सरकारी विज्ञापन निर्णयको विरोधमा रौतहट पत्रकार महासंघ आन्दोलित
सञ्जय मिश्रा/रौतहट, १० वैशाख । सरकारले तीनै तहका सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै सीमित गर्ने निर्णयप्रति रौतहटमा पत्रकार महासंघले कडा असन्तुष्टि जनाएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखाले उक्त निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरेको हो।
बिहीवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुषालमार्फत बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा महासंघले सरकारको कदमलाई विभेदकारी भन्दै प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेको छ। अध्यक्ष सञ्जय कार्कीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौर पुगेको टोलीले निर्णयले सञ्चार क्षेत्रमै नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएको छ।
महासंघका अनुसार निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मिडिया बहुलवादको सिद्धान्तविपरीत हो। यस्तो नीतिले विशेषगरी मोफसलका साना तथा मध्यम सञ्चारमाध्यमहरू आर्थिक संकटमा धकेलिने, पत्रकारहरूको रोजगारी संकटमा पर्ने र सूचना प्रवाह असन्तुलित हुने जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ।
उनीहरूले सञ्चार क्षेत्रको विविधता जोगाउन सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमलाई समान रूपमा विज्ञापन वितरण गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै पारदर्शी, निष्पक्ष र समावेशी विज्ञापन नीति ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा सचिव गौतम श्रेष्ठसहित पदाधिकारीहरू अशोक कुमार पाहाडी, शुबा कार्की, दिनेश यादव, बिना पटेल र प्रवीण टिब्रेवाललगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले सरकारको पछिल्लो निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमै प्रश्न खडा गरेको बताएका छन्। उनीहरूले सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि निर्णयविरुद्ध सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन्।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुषालले महासंघको माग र सरोकार सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आवश्यक परे थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने महासंघले जनाएको छ।
