जीवनप्रसाद राई । भर्खरै चर्चित अन्तरवार्ता दिदै नबिल बैकका सिईओ मनोज ज्ञवालीले भनेका छन बाणिज्य बैकहरुमा मात्रै १ लाख २५ हजार जना कालो सुचीमा नेपाली नागरिकहरु सुचिकृत भएका छन । बाणिज्य बैकहरु बाहेक बिकास बैक, बित्तिय संस्था फाईनान्स, लघुबित्त संस्था र सहकारी गरी कुल ५ लाख भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरु कालो सुचीमा गएको सुचनाहरु बाहिर आएको छ । कतिपय कालोसुचीहरु आन्तरिक रुपमा मात्रै राखिएको हुनाले सबै कर्जा सुचना केन्द्रमा सामेल नगरिएको बिषय नाम नबताउने शर्तमा बैकरहरु नै स्वीकार गर्दछन । यो समस्या यतिमा मात्रै सीमित हुनेछैन अझ भयबह हुदै जाने निश्चित देखिन्छ ।

कारण के भने मुलुकमा हाल ब्यापार ब्यवसाय प्राय ठप्प हुदै गएको छ । पसल चल्दैनन, होटल रेष्टुरेष्टहरु चल्दैनन, कपडा पसल चल्दैनन, सटर चल्दैनन, किराना पसल चल्दैनन, सार्बजनिक यातायात घाटामा छ, प्राईभेट स्कुलहरुमा बिधार्थीहरु घटेका छन, मःम पसलहरु संकटमा छन, किसानको दुधको पैसा पाउदैन, मासु पसलहरु बन्द हुदैछन, बन्दकोपीको मुल्य छैन, खसीबोका बिक्दैनन, तरकारीको भाउ छैन, उखु किसानले बर्षौ पैसा पाउदैन तर बैक नाफामा छ । ग्रामीण क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्र बचाउने स्थान हो आज त्यहाँ पनि पैसा छैन शहरी क्षेत्र जहाँ अर्थतन्त्र चलायमान हुनाका लागि पैसा आवश्यक हो त्यहाँ पैसा छैन । जनतामा पैसा नै छैन । पैसा सबै बैकमा गएर थुप्रिएको छ । त्यो पैसा नचलेपछि त्यसले ल्याउने अर्को समस्या पनि थप कालोसुचीलाई बढाउने नै हो ।

अर्थतन्त्रलाई जम्मा दुईवटा तरिकाले संकट मापन गर्न सकिन्छ । पहिलो हो बैकमा पैसा नहुनु र दोस्रो हो बैकमा पैसा थुप्रिनु । पैसा नहुनु र थुप्रिनु दुवै गम्भिर संकट हुन ।

भर्खरै नेपाल राष्ट्र बैकले यही २०८२ साउन महिना र भदौ पहिलो हप्ता भित्रमा मात्रै रु ४ सय अर्ब रकम बिभिन्न बैकबाट तानेको छ । यो लेख लेख्दा लेख्दै भदौ ११ गते पनि नेपाल राष्ट्र बैकले थप ४५ अर्ब रकम तान्दै गरेको समाचार आएको छ । बैकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिदै जानु भनेको सामान्य समस्या मात्रै होईन । यसले सबभन्दा पहिला साना ब्यवसायीहरुलाई धारासायी बनाउँछ, यसपछि सहकारी, लघुबित्तहरुलाई धारासायी बनाउँछ र अन्त्यमा बैकहरुलाई नै डुबाउँछ । त्यो स्पष्ट रुपमा देखिएको पनि छ अहिले सहकारीको संकट निकै उत्कर्षमा पुगेको छ । यो अब बिस्तारै बैकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्छ केही बैकमा त अहिले नै समस्या देखिएको छ त्यो बिस्तारै अन्य बैकमा पनि फैलिदै जान्छ । लगानी हुन नसक्नु भनेको लगानी गर्नलाई बसेका संस्थाहरु डुब्नु हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।

अहिलेकै अवस्थाबाट समस्या समाधान हुदैन :

जनचाहना र आकांक्षा बढ्दै गएको र अधिकांश नेपालीहरुको बिकसित मुलुक संगको सिधा सम्पर्क र त्यहाँको परिवेश अनि सिस्टम संग परिचित भएको कारणले गर्दा नागरिकहरुको चाहना पनि त्यस्तै रहेको पाईन्छ । अझ हाम्रो सामाजिक संजालले पनि थप सुचनालाई सम्प्रेषण गर्नका लागि निकै मद्धत गरेको छ । मुलुकमा मुख्यतः लगानीको साना, ठुला बडेमानका अवसरहरु सिर्जना गरेर रोजगारी, आयआर्जनका माध्यमहरु प्रसस्त्रै मात्रामा सिर्जना गरिनुपर्ने हो । त्यही नहुदा नै आज चरम निराशाहरु भएका छन । यसको सिधा असर राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुमा परेको देखिन्छ ।

अहिले सार्वजनिक पद धारण गरेका नेताहरु एक्लै समाजमा र नागरिकहरु माझमा हिडडुल गर्न सक्ने संभवना न्युन हुदै गएको छ । यसो हुनु भनेको जुन आशा र भरोसाले प्रजातन्त्र र गणतन्त्र स्थापना भएको थियो त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्नु हो ।

अहिले सहकारीको जुन समस्या बजारमा देखिएको छ । त्यो भनेको राज्यले स्थापित गर्न खोजेको अर्थतन्त्रको एउटा मेरुदण्ड सहकारी मोडल भनिएको थियो । त्यो पुर्णता असफल भएको संकेत हो । जसलाई अप्रेसन नै गर्नुपर्नेमा पेनकिलर दिएर निको बनाउने प्रयास हो । यो अब राज्यले गम्भिर प्रकृतिको कदम नचाले सम्म समाधान हुनै सक्दैन । सहकारीको मोडल सरकारले जुन रुपमा सोचेको थियो त्यो भन्दा फरक गतिमा गईरहेको सरकारलाई नै पत्तै भएन । उत्पादन क्षेत्रलाई बलियो बनाउने र त्यसैको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फको यात्राको लागि कल्पना गरिएको सहकारी संस्थाहरु बचत तथा क्रृणमा परिणत भए र अन्तत उत्पादनमा समाहित हुन सकेनन यहीबेलाबाट नै सहकारीको समस्या शुरु भएको थियो । लघुबित्तहरु लक्षित बर्गमा पुगे पनि यसले उत्पादनमा सहयोग गर्न सकेन । बाणिज्य बैकहरुले गरेको काम जस्तै सहकारी र लघुबित्तहरुले गरे समस्या त्यहीबाट शुरुवात भयो । तर सहकारी र लघुबित्त संस्थाहरुको सकारात्मक कदमलाई पनि उल्लेख
गर्नैपर्ने हुन्छ । उनीहरुले पहुँचबिहिनहरु सम्म बैकिङ सेवा भने पुराएका थिए । यही बिषय नै सरकारी क्षेत्रबाट सही मुल्याकंन र अनुगमन अभावमा बित्तिय संकट चुलिएर गएको हो ।

नयाँपनमा जानैपर्ने हुन्छ सुध्रिने कि सकिने :

मुलुकमा यतिबेला प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ र भेन्चर क्यापिटलको एकदमै आवश्यकता छ । यसबारेमा पुराना राजनीतिक दलका नेताहरुलाई कुनै जानकारी नै छैन र नयाँ उदाउन खोजिरहेका राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई पनि यो कुन चराको नाम हो यसबारे एउटै उच्चरण गरिरहेको देखिन्दैन । नेपालमा बर्तमान बैकिङ प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको र जानेको बिषय भनेकै आजभन्दा ५० बर्ष पहिला देखिको अभ्यास हो । क्रृण पाउनका लागि आम्दानीको स्रोत के छ ? धितोका लागि जमिन वा घर के छ ? कतिको राम्रो धितो छ ? यही आधारमा नै नेपालको बैकिङ आजसम्म आईपुगेको छ । प्रोजेक्ट फाईनान्सिङ र भेन्चर क्यापिटलका बारेमा राज्यले छलफल गरेको पाईन्दैन र संसदमा समेत यसबारेमा बहस भएको छैन ।

प्रोजेक्ट फाईनान्सिङ र भेन्चर क्यापिटल भनेको परियोजनालाई मात्रै धितो राखेर दिईने कर्जा हो अर्थात ठुला संभावना बोकेको आईडिया माथिको लगानी हो । आम्दानीको स्रोत र धितो नचाहिने ब्यवस्था हो । अझ यसलाई बौद्धिकता र सोचमा गरिने लगानी पनि भनिन्छ ।

यस प्रकारका लगानी नेपाली बैकहरुले गर्दैनन । किनकी यसबारे नेपालमा अवधारणा नै बिकास भएको छैन । यसबारे नेपाल सरकारले नै नीति बनाएर कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुख्यतः नेपालको केन्द्रिय बैक हाक्ने नेपाल राष्ट्र बैकको गभर्नर तथा अर्थमन्त्रीहरुको महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ । त्यस्तो गर्भनर र अर्थमन्त्री खोज्नका लागि सबैभन्दा पहिला राजनीतिक चेत, आर्थिक चेत भएकाहरुले सरकार चलाउने दलको नेतृत्वले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यसबारेमा सरकारमा पटक पटक सहभागी जनाईसकेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत कतै कुनै पनि सम्बोधनमा यसबारे कुरा उठाएको पाईन्दैन । सबैभन्दा उदेक लाग्दो बिषय त के भने नयाँ तथा स्वतन्त्र पार्टी भनेर उदाउन खोजेकाहरुले समेत यसबारे कुरा उठाउदैनन । उनीहरुको एकमात्र लक्ष्य जसरी हुन्छ कांग्रेस एमालेको कमजोरी केलाउने, गाली गर्ने र हिलो छ्याप्ने मात्रै देखिन्छ । आर्थिक रुपमा नागरिकहरुलाई सक्षम नबनाई राजनीति पनि सफल हुदैन र पुनः आफु बिरुद्ध बिद्रोह हुने अवस्था रहन्छ भन्ने बिषय नै नेपालका दलहरुले बुझेनन । यसैको परिणाम स्वरुप नै कांग्रेस एमाले बिरुद्ध अहिलेको आक्रोस हो । विश्वका बिकासित तथा बिकसोन्मुख मुलुकहरुको मुख्य मेरुदण्डको रुपमा रहेको भेन्चर क्यापिटल अर्थात प्रोजेक्ट फाईनान्सिङ नेपालमा भने उच्चरण समेत हुन नसक्नु राजनीतिक दलहरुको सोह्रै आना कमजोरीको रुपमा लिन सकिन्छ ।

यदि प्रोजेक्ट फाईनान्सिङका बारेमा कार्यहरु अघि बढ्ने हो भने नेपालबाट बौद्धिक ब्यक्तित्वहरु कम मात्रामा पलायन हुने थियो । धेरै मानिसहरुले आफ्नो सपनालाई नेपालमै बसेर हुर्काउने र बढाउने कार्यहरु गर्ने थिए । आजको दिनमा राज्यले स्टर्टअपको थोरै मात्रै काम गर्दा पनि धेरै युवाले स्वादेशमै केही गरौ भन्ने सपना बुनिराखेका छन र तिनीहरु दिनरात भनेर कार्य गरिरहेका छन । स्टर्टअप कर्जाका लागि धेरैले फर्म भरिरहेका छन । यसले के देखाउँछ भने सर्बसुलभ तरिकाले सस्तो ब्याजमा आवश्यक अनुसारको कर्जा उपलब्ध मात्रै गराउने हो भने युवाहरु यही नै सपना देख्दा रहेछन । तर स्टर्टअप कर्जामा जति लगानी गरिनुपर्ने रकम हो त्यो ज्यादै थोरै र सिमा भित्र रहेर कार्य गरिरहेको छ जुन कछुवा गति भन्न सकिन्छ ।

 

तर नहुनु मामा भन्दा कानो मामा बेश भने झै सरकारी यो प्रयास सकारात्मक मान्नुपर्दछ । यस्ता बिषय सरकारले बृहतम र बृहत ढंगले सोच्न र कार्यन्वयन गर्न अनुरोध बाहेक जनस्तरबाट अर्को के नै गर्न सकिन्छ र ।

अठोट गरे स्रोतको कमी छैन नेपालमै पैसा छ :

सरकारमा रहेका मानिसहरुलाई सीमित दायरा भित्र रहेर मात्रै काम गर्न रुचाउँछन । उनीहरुलाई यो जरुरी छैन कि धेरै मानिसहरुलाई उन्नति र प्रगति गराउन जरुरत छैन । उनीहरुको तलब भत्ता पाकीरहेकै छ किन गर्ने ? नेपालमा बेला बेलामा हुने पैसा अभाव र थुप्रिने समस्या जुन कैकहरुले भोगिरहेका छन त्यो समस्या भविष्यमा पनि आउन सक्छ । तर अर्थतन्त्र चलायमान हुनाका लागि र आर्थिक बिकास तिव्र गतिमा अघि बढ्नका लागि दुवै समस्या हानिकारक हो । यसका लागि पनि सरकारले नै दृढ विश्वास र ईच्छाशक्ति लगाएर कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले जुन रुपमा बैकमा पैसा थुप्रिएको छ त्यो रकमलाई योजना बद्ध रुपमा लगानी गरिनै पर्दछ । यदि लगानी भएन भने बैकहरु नराम्ररी डुब्ने खतरा रहन्छ । बैकहरु डुब्नु भनेको अन्तत मुलुकलाई गम्भिर प्रकृतिको खतरा हो ।

पैसा अभाव भएको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक र बाह्य क्रृण लिएर पनि पैसाको खाँचो पुरा गर्नुपर्दछ । सरकारले जनताहरुले गर्न चाहेको उधम, काम, अनि उनीहरुले मुलुक बनाउन र आर्थिक उन्नति प्रगतिका लागि जायज काम तथा सपनाहरुमा सघाउने राज्यको पहिलो दायित्व हो । यसैका निमित्त राज्य अर्थात सरकार चाहिएको हो । नागरिकहरुले नै जीवनभर आफ्नै बलबुतामा मात्रै काम गर्ने हो भने यो कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा अनि सरकार किन चाहिन्छ र ? सिंगापुरमा लि क्वान युको २६ बर्ष आर्थिक सल्लाहकार भएर बसेका डच नागरिक डा. अल्बर्टले लिलाई सल्लाह दिएका थिए । प्रत्येक सिंगापुरे जनताको गोजीमा भएको डलर एकछिन पनि नअडिने खालको नीति बनाउन त्यो भनेको ब्यवसायिक गतिबिधि तिव्र पार्ने हो । उनकै सल्लाहमा बनाईएको नीतिका कारण आजको सिंगापुर निर्माण भएको हो । हो नेपालमा कोही ब्यक्तिहरु संग अथाह रकम थुप्रेर बसेको छ । त्यो समय अनुसरा चलेन जाम भएर बस्यो । गाँउमा भएका सामान्य भन्दा सामान्य मानिसहरु संग पनि पचासौ लाख रकम उपलब्ध छ उनीहरु केवल बैकबाट पाईने ब्याज खाएर बसिरहेका छन ।

१० देखि १५ लाख सम्म रकम सामान्य लाग्ने मानिसहरु संग छ त्यो कसैले विश्वास नै गर्दैनन । यो बैदेशिक रोजगारीका कारणले संभव भएको हो  तर समस्या कहाँनेर हो भने जो मानिस ब्यवसाय गरिरहेको छ, जो मानिस उधम गरिरहेको छ, जो मानिसले नयाँ ब्यवसायिक काम गर्न खोजिरहेको छ, जो मानिससंग नयाँ सोच छ, काम गर्ने जाँगर पनि छ त्यो मानिसहरु सधै पैसाको खाँचो छन ।

हो सरकारले यहीनेर नै भुमिका निर्वाह गरिदिनु पर्ने हुन्छ । सरकारले ति दुवैसंग विश्वासको बातावरण बनाउन जरुरी छ । पैसा थुपारेर बसेकाहरु संग लिएर पैसा अभाव भएकाहरुलाई दिने पुलको कार्य राज्यले गरिदिनुपर्ने हुन्छ । यसबाट सबैको जीत हुन्छ । जसले उधमको बिकास हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, राज्यलाई राजश्व प्राप्त हुन्छ, जनताहरु सिर्जनशील हुन्छन, मुलुकले बिकासमा गति लिन्छ आदि । अहिलेको समस्या नै यही बिषय बुझ्न नसक्नु हो । नागरिकहरु संग भएको पैसालाई केही उनीहरुको खुशी अनुसार गर्न दिनु हो भने धेरै चाहि राज्यले चाहेको काममा लगाउन सक्नु हो । नत्र मानिसहरु संग पैसा भए पछि बिलासिताका सामानहरु खरिद गर्ने, अधिक मनोरन्जन गरिएको हुन्छ, जसबाट एक पैसाको उत्पादन हुदैन र राज्यलाई चौतर्फी घाटा हुन्छ यो एउटा निको हुनै नसक्ने खालको राष्ट्रिय रोग हो । जसको उपचार ढिलाई भए हामी सबैलाई समस्या हुनेछ ।

निश्कर्ष :

हामी कठिन र अकल्पनीय अवस्थाबाट गुज्रिएका छौ । भिआईपी र भिभिआईपीहरुको सेवा र सुबिधामा कुनै कमी छैन । उनीहरुलाई बैकहरुले कहिल्यै कालो सुचीमा राख्दैनन किनकी उनीहरु उधमी होईनन । राज्य जतिसुकै गरिब होस वा टाट पल्टियोस तर उनीहरुले राज्यबाट सुविधा पाउनु भनेको भाग्यमानी ठानीरहेका हुन्छन र उनीहरुलाई नै आईडोल मानेर मोफसालमा पनि त्यही बन्नका लागि तछाडमछाड गरिरहेका छन । तर उनीहरुलाई जनजीवन कसरी चलिरहेको छ ? छिमेकीहरुको घरमा चुलो कसरी बलिरहेको छ । भान्सामा पाकेको छ वा छैन त्यो बारे कसैलाई मतलब छैन । यही कारणले गर्दा नै रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको रास्वपाले ६ महिनामै उल्लेख्य सीट ल्याएर संसदमा चौथो स्थान ओगट्न सफल भयो खैर उनीहरुको एजेण्डा राज्य बदल्न केही पनि थिएन । यसैगरि अराजक लाग्ने दुर्गा प्रसाईको अभियानले देशब्यापी रुपमा सफलता प्राप्त गरिरहेको छ । आफुलाई महान ठान्ने ठुला दलका नेताहरु सुरक्षा गार्ड बिना हिड्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन । उनीहरु भित्रभित्रै डराई सकेका छन कि अब हामी सुरक्षित छैनौ । भन्ने चिसो पसिसकेको छ । यो अहिलेको वास्तविकता हो र राष्ट्रिय नेताहरु मािथ यस्तो हुनु गम्भिर बिषय हो ।

अर्कोतिर राजनीतिक दल र सरकारलाई थाहा नभएको बिषय के हो भने एक एक गर्दै नेपालको नागरिकहरु कालो सुचीमा जादैछन । यदि कालो सुची र क्रृणको चपेटामा परेका ब्यक्तिहरुले पक्कै भन्नेछन क्रृण लिए पछि तिुर्नपर्छ नि । क्रृण लिनेहरुले नतिर्ने भनेका होईनन क्रृणीहरुले क्रृण तिर्न नसक्नु नियत होईन बाध्यता हो । यही बिषय नै राज्यले बुझ्न चाहदैन । क्रृण लिएकाहरुले उधममा, ब्यापारमा लगानी गरेका हुन्छन राज्यमा लगानीलाई मलजल गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने बातावरण नभएमा क्रृण तिर्ने अवस्था हुदैन । यही कारणले नै क्रृणीहरु कालोसुचीमा जाने गर्दछन । सरकारले यसबारेमा गम्भिरतापुर्वक नलिने हो भने केही समय भित्र नै दशौ लाख नागरिकहरु कालो सुचीमा चढ्नेछन । बैकहरुले राष्ट्रबैकको नियम भन्दै क्रृण तिर्न नसक्नेहरुलाई कालो सुचीमा चढाउने काम गरिरहनेछ ।

सरकारले आम नागरिकहरु किन कालो सुचीमा गएका छन भन्ने सन्दर्भमा गहिरो गरि अध्ययन गर्नै पर्दछ । अहिलेको अवस्था भनेको सामान्य होईन । केही हजार मात्रै कालो सुचीमा जानु भनेको क्रृणीहरुको आफ्नै कमजोरी वा आर्थिक अनुशासन अभावले हो भन्न सकिन्छ । तर ५ लाख भन्दा बढी कालो सुचीमा जानु भनेको असामान्य अवस्था हो । यसमा क्रृणीहरुको कमजोरी होईन राज्य र राज्य संचालकहरुकै कमजोरी ले हो । नीतिगत कमजोरीले हो । यस अवस्थामा राज्यले गम्भिर भएर सोच्नै पर्दछ नत्र आम नागरिकहरुलाई कालो सुचीमा पठाएर राज्यले सुखी नेपाली र संमृद्ध नेपालको सपना देख्नु भनेको भण्टा रोपेर सुर्खानी फलाउन खोज्नु जस्तै हो । सक्किने कि सच्चिने हो नेता ज्युहरु ।

(लेखकबारे – कृषि पर्यटन अभियन्ता जीवनप्रसाद राई बिगत ३५ बर्ष देखि नेपालमै कृषि पर्यटन अभियान चलाउदै, लेख्दै आईरहेका ब्यक्ति हुन । उनका २३ पुस्तक प्रकाशित छन । भोजपुर होम्ताङमा जन्मिएका उनीले कर्मक्षेत्र भने धनकुटा हिले बनाएका छन । राजनीति शास्त्रका एम,ए. शिक्षा शास्त्रका बि. एड र कृषि प्राबिधिक समेत रहेका उनी कृषि पर्यटनमा संभावनाको खोजी गर्दै देश दर्शन गर्ने पहिलो र एकमात्र नेपाली हुन । )- सहसम्पादक