अदालतको आदेशपछि तामाङ पुनः बहाल, सम्हाले जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षको कार्यभार
विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरको आदेशपछि इन्द्रकुमार योन्जन तामाङले पुनः मोरङ जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेका छन् ।
अदालतले पुनः बहालीको आदेश दिएपछि तामाङ मंगलबार जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यालयमा पुगेर औपचारिक रूपमा कार्यभार ग्रहण गरेका हुन् ।
तामाङ २०८० चैत २३ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि मोरङ जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । तर २०८१ भदौ ६ गते प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड कोशीका सदस्य सचिव पर्शुराम बस्नेत (कृष्ण) ले तामाङलाई पदबाट हटाएका थिए । बस्नेतले आफ्नो निकट राजनीतिक कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्न तामाङलाई हटाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
तामाङलाई हटाएर २०८१ माघ १७ गते सामाजिक विकास मन्त्री तथा बोर्ड अध्यक्ष पाँचकर्ण राईको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले सुरज श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । श्रेष्ठ नेकपा एमाले मोरङका जिल्ला सदस्य तथा बस्नेतसँग निकट सम्बन्ध भएका व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् ।
पदच्युत गरेपछि तामाङले उच्च अदालत विराटनगरमा उत्प्रेषणयुक्त परामादेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र अधिकारी र केशवप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासले तामाङको पक्षमा आदेश जारी गर्दै पूर्वस्थितिमा बहाल गर्न निर्देशन दिएको हो । अदालतको आदेशलाई आधार बनाएर तामाङले मंगलबार अध्यक्षको कार्यभार पुनः सम्हालेका हुन् ।
यसअघि तामाङले सदस्य सचिव बस्नेत र बोर्डविरुद्ध अदालतमा अपहेलना मुद्दा पनि दायर गरेका थिए । तर सो मुद्दामा अदालतले दाबी नपुगेको ठहर गर्दै खारेज गरेको छ ।
कार्यभार ग्रहण गरेपछि तामाङले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आफूलाई पदबाट हटाइएको बताएका छन् । उनले अदालतको आदेशले न्यायको जीत भएको भन्दै लोकतन्त्रमा कानुनी राज्यको मजबूती पुष्टि भएको बताएका छन् । ‘मलाई कुनै बेला राजनीतिक प्रतिशोध स्वरूप हटाइएको थियो,’ तामाङले भने, ‘तर अदालतले कानुनी
प्रक्रियामार्फत न्याय दिलाइदियो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अदालतप्रति जनताको विश्वास झनै मजबुत भएको छ ।’
उनले अब जिल्ला स्तरको खेलकुद गतिविधिलाई पुनः सक्रिय बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘अब म सबै खेल संघ तथा खेलाडीहरूसँग सहकार्य गर्दै जिल्लाको खेलकुद क्षेत्रलाई अघि बढाउनेछु,’ तामाङले भने, ‘राजनीतिक हस्तक्षेप हटाएर पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा समितिको नेतृत्व गर्ने मेरो अठोट छ ।’
