/०७३/०७४

हाम्रो टिम


प्रबन्ध निर्देशक / सम्पादक : विष्णु विक्रम निरौला
सह-सम्पादक : मोहन राई
धनकुटा संवाददाता : शर्मिला राई, विकास घिमिरे
इटहरी संवाददाता : निर्मला कार्की
राशिफल : ज्यो . पं . सरोज घिमिरे
कानुनी सल्लाहकार : बम बहादुर खत्री

संजालमा/सम्पर्क

Facebook
X
YouTube
Instagram
news.dhankutakhabar@gmail.com
✆ ९८६०८४५४७४,९७६४४५७४४४

© २०७३-२०८३ सर्वाधिकार धनकुटा खबर नेटवर्क सर्भिस प्रा. लि.मा सुरक्षित ।

✖