कोशीको आमसञ्चार विधेयक : प्राथमिकतामा स्थानीय सञ्चारमाध्यम
विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाले लामो बहस, संशोधन र सरोकारवालाको दबाबपछि अन्ततः ‘आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको छ ।
प्रारम्भिक मस्यौदामा राखिएका केही कडा र विवादित प्रावधानहरू हटाउँदै एवं परिमार्जन गर्दै पारित गरिएको विधेयकले एकातिर सञ्चार क्षेत्रको संस्थागत विकास र व्यवस्थापनलाई दिशा दिने प्रयास गरेको छ भने अर्कोतर्फ प्रेस स्वतन्त्रता, समावेशिता र स्थानीय सञ्चारमाध्यमको प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
यस विधेयक पारित हुनुअघि संघीय सरकारबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चैत १८ गते परिपत्र जारी गर्दै सरकारी सूचना र विज्ञापनहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमहरु गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्र प्रकाशन प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर, कोशी प्रदेशको नयाँ कानुनले भने त्यसको ठीक उल्टो दिशामा स्थानीय र प्रदेशभित्रका सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट कानुनी आधार तयार गरेको छ ।
